काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते जेन(जी) युवाहरुले गरेको विध्वंशकारी आन्दोलनपछि बनेको सरकारको पछिल्लो समय कडा आलोचना भइरहेको छ । जेनजी आन्दोलनको जगमा गठित सुशिला कार्की नेतृत्वको सरकारले राजनैतिक दलहरुसँग कुनै पनि सहमति नगरी जेनजी र सरकारबिच दश बुँदे सम्झौता गरेपछि थप राजनैतिक दलहरु एकिकृत हुन थालेका छन् । उनीहरुले एकिकृत हुँदै वर्तमान अन्तरिम सरकार मनपरी ढङग्बाट चलको भन्दै यतिवेला संसद पुनःस्थापनको पक्षमा खम्बा बनेर उभिन थालेका हुन् ।
तत्कालीन समयमा संघीय संसदका दुई ठूला दल नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले संसद पुनः स्थापनाको विषयलाई सर्वोच्च अदालमा पु¥याइसकेका छन् । असंवैधानिक सरकारले देशलाई दिर्घकालीन असर पर्ने किसिमका गतिविधि गरेको भन्दै राजनैतिक दलहरुदले संसद पुनः स्थापना र सर्वपक्षीय सरकार नै वर्तमान परिस्थितिको माग रहेको बताएका छन् । पछिल्लो समयमा अन्तरिम सरकारले राजनैतिक दलहरुलाई कुनै मान्यता नदिइ विभिन्न निर्णयहरु गर्दै गएपछि नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसलाई साथ दिने राजनैतिक दलहरुको संख्या क्रमिक बढ्न थालेको छ । संसद् पुनःस्थापना गरी जनप्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालन गर्नुपर्ने निष्कर्षमा नेताहरू एकपछि अर्को सार्वजनिक रूपमा उभिन थालेका हुन्।
आज सङ्घीय संसद् सेवा दिवस–२०८२ को अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सभामुख देवराज घिमिरेले जनउत्तरदायी, सक्षम र मर्यादित संसदीय अभ्यासलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले लोकतन्त्रको मूल आधार संसद् भएकाले यसको प्रभावकारी सञ्चालन संविधान कार्यान्वयन र कानुन निर्माण प्रक्रियाको मेरुदण्ड भएको बताए। संसद् सेवा राजनीतिक रूपमा निष्पक्ष, व्यावसायिक रूपमा दक्ष र प्रक्रियागत रूपमा पारदर्शी हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
यस्तै उपसभामुख इन्दिरा रानाले पनि संसद्को सर्वोच्चता कायम नगरी लोकतान्त्रिक शासन स्थिर हुन नसक्ने स्पष्ट पारिन्। संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार जनप्रतिनिधिमार्फत शासन सञ्चालनको अवस्था छिटो स्थापित गर्न साझा प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरिन्। संसद् सेवाको क्षमता अभिवृद्धि, डिजिटल प्रणाली विस्तार र तथ्यमा आधारित नीति निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको जोड थियो।
यही सन्दर्भमा हिजो (शनिबार) नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन अस्वीकार्य भएको पुनः दोहोर्याए। एमालेको ११औँ महाधिवेशनलाई सम्बोधन गर्दै ओलीले डर, दबाब र प्रतिशोधको वातावरणमा गरिने चुनावले लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउने भन्दै संविधानलाई ‘लिकमा फर्काउने’ एकमात्र उपाय संसद् पुनःस्थापना भएको स्पष्ट पारे । संसद पुनःस्थापनापछि मात्र निष्पक्ष निर्वाचन सम्भव हुने अध्यक्ष ओलीले जनतालाई प्रष्ट पार्दै सरकारको र अदालतको ध्यानाकर्षण गराए ।
ओलीको धारणालाई सपोर्ट गर्दै नेकपा (माओवादी) का महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले पनि संसद पुनःस्थापनपछि मात्रै निर्वाचनमा जान सकिने प्रष्ट्याए । उनले निर्वाचनअघि सर्वपक्षीय अन्तरिम सरकार गठन गरी आवश्यक परे संविधान संशोधनसम्मको बाटो खोल्नुपर्ने प्रस्ताव गरे। वर्तमान सरकारलाई अवैध ठहर गर्दै उनले राजनीतिक शक्तिहरूले नै देशलाई निकास दिनुपर्ने तर्क गरे।
यस्तै सबै भन्दा ठूलो डेमोक्रयाट दल नेपाली कांग्रेसका कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले पनि लोकतन्त्रमाथि संकट आए सबै लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिने परम्परा रहेको स्मरण गराए। भदौ २३–२४ पछि विकसित राजनीतिक अवस्थालाई सामान्य घटनाका रूपमा लिन नहुने भन्दै उनले यसबाट गहिरो शिक्षा लिनुपर्ने भन्दै संसद पुनः स्थापनापछि आपसी समझदारीमा मात्र निर्वाचनमा जानुपर्ने निष्कर्ष निकाले । संसद् पुनःस्थापना, सर्वपक्षीय सहमति र त्यसपछि मात्र निर्वाचनमा जाने विषय राजनीतिक वृत्तमा साझा एजेन्डाका रूपमा उभिन थालेको देखिन्छ। दलहरूबीच दृष्टिकोण फरक भए पनि ‘जनप्रतिनिधिविना लोकतन्त्र सम्भव छैन’ भन्ने निष्कर्षमा भने क्रमशः सहमति बन्दै गएको संकेत वर्तमान अभिव्यक्तिहरूले दिएका छन्।
