काठमाडौं । सरकारले कारागारमा रहेका कैदीबन्दीलाई स्वेच्छिक, सीपमूलक र पारिश्रमिकसहितको श्रममा सहभागी गराउने नीति अघि बढाएको छ। यसको उद्देश्य उनीहरूलाई पुनर्स्थापना, सीप विकास र रोजगारीका लागि सक्षम बनाउनु हो, न कि दण्डस्वरूप जबर्जस्ती काम गराउनु।
सरकारले सार्वजनिक गरेको १०० दिने कार्यप्रगतिमा कारागार सुधारअन्तर्गत कैदीबन्दीलाई उत्पादनमूलक तथा सीपमूलक श्रममा संलग्न गराउने कार्यक्रम अघि बढाइएको उल्लेख गरिएको छ। यसअन्तर्गत कारागारभित्र वा सम्बन्धित निकायको समन्वयमा कृषि, हस्तकला, फर्निचर निर्माण, सिलाइ–बुनाइ, उद्योग तथा अन्य उत्पादनमूलक कार्यमा सहभागी गराउने तयारी छ।
यद्यपि, केही महत्त्वपूर्ण पक्षहरू यस्ता छन्:
- श्रम स्वेच्छिक हुनुपर्छ, जबर्जस्ती होइन।
- श्रम गर्ने कैदीबन्दीलाई कानुनबमोजिम पारिश्रमिक वा सुविधा उपलब्ध गराइन्छ।
- उनीहरूले गरेको कामलाई सीप विकास र पुनर्स्थापनाको माध्यमका रूपमा लिइन्छ।
- यस्तो व्यवस्था कारागार व्यवस्थापन र सम्बन्धित कानुनअनुसार कार्यान्वयन गरिन्छ।
हालैको सरकारी निर्णयबारे हो भने, यसको सार यही हो कि सरकारले कैदीबन्दीलाई पुनर्स्थापनामुखी श्रम कार्यक्रममा सहभागी गराउने नीति अघि बढाएको हो, सबै कैदीलाई अनिवार्य रूपमा श्रममा लगाउने निर्णय भने होइन।
