काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका क्रममा आगजनीका कारण भवन ध्वस्त भएपछि सर्वोच्च अदालतले आइतबारदेखि टेन्ट टाँगेर सेवा सञ्चालन सुरु गरेको छ। अस्थायी संरचनाबाटै कर्मचारीहरूले दैनन्दिन कामकाज अघि बढाएका छन्। आन्दोलनकारीले सर्वोच्चको भवनमा आगजनी गर्दा भौतिक संरचना मात्र नभई धेरै महत्त्वपूर्ण कागजात पनि जलेर नष्ट भएको छ। यसले आगामी कानुनी प्रक्रियामा गम्भीर चुनौती खडा गर्ने आशंका व्यक्त गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सरकारी सम्पत्तिमा क्षति पुर्याउनेहरूलाई कानूनको दायरामा ल्याइने प्रतिबद्धता जनाउँदै “न्यायालयको अवरोध लोकतान्त्रिक मूल्यप्रति आक्रमण हो” भन्ने धारणा राखेकी छन्। अदालतले भने सेवा पूर्ण रूपमा नरोकिने स्पष्ट गर्दै, अस्थायी व्यवस्थाबाट भए पनि न्यायिक कामकाज निरन्तरता दिने जनाएको छ।
