काठमाडौँ । नेपालमा हालै भएको ‘जेनजी आन्दोलन’का कारण सरकारी संरचनामा ठूलो क्षति पुगेको छ। तर ती संरचना बीमाको दायराभित्र नपरेकोले सरकारले अरबौं रुपैयाँको नोक्सानी बेहोर्नुपर्ने जोखिम देखिएको छ।
सिंहदरबार, प्रधानमन्त्री निवास, राष्ट्रपति भवन, संसद् भवन, मन्त्री निवास, प्रहरी कार्यालय, विभिन्न विभाग, प्रदेश सरकारका कार्यालय, नगरपालिका र वडा कार्यालय जस्ता संरचनाले बीमा दाबी गर्न नसक्ने अवस्था छ। निजी क्षेत्रले बीमाबाट राहत पाउँदा सरकारी संरचना असुरक्षित र उपेक्षित देखिएका छन्।
बिमाविज्ञ डा. रवीन्द्र घिमिरेले सरकारी संरचना र सवारीसाधनको तेस्रो पक्ष बीमामात्र भएकोले क्षतिको अधिकांश दायित्व सरकारमाथि पर्ने बताए। नेपाल बिमा प्राधिकरणका निर्देशक सुशीलदेव सुवेदीले बीमाको दाबी सरल बनाउन नियमावलीअनुसार कार्यविधि तयार गरिने व्यवस्था रहेको जानकारी दिए।
नेपाल बिमक सङ्घका अध्यक्ष वीरेन्द्र बैदवारले सरकारी संरचनाको बीमा नगर्नु जोखिमपूर्ण रहेको र अब अर्बौंको दायित्व सरकारले बहन गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। प्राधिकरणले सरकारी संरचना बीमाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको र निकट भविष्यमै बीमालेख विकास गर्न तयार रहेको जनाएको छ।
सङ्घले बीमित ग्राहकलाई सम्बन्धित बीमा कम्पनीमा सम्पर्क गरी दाबी लिन आग्रह गरेको छ।
