काठमाडौं । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का तोडिएका सडक र पुलका आयोजनाहरूको निर्माण सुनिश्चित गर्न तत्काल नयाँ टेण्डर प्रक्रिया सुरु गर्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को प्रथम त्रैमासिक प्रगति समीक्षा एवम् मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको शुक्रबार आयोजित बैठकमा मन्त्री घिसिङले यस्तो निर्देशन दिएका हुन् ।
उनले रद्ध भएका ठेक्काहरूको बाँकी कामको नापजाँच गर्ने र निर्माण पूरा गर्न आवश्यक बजेटको मूल्याङ्कन गरी ढिला नगरी नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए । सडक विभागअन्तर्गत वर्षौंदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका ४३ वटा सडक तथा पुलका ठेक्का हालै रद्द गरिएको छ । यी ठेक्काहरूको कुल रकम २ अर्ब ९७ करोड ७९ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।
ठेक्का तोडिएका योजनाहरूको स्रोत व्यवस्थापन पहिले नै भइसकेकाले हाल कुनै समस्या नरहेको उनले उल्लेख गरे । यदि बजेटमा कुनै बाधा देखिएमा अर्थ मन्त्रालयसँग आवश्यक पहल र सहजीकरण गरिने प्रतिबद्धता जनाउँदै उनले पुल निर्माणमा देखिएको बहुवर्षीय सहमतिको अन्यौलतालाई हटाइने बताए । ‘तराई-मधेशमा पुल निर्माणका धेरै योजना अलपत्र छन् । सडकको हकमा निश्चित बजेटअनुसार काम गर्न सकिए पनि पुलमा त्यो सम्भव हुँदैन, त्यसैले यसलाई बहुवर्षीय प्रक्रियामा लैजानैपर्छ,’ उनले भने ।
मन्त्री घिसिङले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिकमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय मातहतका निकायको प्रगति न्यून देखिएको भन्दै आगामी महिनाहरूमा कार्यशैलीमा सुधार गर्न निर्देशन दिए । उनले बजेट रोक्कालाई मात्र कारण देखाएर पन्छिन नमिल्ने बताए । ‘बजेटको समस्या नभएका वैदेशिक सहायतामा सञ्चालित आयोजनाहरूको प्रगति पनि कमजोर छ । देखिएका समस्या समाधान गरी निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिन सबैले पहल गरौं,’ उनले भने ।
मन्त्रालयका सचिव केशव कुमार शर्माले पनि त्रैमासिक प्रगति उत्साहजनक नभएको स्वीकार गरे । उनले ठेक्का तोडिएका परियोजनाहरूलाई अलपत्र नछाडी तत्काल व्यवस्थापनको प्रक्रियामा लैजानुपर्ने बताए ।
मन्त्रालयको तथ्याङ्कअनुसार चालू आर्थिक वर्षमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका लागि कुल १ खर्ब ५१ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जसमध्ये पहिलो त्रैमासिकका लागि छुट्याइएको ४८ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँमध्ये जम्मा ११ अर्ब ६४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । यो वार्षिक विनियोजनको तुलनामा ७.६७ प्रतिशत र त्रैमासिक लक्ष्यको २४ प्रतिशत मात्र हो ।
बैठकमा योजना छनोटमा प्राथमिकीकरणको अभाव, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा सडकको अधिकारक्षेत्र स्पष्ट नहुँदा स्थानीय स्तरमा हुने अवरोध र पुनः ठेक्का व्यवस्थापनमा देखिएका नीतिगत अन्यौलता जस्ता समस्याबारे छलफल गरिएको थियो ।
