काठमाडौं : नेपालमा फेरि केही समयपछि नयाँ सरकार बन्ने चर्चा सुरु भइसकेको छ। प्रत्येक निर्वाचनपछि बालबालिकादेखि वृद्धसम्म धेरै नागरिकको मनमा एउटा ठूलो आशा जन्मिन्छ अब भान्सामा ग्यास आफैँ आउनेछ, सडक चिल्लो र व्यवस्थित हुनेछन्, अन्तर–सहर मेट्रो र रेल चल्नेछन्, विदेश गएका परिवारका सदस्यहरू स्वदेश फर्किनेछन्, कामदारले मेहनतअनुसार उच्च तलब पाउनेछन्, बिरामी पर्दा डाक्टर घरमै आउनेछन् र निर्वाचित प्रतिनिधिले सारा कुरा दिनेछन्।
तर वास्तविकता यति सरल छैन।
देश सञ्चालन कुनै एक उम्मेदवार वा एक पार्टीको मात्र जिम्मेवारी होइन। सरकार बदलिँदा मात्रै व्यवस्था, अर्थतन्त्र र पूर्वाधार चमत्कारिक रूपमा बदलिँदैन। राष्ट्र निर्माण दीर्घकालीन योजना, नीतिगत स्थिरता, सुशासन र निरन्तर कार्यान्वयनबाट सम्भव हुन्छ।
नेपाल भूपरिवेष्ठित देश हो। हाम्रो आयात–निर्यात, पेट्रोलियम पदार्थ, औषधि, खाद्यान्नलगायत अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति मुख्यतः भारत सँगको व्यापार मार्गमा निर्भर छ। साथै, उत्तरी छिमेकी चिन सँगको सम्बन्ध पनि रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण छ। हाम्रो पारवहन, आपूर्ति श्रृंखला र हवाई मार्ग सीमित छन्। यस्तो भूराजनीतिक अवस्थाले देखाउँछ कि नेपाल पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर छैन; छिमेकी राष्ट्रहरूको प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष चासो र प्रभावलाई बेवास्ता गरेर नीति निर्माण गर्न सकिँदैन।
यस्तो अवस्थामा निर्वाचनलाई केवल पार्टीको चुनाव चिह्नमा सीमित गर्नु राष्ट्रका लागि घातक हुन सक्छ। मतदाताले उम्मेदवारको दृष्टिकोण, कार्ययोजना, नैतिकता, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध बुझ्ने क्षमता र दीर्घकालीन सोचलाई मूल्यांकन गर्न जरुरी छ। विकास केवल नाराले हुँदैन सुस्पष्ट योजना, आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन, पारदर्शिता र राजनीतिक स्थिरताले मात्र सम्भव हुन्छ।
यदि हरेक निर्वाचनपछि जनअपेक्षा केवल सपना बनेर सीमित रह्यो भने जनआक्रोश बढ्दै जान्छ। बारम्बारको अस्थिरता, सरकार परिवर्तन र अपूर्ण प्रतिबद्धताले देशलाई ठूलो आर्थिक तथा सामाजिक क्षति पुर्याउन सक्छ। लगानीकर्ताको विश्वास घट्छ, युवाशक्ति विदेश पलायन हुन्छ, र राष्ट्रको दीर्घकालीन सम्भावना कमजोर बन्छ।
यसैले आजको आवश्यकता भावनात्मक निर्णय होइन, जिम्मेवार र सचेत निर्णय हो। देश केवल सरकार बदल्दा होइन, सोच बदल्दा बदलिन्छ। सही उम्मेदवार छनोट गर्नु केवल अधिकार मात्र होइन, राष्ट्रप्रति कर्तव्य पनि हो।
यदि यो निर्वाचनले जनताको मूल समस्या रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र सुशासन को स्पष्ट समाधान दिन सकेन भने जनता फेरि कठोर निर्णय लिन बाध्य हुनेछन्। त्यो अवस्था देशका लागि अझ ठूलो घाटा सावित हुन सक्छ।
नेपाललाई स्थिरता, स्पष्ट दृष्टिकोण र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्ने नेतृत्व आवश्यक छ आजभन्दा भोलि राम्रो बनाउने प्रतिबद्धता होइन, व्यवहारमा प्रमाणित गर्ने साहस चाहिन्छ।
