बागमती प्रदेशको प्रशासनिक राजधानी हेटौंडामा जेनजी आन्दोलनको एक महिना बितिसक्दा पनि जलेर खरानी भएका सरकारी भवन, सवारीसाधन र कार्यालय सामग्री अझै पनि यथावत अवस्थामा रहेका छन्।
आन्दोलनका क्रममा ध्वस्त भएका संरचनाहरूको पुनःस्थापनामा प्रदेश सरकारले अझै स्पष्ट रणनीति बनाउन सकेको छैन।
मुख्यमन्त्री कार्यालयदेखि प्रदेशका विभिन्न मन्त्रालयहरू रहेको हेटौंडा–१ र २ स्थित भवनहरू अहिले सुनसान छन्। चोकबाट झ्यालबाट नियाल्ने सर्वसाधारणबाहेक, कर्मचारी र सेवाग्राहीको उपस्थिति देखिँदैन। चौकीटोलको पाँचतले भवन, प्रदेशसभा हल, सामाजिक विकास मन्त्रालय र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका भवनहरू अहिले खरानी र भग्नावशेषमा परिणत भएका छन्।
८९ करोडभन्दा बढीको क्षति
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री प्रभात तामाङका अनुसार आन्दोलनका क्रममा बागमती प्रदेशभर ८९ करोड ९३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ। जसमा ६० वटा सरकारी भवन, १९५ वटा सवारीसाधन र कार्यालयका सामग्रीहरू ध्वस्त भएका छन् । मकवानपुर जिल्लामात्रै ४० सरकारी संरचनामा क्षति पुगेको छ, जसमध्ये १७ वटा पूर्णरूपमा नष्ट भएका छन्।
पुनःस्थापनाको योजना, कार्यान्वयनमा ढिलाइ
प्रदेश सरकारद्वारा गठन गरिएको मूल्यांकन टोलीले क्षतिग्रस्त भवनहरूको ‘रातो’ र ‘पहेँलो’ स्टिकरमार्फत जोखिम स्तर निर्धारण गरिसकेको छ। सहरी विकास तथा भवन कार्यालय, प्रदेशसभा हललगायतका भवनहरू प्रयोग अयोग्य ठहर भएका छन्। तर, पुनःनिर्माणको प्रक्रिया अझै ठोस चरणमा प्रवेश गर्न सकेको छैन।
मन्त्री तामाङले दुई महिनामा पुनःस्थापना सकिने अभिव्यक्ति दिँदै समितिहरू गठन गरिएको जानकारी गराए पनि हालसम्म कुनै ठोस प्रगति देखिएको छैन। आर्थिक स्रोत सुनिश्चित भइसकेको र बजेटसमेत छुट्याइएको भनिए पनि कार्यान्वयन पक्षमा अन्योल कायम छ।
जनस्तरमा चासो, सरकारको निष्क्रियता
आन्दोलनपछि सेवा प्रवाह ठप्प भएको, सार्वजनिक सम्पत्तिको अवशेष व्यवस्थापन नहुनु र पुनःस्थापनामा सरकारको ढिलाइप्रति जनस्तरमा निराशा बढ्दै गएको छ। भ्रष्टाचार र बेथितिविरुद्धको जनआन्दोलनबाट भएको क्षतिको मूल्यांकनपछि सरकार निष्क्रिय देखिनु चिन्ताजनक अवस्था हो।
सरकारले अब ढिलाइ नगरी क्षतिग्रस्त संरचनाहरूको पुनःनिर्माणमा ठोस कार्ययोजना ल्याएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग चुलिंदै गएको छ। जेनजी आन्दोलनको असर केवल संरचनागत मात्रै नभई, प्रशासनिक गतिशीलता र जनविश्वासमा समेत परेको भन्दै, स्थायीत्व र पुनःसंरचनामा अब प्रदेश सरकार गम्भीर बन्नुपर्ने बेला आएको छ ।
