काठमाडौं । नेपाल, श्रीलंका र बंगलादेशमा पछिल्ला वर्षहरूमा देखिएका ठूला जनआन्दोलन र त्यसले अर्थतन्त्रमा पारेको असरबारे नेपाल इकोनोमिक फोरमले विस्तृत अध्ययन सार्वजनिक गरेको छ । फोरमका अनुसार यी तीन मुलुकका आन्दोलनका कारण फरक भए पनि तिनले दिएको चेतावनी नेपालका लागि गम्भीर र समयोचित छन् ।
फोरमको साप्ताहिक अपडेट प्रतिवेदनमा श्रीलंका, बंगलादेश र नेपालमा क्रमशः सन् २०२२, २०२४ र २०२५ मा देखिएका आन्दोलनले शासन प्रणाली, आर्थिक जोखिम र जनआक्रोशबीचको गहिरो सम्बन्ध उजागर गरेको उल्लेख छ । अध्ययनमा भनिएको छ— श्रीलंका आर्थिक कुप्रबन्धन, गलत कर नीति र विदेशी मुद्रा संकटले धराशायी भयो, बंगलादेश राजनीतिक दमन र असमानताविरुद्ध विस्फोट भयो भने नेपालमा बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ‘नेपोबेबि’ विवाद र डिजिटल अभिव्यक्ति प्रतिबन्धले युवालाई सडकमा उतार्यो ।
तीनै मुलुकका आन्दोलनको नेतृत्व मुख्यतः युवाले गरेको र सामाजिक सञ्जाल संगठन र प्रचारको प्रमुख माध्यम बनेको फोरमको निष्कर्ष छ । श्रीलंका ऋण संकटपछि आईएमएफको कडा कार्यक्रमअन्तर्गत गयो, बंगलादेशमा प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले पद त्याग गरिन् भने नेपालमा आन्दोलनपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजीनामापछि सुशीला कार्की अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त भइन् ।
फोरमका अनुसार भदौ २३ र २४ (सेप्टेम्बर ८ र ९) को जेनजी आन्दोलनपछि नेपालले करिब ५ सय ८० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको पूर्वाधार क्षति व्यहोरेको छ । आन्दोलनअघिको ५.४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर अब विश्व बैंकले आर्थिक वर्ष २०२६ का लागि २.१ प्रतिशतमा झारेको छ ।
प्रतिवेदनले आगामी फागुनमा निर्वाचनको तयारी भइरहे पनि अर्थतन्त्रका लागि अझै विश्वसनीय र दीर्घकालीन पुनरुत्थान योजना सार्वजनिक नहुनु चिन्ताको विषय भएको उल्लेख गरेको छ । “स्पष्ट आर्थिक रोडम्यापबिनै देश कमजोर र अनिश्चित अवस्थामा धकेलिँदैछ,” फोरमको निष्कर्ष छ ।
नेपालका लागि सिकाइ
फोरमका अनुसार ‘जेनजी’ आन्दोलनले युवा पुस्तालाई आर्थिक अवसर दिन नसक्दा उनीहरू परिवर्तनको निर्णायक शक्ति बन्ने स्पष्ट सन्देश दिएको छ । डिजिटल अभिव्यक्ति नियन्त्रणले समस्या समाधान हुने होइन, उल्टै असन्तोष विस्फोट हुने प्रतिवेदनको ठहर छ । साथै भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र कमजोर शासन सुधार नगरे आधुनिक राष्ट्र निर्माण सम्भव नहुने चेतावनी पनि दिइएको छ ।
श्रीलंकाबाट चेतावनी
श्रीलंकाको संकट ढिलासुस्ती र अविवेकी आर्थिक निर्णयको नतिजा भएको फोरमको विश्लेषण छ । ठूलो कर कटौती, रासायनिक मलमा एकाएक प्रतिबन्धजस्ता नीतिले देशलाई गहिरो संकटमा धकेलेको भन्दै नेपालले तत्कालै विश्वसनीय आर्थिक पुनरुत्थान योजना बनाउन ढिलाइ गर्न नहुने सुझाव दिइएको छ ।
बंगलादेशबाट पाठ
बंगलादेशको अर्थतन्त्र तुलनात्मक रूपमा स्थिर हुँदाहुँदै पनि राजनीतिक दमन र असहमति दबाउने प्रवृत्तिले सरकार ढलेको फोरमले स्मरण गराएको छ । राजनीतिक वैधानिकताबिना आर्थिक स्थायित्व दीर्घकालीन हुन नसक्ने र लोकतान्त्रिक ‘स्पेस’ साँघुरो बनाउँदा आन्दोलन झन् भड्किने सन्देश नेपालका लागि पनि उस्तै सान्दर्भिक भएको फोरमको निष्कर्ष छ ।
