काँक्रेविहार (सुर्खेत), १६ असारः कर्णाली प्रदेशका १० जिल्लामा ४३ हजार २९० हेक्टर क्षेत्रफलमा धानखेती हुने गरेको छ । हालसम्म १२ हजार १५५ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ सम्पन्न भएको प्रदेशस्थित कृषि विकास निर्देशनालयले जनाएको छ ।
निर्देशनालयका निर्देशक चित्रबहादुर रोकायका अनुसार सम्भावित धानखेती हुने क्षेत्रफलको करिब २८ दशमलव १५ प्रतिशतमा रोपाइँ सम्पन्न भइसकेको छ । सबैभन्दा बढी जुम्लामा ९५ प्रतिशत, डोल्पामा ९२ प्रतिशत, हुम्लामा ७५ प्रतिशत र मुगुमा ६८ प्रतिशत रोपाइँ सम्पन्न भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
निर्देशक रोकायका अनुसार कालिकोटमा ४८ प्रतिशत, सल्यानमा ४३ प्रतिशत, रुकुम पश्चिममा ३५ प्रतिशत, जाजरकोटमा २० प्रतिशत, दैलेखमा १२ प्रतिशत र सुर्खेतमा छ प्रतिशत मात्र रोपाइँ भएको छ । उहाँले सिँचाइको अभाव तथा मनसुनी वर्षा ढिलो सुरु हुँदा रोपाइँले अपेक्षित गति लिन नसकेको बताउनुभयो ।
असार १५ गते राष्ट्रिय धान दिवस मनाइरहँदा कर्णालीका धान उत्पादनका हिसाबले प्रमुख मानिने जिल्लाहरूमा पर्याप्त वर्षा नहुँदा रोपाइँ कम भएको उहाँको भनाइ छ । माथिल्लो कर्णालीमा उच्च चिसो सहन सक्ने चन्दननाथ–१ र चन्दननाथ–३ तथा केही स्थानीय तहमा कालीमार्सी धानको रोपाइँ हुने गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
कर्णाली प्रदेशका मध्यपहाडी क्षेत्रमा खुमल–४, खुमल–८, खुमल–११, छोमरोङ तथा भित्री क्षेत्रमा राधा–४, राधा–१२, मन्सुली, सावित्री, बिन्धेश्वरी र चैते धानका जातको खेती हुने गरेको निर्देशक रोकायले जानकारी दिनुभयो ।
नेपालमा विसं २०६१ देखि असार १५ गतेलाई राष्ट्रिय धान दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार विसं २०६२ असार १५ गतेदेखि यस दिनलाई औपचारिक रूपमा राष्ट्रिय धान दिवसका रूपमा मनाउन थालिएको हो ।
जुम्लामा भने प्रत्येक वर्ष चैत १२ गते ‘मार्सी धान दिवस’ मनाउने गरिन्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले जुम्लामा परम्परादेखि मनाउँदै आएको ‘बारुवा’ पर्वलाई मान्यता दिँदै चैत १२ गतेलाई आधिकारिक रूपमा धान दिवस मनाउने निर्णय गरेपछि यो परम्परा स्थापित भएको हो ।
नेपालमा ४१ लाख ३१ हजार कृषक परिवारमध्ये २७ लाख ६५ हजार परिवार धानखेतीमा आबद्ध रहेको निर्देशक रोकायले जानकारी दिनुभयो । कुल खेतीयोग्य जमिनको ५४ प्रतिशत क्षेत्रमा धानखेती हुने गरेको छ ।
धानबाली समुद्री सतहबाट ६० मिटरदेखि विश्वकै उच्च स्थानमध्ये एक मानिने कर्णालीको जुम्लामा तीन हजार ५० मिटर उचाइसम्म खेती गरिन्छ । नेपालमा आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा १४ लाख २० हजार ६३६ हेक्टर क्षेत्रफलमा ५९ लाख ५५ हजार ४७६ मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको थियो । विगत पाँच वर्षमा धानको उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर तीन दशमलव ८० मेट्रिकटनबाट बढेर चार दशमलव १९ मेट्रिकटन पुगेको जनाइएको छ ।
कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा कुल ४० हजार ८८४ हेक्टर क्षेत्रफलबाट करिब एक लाख ४७ हजार २५० मेट्रिकटन धान उत्पादन भएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
“अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णालीको रोपाइँ विशेष महत्वपूर्ण र फरक छ । माथिल्लो कर्णालीमा हुने मार्सी धान संसारकै अग्लो स्थानमा फल्ने र चिसो सहने जात हो । त्यहाँ रोपाइँ करिब सकिएको छ भने तल्लो जिल्लामा भर्खरै रोपाइँ सुरु भएको छ”, निर्देशक रोकायले भन्नुभयो ।
विश्वव्यापी समस्याका रूपमा रहेको जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्दै धानको उत्पादन दिगो र उच्च बनाइराख्नु अहिलेको प्रमुख चुनौती भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले जलवायु अनुकूलित जात तथा जलवायुमैत्री सिँचाइ प्रविधिको विकास र विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
जलवायु अनुकूलित खेती प्रणाली विकासका लागि नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्ले सुक्खा सहन सक्ने सुक्खा–१, २, ३, ४, ५ र ६ तथा डुबान सहन सक्ने सावा मसुली सब–१ र सेहराङ सब–१, साथै सुक्खा र डुबान दुवै सहन सक्ने बहुगुणी–१ र २ जात विकास गरी किसानस्तरमा प्रवद्र्धन गर्दै आएको निर्देशक रोकायले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार धानबालीका दुई हजार ५०० भन्दा बढी आनुवंशिक स्रोत राष्ट्रिय जीन बैंकमा सुरक्षित राखी जैविक विविधता संरक्षण, संवद्र्धन तथा जातीय विकासमा प्रयोग गरिएको छ । कालो धान, शुद्धोधन कालानमक, हरियो काउचिन, कालो पात्ले, रातो अनदी, जोरायल बासमती, झिनुवा र एक्ले लगायतका जात दर्ता गरी पोषणयुक्त रैथाने धानको मूल्य शृङ्खला विकास गर्ने प्रयास भइरहेको छ ।
यस्ता रैथाने तथा स्थानीय जातको सूचीकरण गर्न कृषक समूह तथा समुदायलाई प्राविधिक र आर्थिक सहजीकरणसमेत गर्दै आइएको छ । कर्णाली प्रदेशमा धान उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
उन्नत तथा स्थानीय अनुकूल बीउबिजन वितरण, साना सिँचाइ संरचनाको विस्तार, रासायनिक तथा जैविक मलको उपलब्धता सुनिश्चित, प्रविधि प्रसार तथा कृषक तालिमलाई प्राथमिकता दिइएको छ । साथै, खडेरी सहन सक्ने तथा कम पानीमा उत्पादन हुने धानका जातको प्रवद्र्धन, साना सिँचाइ व्यवस्थापन र वर्षाको पानी सङ्कलनजस्ता जलवायु अनुकूलन प्रविधिलाई समेत प्रोत्साहन गरिँदै आएको निर्देशक रोकायले बताउनुभयो ।
धान अनुसन्धान, उन्नत जातको विकास तथा प्रयोग, मलको उपलब्धता र पहुँच विस्तारजस्ता कार्यक्रममार्फत उत्पादन वृद्धि गरी आयात प्रतिस्थापन गर्न सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय तथा सहकार्य महत्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ छ । कर्णालीका जुम्लाबाहेक अन्य जिल्लामा सोमबार राष्ट्रिय धान दिवस मनाइएको छ ।
