काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरभित्र व्यक्तिको नाममा पुगेका करिब १८ सय रोपनी सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा अझै सरकारको नाममा फिर्ता हुन सकेका छैनन् । करिब तीन दशकअघि व्यक्तिका नाममा दर्ता भएका ती जग्गा सरकारीकरण गर्ने प्रक्रिया हालसम्म अघि बढ्न सकेको छैन ।
२०४९ सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले गठन गरेको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ (रावल आयोग) ले अतिक्रमित जग्गा फिर्ता गर्न र दोषीमाथि कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । पूर्वसचिव रामबहादुर रावलको नेतृत्वमा गठित आयोगले तीन वर्ष अध्ययनपछि २०५२ सालमा सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । तर उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा नआउँदा काठमाडौँ महानगरभित्रको एक हजार ८५९ रोपनी जग्गा अझै व्यक्तिकै कब्जामा रहेको छ ।
भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टका अनुसार २०२१/२२ सालको नापी फिल्डबुक र २०४२/४६ सालको दोस्रो नापी नक्सा तुलना गरेर अतिक्रमित क्षेत्र पहिचान गरिएको हो ।
प्रतिवेदन अनुसार तत्कालीन ३५ वटै वडामा औसत ९.८१ प्रतिशत जग्गा अतिक्रमण भएको पाइएको छ । विष्णुमती, बागमती, धोबीखोला र मनोहरा नदी आसपासका क्षेत्रमा अतिक्रमण बढी देखिएको उल्लेख छ ।
लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारहरू गम्भीर नदेखिएको तथ्यले सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षणप्रति राज्यको कमजोरी देखाएको छ ।
