अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आणविक हतियार परीक्षण पुनः सुरु गर्ने सङ्केत दिएपछि दशकौँदेखि थन्किएको अमेरिकी नीति पुनः विवादमा आएको छ ।
उहाँको भनाइले वासिङ्टनका प्रतिद्वन्द्वीहरू–रुस, चीन र उत्तर कोरियाजस्ता देशहरूले निरन्तर हतियार विस्तार गरिरहेका बेला नयाँ आणविक प्रतिस्पर्धाको डर जगाएको छ ।
शीतयुद्धकालको अवशेष मानिएको आणविक नीति अहिले पुनः चर्चामा आएको छ । रुसले युक्रेन युद्धबीच अमेरिकासहित युरोपलाई बारम्बार आणविक धम्की दिँदै आएको छ र यसै साताको सुरुआतमा ‘बुरेभेस्टनिक’ नामक आणविक–सक्षम क्रुज मिसाइल परीक्षण गरेको स्वीकार गरेको छ ।
चीनले भूमिगत साइलोहरू विस्तार गरिरहेको छ भने उत्तर कोरियाले अमेरिकी भूमिसम्म प्रहार गर्नसक्ने क्षमताको नयाँ अन्तरमहाद्वीपीय ब्यालेस्टिक मिसाइल प्रदर्शन गरेको छ ।
ट्रम्पले चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग भेट गर्नुअघि आफ्नो ट्रुथ सोसल प्लेटफर्ममा लेख्दै अन्य मुलुकले हतियार परीक्षण गरिरहेको उल्लेख गर्दै अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयलाई ‘समान आधारमा परीक्षण सुरु गर्न निर्देशन दिएको’ बताउनुभएको थियो । तर अमेरिकी आणविक शस्त्रागार ऊर्जा विभाग र राष्ट्रिय आणविक सुरक्षा प्रशासनको मातहतमा रहेकोले यसले कानूनी र संरचनात्मक प्रश्नहरू खडा गरेको छ ।
ट्रम्पले ‘अमेरिकासँग सबैभन्दा धेरै आणविक हतियार छन्’ भनी दाबी गरे पनि आम्र्स कन्ट्रोल एसोसिएसनका अनुसार रुससँग करिब पाँच हजार ५८० र अमेरिकासँग पाँच हजार २२५ आणविक हतियार छन् । यी दुई देशसँग विश्वको करिब ९० प्रतिशत आणविक शस्त्रागार छ । अमेरिकाले अन्तिम पटक सन् १९९२ मा आणविक परीक्षण गरेको थियो ।
सन् १९४५ देखि १९९२ सम्म अमेरिकाले कुल एक हजार ३० परीक्षणहरू गर्यो । यो विश्वकै सबैभन्दा धेरै परीक्षण हो । ती परीक्षणमा हिरोसिमा र नागासाकीमा प्रयोग गरिएका बमहरू समावेश छैनन् । प्रारम्भिक परीक्षणहरू वायुमण्डलीय थिए, तर पछि भूमिगत सारिए । अन्तिम परीक्षण ‘अपरेसन जुलिन’ अन्तर्गत ‘डिभाइडर’ नामले सन् १९९२ सेप्टेम्बर २३ मा नेभाडामा गरिएको थियो ।
शीतयुद्धको अन्त्यपछि र सोभियत सङ्घ पतनपछि अमेरिकाले परीक्षण रोक्यो र सन् १९९६ मा व्यापक आणविक परीक्षण–प्रतिबन्ध सन्धिमा हस्ताक्षर गर्यो । त्यसपछि भारत, पाकिस्तान र उत्तर कोरियाले भने परीक्षण गरेका छन् । इजरायलसँग पनि लामो समयदेखि आणविक हतियार रहेको शङ्का रहँदै आएको छ ।
विज्ञहरूका अनुसार दशकौँको परीक्षण डाटाले अमेरिकालाई कम्प्युटर मोडलिङ र उच्च प्रविधि प्रयोग गरेर हतियार परीक्षणबिना नै विश्वसनीयता मूल्याङ्कन गर्न सक्षम बनाएको छ । बाराक ओबामापछि सबै अमेरिकी राष्ट्रपतिले आणविक शस्त्रागार आधुनिकीकरणको समर्थन गरेका छन् । यसका लागि करिब १० खर्ब डलर खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।
तर यदि अमेरिकाले पुनः परीक्षण सुरु ग¥यो भने त्यसको वैज्ञानिकभन्दा बढी राजनीतिक प्रभाव पर्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् । बुलेटिन अफ एटमिक साइन्टिस्ट्सका अनुसार अमेरिकी परीक्षण पुनः सुरु हुनु भनेको नयाँ हतियार दौडको सुरुआत हुन सक्छ, जसले विश्वव्यापी सुरक्षालाई अस्थिर बनाउनेछ ।
नेभाडा परीक्षण क्षेत्रलाई पुनः सक्रिय गर्न वर्षौं लाग्ने बताइएको छ । सन् २०१८ मा तयार गरिएको सरकारी प्रस्तुतीकरणमा भनिएको थियो, “एउटा आणविक परीक्षण आयोजना र कार्यान्वयन गर्न दुईदेखि चार वर्ष लाग्छ ।”
यदि ट्रम्प प्रशासनले परीक्षण पुनः सुरु गर्छ भने, यसले अमेरिकी नीतिमा मात्र नभई, विश्वव्यापी आणविक सन्तुलनमै ठूलो राजनीतिक प्रभाव पार्ने निश्चित छ ।
