बहुप्रतीक्षित पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग निर्माणमा ढिलाइ हुँदा आयोजनाको लागत करिब ५ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँले वृद्धि भएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०६५/०६६ मा सुरु गरिएको उक्त आयोजनाको प्रारम्भिक लागत ९ खर्ब ५५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ रहेको महालेखा परीक्षकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तर निर्माणमा भएको ढिलाइ, भूमि अधिग्रहण समस्या र अन्य अवरोधका कारण लागत उल्लेख्य रूपमा बढेको देखिएको छ ।
पूर्वमा काकडभिट्टादेखि पश्चिम कञ्चनपुरको गड्डाचौकीसम्म फैलिने उक्त रेलमार्ग ९२४.९४ किलोमिटर लामो हुनेछ । लिक मार्गसहित यसको कुल लम्बाइ १ हजार ३ किलोमिटर रहनेछ । यो आयोजना विद्युतीय रेलमार्गको रूपमा निर्माण गर्ने योजना रहेको छ ।
सरकारले यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०८६/०८७ भित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि हालसम्म प्रगति अत्यन्तै सुस्त देखिएको छ । अहिलेसम्म केवल ६५ किलोमिटर क्षेत्रमा मात्र ट्र्याकबेड निर्माण सम्पन्न भएको छ भने १६ वटा पुल मात्र तयार भएका छन् ।
भूमि अधिग्रहणतर्फ १ हजार ३७० बिघा जग्गा अधिग्रहणका लागि सूचना प्रकाशित गरिएकोमा हालसम्म ५५३ बिघा मात्रै प्राप्त भएको छ । जग्गा प्राप्तिमा देखिएको जटिलता, उपयुक्त लगानी मोडेलको अभाव र रेलसम्बन्धी दक्ष जनशक्तिको कमीले आयोजना प्रभावित बनेको छ ।
हालसम्म आयोजनामा ३३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । तर प्रगति सुस्त भएकाले समय र लागत दुवै अझै बढ्ने जोखिम देखिएको छ ।
