संयुक्त राष्ट्र सङ्घले सन् २०२५मा दुई वर्षको गिरावटपछि विश्वव्यापी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) बढेको जनाएको छ । तर उक्त सुधार सीमित, कमजोर र असमान रहेको भन्दै संस्थाले सावधानी अपनाउन आग्रह गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको व्यापार तथा विकास निकाय (यूएनसीट्याड)ले सार्वजनिक गरेको ‘विश्व लगानी प्रतिवेदन–२०२६’ अनुसार सन् २०२५ मा विश्वव्यापी एफडीआइ छ प्रतिशतले बढेर एक दशमलव छ ट्रिलियन अमेरिकी डलर पुगेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार गत वर्षको कुल एफडीआइमध्ये ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा २० वटा देशमा मात्र केन्द्रित भएको थियो । लगानी वृद्धि मुख्यतः सीमित क्षेत्र र केही ठूला परियोजनामा केन्द्रित रहँदा अधिकांश क्षेत्रमा नयाँ लगानी परियोजनाको विस्तार सुस्त रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
यूएनसीट्याडले बढ्दो भू–राजनीतिक तनाव, व्यापार नीतिमा अनिश्चितता, पुँजीको उच्च लागत र तीव्र प्राविधिक प्रतिस्पर्धालाई लगानी विस्तारमा चुनौतीका रूपमा औँल्याएको छ ।
प्रतिवेदनको प्रस्तावनामा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले सन् २०२५ को एफडीआई वृद्धिले देश, क्षेत्र र उद्योगबीच विद्यमान असमानतालाई ढाक्न नसक्ने उल्लेख गर्नुभएको छ । उहाँले लगानी वृद्धि मुख्यतः कृत्रिम बुद्धिमत्तासम्बन्धी पूर्वाधारलगायत केही ठूला परियोजनाबाट प्रेरित भएको बताउनुभएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार डाटा सेन्टर, तेल तथा ग्यास र सेमिकन्डक्टर क्षेत्रमा लगानी बढे पनि नवीकरणीय ऊर्जा, पूर्वाधार र उत्पादनमूलक उद्योगलगायत अधिकांश क्षेत्रमा लगानी घटेको छ ।
विकसित अर्थतन्त्रमा सन् २०२५ मा एफडीआई ११ प्रतिशतले बढ्दा विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा भने दुई प्रतिशत मात्र वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विकासोन्मुख देशहरूले ९०१ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी प्राप्त गरेका छन् ।
क्षेत्रगत रूपमा विकासोन्मुख एसिया ६४४ अर्ब अमेरिकी डलर भित्र्याउँदै सबैभन्दा बढी लगानी प्राप्त गर्ने क्षेत्र बनेको छ । ल्याटिन अमेरिका र क्यारिबियनमा लगानी १४ प्रतिशतले बढेर १८८ अर्ब डलर पुगेको छ भने अफ्रिकाले करिब ७० अर्ब डलर लगानी प्राप्त गरेको छ । कम विकसित देशमा एफडीआई २१ प्रतिशतले बढेर ४३ अर्ब डलर पुगे पनि यो विश्वव्यापी लगानीको दुई दशमलव सात प्रतिशत मात्र रहेको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
यूएनसीट्याडका अनुसार गत वर्ष विश्वभर २२९ वटा नयाँ लगानी नीतिगत उपाय लागू गरिएका थिए । तीमध्ये अधिकांश लगानीमैत्री भए पनि धेरै नीति रणनीतिक उद्योगमा लगानी आकर्षित गर्ने, घरेलु आर्थिक प्राथमिकता प्रवद्र्धन गर्ने तथा आर्थिक सुरक्षा सुदृढ गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले नयाँ लगानी प्रवृत्तिले विकासशील मुलुकका लागि अवसर सिर्जना गरे पनि पूँजी र प्रविधिमा आधारित लगानीको बढ्दो प्रवृत्तिका कारण धेरै विकासशील अर्थतन्त्रपछि पर्न सक्ने चेतावनी दिएको छ ।
