काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय दिने कि नदिने भन्ने विषयले गठबन्धनमा किचलो भएको छ । नागरिकता विवादमा सांसद पद खारेज भए पनि रवि गृहमन्त्री हुनैपर्ने अडानमा छन् । तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीबीच अझै सहमति हुन सकेको छैन । रविलाई गृहमन्त्री दिनभन्दा पनि केपी ओली माओवादीको भागमा गृह मन्त्रालयको बागडोर नपरोस् भन्न चाहन्छन् । सोही कारण अहिलेसम्म यसमा सहमति हुन सकेको छैन ।
जति जति मन्त्रालयको विषय लम्बिँदै जान्छ, त्यति त्यति रवि लामिछानेको लोकप्रियता ओरालो लाग्छ भन्ने बुझाइमा प्रचण्ड र ओली भने सहमत छन् । सोही कारण यो विषयमा कुरा नमिलेको भन्दै दुवैले विवाद लम्ब्याइरहेको नेताहरूको बुझाई छ । निर्वाचनमा रास्वपाले समानुपातिकमा झन्डै माओवादी केन्द्रकै जति मत ल्याएको छ । कांग्रेस र एमालेको चार चार लाख मत खोसेको छ । सोही कारण रविको स्टारडम नखुम्चाइ अर्को निर्वाचनमा आफ्नो दल ठूलो बनाउन सकिन्न भन्ने ओली र प्रचण्डको विश्लेषण रहेको सत्तारुढ दल निकट एक नेताले बताए ।
सरकारमा रहने कि नरहने भन्ने निर्णय गर्न राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठक आइतबार बिहान साढे ११ बजे बस्दैछ । बिहान ११ बजे प्रतिनिधिसभा बैठक बोलाइएको छ । तर पार्टी बैठक भन्दै रास्वपाले संसद् बैठक नै बहिष्कार गरेको छ । रास्वपा संसदको चौथो ठूलो दल हो । प्रचण्डलाई जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्नुपर्ने इगोले गर्दा मात्र रविले चान्स पाएका हुन् । नत्र चौथो ठूलो दललाई सत्तामा जानु निकै हतार हुने आमजनताको बुझाई छ ।
सरकार बनाउने बेला पनि प्रचण्डले बोलाएर रवि लामिछाने गठबन्धनमा सामेल भएका होइनन् । कांग्रेस माओवादी गठबन्धन टुटाउने ओलीकै रणनीतिका कारण मात्र रविले चान्स पाएका हुन् । त्यही भएर अहिले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड उनलाई गृह मन्त्रालय दिन तयार नदेखिएको बताइन्छ । मन्त्री बनेको एक महिनामा रवि निकै विवादमा आए । अहिले पनि उनीमाथि दोहोरो राहदानी कसुरमा अनुसन्धान चलिरहेकै छ ।
स्रोतका अनुसार रविलाई दोहोरो राहदानी कसुरमा प्रचण्ड र ओलीले पनि बचाउन सक्दैनन् । एक दिन न एक दिन उनीमाथि छानबिन भएरै छाड्ने छ । किनभने उनले दोहोरो राहदानी बोकेर विदेश भ्रमण गरेको अध्यागमन विभागले नै पुष्टि गरेको छ । सोही कारण यो पाँच वर्षभित्रमा रविको राजनीतिक करियर सिध्याउने विषयमा भने प्रचण्ड र ओली एकमत रहेको बुझिएको छ । सोही कारण रविको पार्टीलाई अर्को मन्त्रालय दिएर भए पनि अलमल्याएर राख्ने प्रपञ्च चलिरहेको छ ।
वर्तमान राजनीतिक अप्ठ्यारो झेल्दै गर्दा कम्तीमा पनि राष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्म सरकारमै रास्वपालाई राख्ने एमाले अध्यक्ष ओलीको चाहना देखिन्छ । माओवादीले पनि तत्काल गठबन्धन टुटोस् भन्ने चाहेको छैन । सहमतिमै राष्ट्रपति छानियोस् भन्ने उसको मनशाय रहेको छ । माओवादी गृह मन्त्रालय कुनै हालतमा अन्य पार्टीलाई नदिने अडानमा छ । जसले जस्तो खालको दबाब दिए पनि माओवादी गृहको अडानबाट दायाँबायाँ नगर्ने मुडमा पुगेको बताइन्छ ।
एमाले पनि सरकारलाई छाडेर चटक्कै फर्कन नसक्ने अवस्थामा रहेकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड ढुक्क रहेका छन् । एमालेले राष्ट्रपति नपाए पनि सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनसक्ने कुनै आधार फेला नपरेकाले पनि राष्ट्रपतिको चुनाव र गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा माओवादीको हात माथि पर्दै गएको छ ।
राष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति तोके पनि उम्मेदवारबारे ठोस कुराकानी नभएकाले एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भन्ने प्रश्न नै नउठेको माओवादी नेताहरुको बुझाइ छ । यदि माओवादीले राष्ट्रपतिमा कांग्रेस उम्मेदवारलाई सहयोग गरेमा सरकारलाई दिएको समर्थन एकैचोटि फिर्ता लिने भनी ओलीले रवि लामिछानेलाई आश्वस्त पारेको बालकोट स्रोतले बतायो ।
