काठमाडौं । किशोरीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारी अवैध रूपमा डिम्ब निकाल्ने घटनामा संलग्न भएको आरोपमा होप फर्टिलिटी एन्ड डाइग्नोस्टिक क्लिनिकका सञ्चालकसहित सात जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ। प्रहरी केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६६ अनुसार उनीहरूलाई प्रतिवादी बनाउनुपर्ने रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको छ।
सीआईबीका प्रवक्ता युवराज खड्काका अनुसार डा. स्वस्ति शर्मा, असिम अधिकारी, मलिनी चौधरी, अलिसा ओली, जस्टिना प्रधानलगायत सात जनाविरुद्ध अनुसन्धानपछि प्रतिवेदन पेस गरिएको हो। अनुसन्धानको क्रममा दुई किशोरीले आफूहरूलाई १० हजार रुपैयाँको लोभ देखाएर डिम्ब निकालिएको उजुरी दिएका थिए। उनीहरूलाई ८–१० दिनसम्म इन्जेक्सन लगाई डिम्ब विकास गराएर सानो शल्यक्रिया गरी निकालिएको खुलेको छ।
जस्टिना प्रधान बिचौलिया बनेर किशोरीलाई क्लिनिकसम्म पुर्याउने र त्यसबापत कमिसन लिने गरेको तथ्यसमेत बाहिर आएको छ। पीडितहरूलाई महिनावारी बन्द हुनु, पेट दुख्ने जस्ता समस्या देखिएपछि प्रहरीमा उजुरी दर्ता भएको हो। विशेषज्ञहरूका अनुसार यस्तो अवैध अभ्यासले किशोरीहरूको दीर्घकालीन स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्न सक्छ।
यसैबीच, सरकारले अवैध डिम्ब कारोबार नियन्त्रण गर्न ‘निःसन्तान व्यवस्थापन सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड २०८२’ जारी गरेको छ। मापदण्डअनुसार एक महिलाले जीवनमा बढीमा ६ पटक मात्रै डिम्बदान गर्न पाउने, प्रत्येक दानबीच कम्तीमा ३ महिना फरक हुनुपर्ने, र २०–३५ वर्ष उमेरका महिलामात्र सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवेदनको अध्ययनपछि मुद्दा दर्ता गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्ने जनाएको छ। अवैध रूपमा संवेदनशील स्वास्थ्य प्रक्रिया सञ्चालन भएको प्रमाणित भएमा यो प्रकरण नेपालको बाँझोपना उपचार प्रणालीमा ठूलो धक्का मानिनेछ।
