सरकारले अनावश्यक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा राज्यलाई वित्तीय भार थपिरहेका ३१ वटा सरकारी निकाय खारेज गरेको छ। साथै १८ वटा निकायको पुनर्संरचना र छ वटा निकायलाई गाभ्ने (मर्जर) निर्णय गरिएको छ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सार्वजनिक गरिएको यो निर्णयअनुसार विकास समिति, बोर्ड, कोष, प्राधिकरण तथा विशेष कानुन, गठन आदेश वा मन्त्रिपरिषद् निर्णयबाट स्थापित विभिन्न निकायलाई कार्यप्रकृति र आवश्यकता मूल्याङ्कनका आधारमा पुनर्गठन गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार खारेज, मर्जर तथा पुनर्संरचना गरिएका निकायका काम सम्बन्धित सरकारी निकाय, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिनेछ। सरकारले यस कदमबाट वार्षिक करिब २० अर्ब रुपैयाँसम्म बचत हुने अपेक्षा गरेको छ।
खारेज गरिएका निकायमध्ये आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, रेलवे बोर्ड नेपाल, सहरी क्षेत्र सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन केन्द्र, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड, युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोष, उपत्यका विकास प्राधिकरण, अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समिति तथा फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलमैदान तथा खेलग्राम पूर्वाधार निर्माण समिति लगायत रहेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव डा. भीष्मकुमार भुसालले अनावश्यक कार्यालय खारेज हुँदा राज्यको ठूलो आर्थिक दायित्व घट्ने र वित्तीय सुशासन कायम गर्न मद्दत पुग्ने बताए।
सरकारले हालै जारी गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका समान प्रकृतिका तथा दोहोरो–तेहोरो कार्यक्षेत्र भएका कार्यालयहरू गाभ्ने नीति अवलम्बन गरिएको उल्लेख छ।
छ वटा निकाय गाभिए
सरकारले कानुन किताब व्यवस्था समितिलाई मुद्रण विभागमा गाभेको छ। त्यस्तै किटजन्य रोग अनुसन्धान तथा तालिम केन्द्र विकास समितिलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयअन्तर्गतको इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखामा समायोजन गरिएको छ।
यसैगरी काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, नेपाल खानेपानी संस्थानको केन्द्रीय कार्यालय तथा खानेपानी महसुल निर्धारण आयोगलाई एकीकृत गरिएको छ। नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समिति र नेपाल पारवहन तथा गोदाम लिमिटेड तथा नेपाल पर्वतीय प्रतिष्ठानलाई पर्यटन क्षेत्रका सम्बन्धित संस्थासँग गाभिएको छ।
१८ निकायको पुनर्संरचना
सरकारले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रका विभिन्न प्रतिष्ठानलाई छाता कानुनमार्फत पुनर्संरचना गर्ने तयारी गरेको छ। यसअन्तर्गत चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई समेट्ने व्यवस्था गरिनेछ।
त्यस्तै राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लास्तरीय कार्यालय हटाएर सातै प्रदेशमा संरचना सीमित गरिने भएको छ। कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको व्यवस्थापन स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने वा लिजमा दिने विषयमा थप अध्ययन गरिने सरकारको तयारी छ।
प्रशासनविद् तथा कानुनविद् काशीराज दाहालले विगतदेखि नै विभिन्न आयोगले अनावश्यक कार्यालय खारेज गर्न सिफारिस गर्दै आएको भए पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उल्लेख गर्दै अहिलेको निर्णयले राज्यको अनावश्यक खर्च नियन्त्रणमा सहयोग पुग्ने बताए।
