ब्रसेल्स— पाकिस्तानमा क्रिस्चियन समुदायको एक प्रतिनिधिमण्डलले देशमा भइरहेको ‘धार्मिक उत्पीडन’ को मुद्दा उठाउन बिहीबार युरोपेली संघका सांसदहरूसँग ब्रसेल्समा भेटवार्ता गरेका छन्।
जोसेफ जानसेन, शगुफ्ता कौसर र आसिफ मल्लको नेतृत्वमा, प्रतिनिधिमण्डलले युरोपेली सांसद चार्ली वेइमर्स, डेभिड लेगा, बर्ट—ज्यान रुइसेन र एन्जा हागासँग भेटेका छन् । भेटवार्तापछि पाकिस्तानमा धर्ममा आधारित हिंसालाई सम्बोधन गर्न युरोपेली संसदमा ठोस कदम चाल्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। ।
हालैका दिनहरूमा, पाकिस्तानमा धेरै घटनाहरू रिपोर्ट गरिएका छन् जहाँ अल्पसंख्यक क्रिश्चियन समुदायका सदस्यहरू र तिनीहरूका धार्मिक स्थलहरूलाई निन्दाको आरोप पछि लक्षित गरिएको थियो। अगस्ट १६ मा पाकिस्तानको फैसलाबाद जिल्लाको जरानवाला सहरमा रहेको भीडले दुई क्रिस्चियन बासिन्दामाथि ईश्वरनिन्दाको आरोप लगाएपछि चर्चहरूमा आक्रमण गरेको थियो।
दुखद घटनाक्रमले करिब ४,००० देखि ५,००० क्रिस्चियनहरूको जीवनलाई मात्रै खतरामा पारेको छैन तर स्थानीय समुदायहरूमा पनि गहिरो चिन्ता जगाएको छ।
जुबली अभियानका अधिवक्ता जोसेफ जानसेनले जरानवाला घटनाको सन्दर्भमा पाकिस्तानमा धार्मिक स्वतन्त्रताको अवस्थाबारे युरोपेली संसदलाई जानकारी गराएका थिए। उनले जारनवालामा अर्को पटक धर्म निन्दा कानूनको दुरुपयोग गरी निर्दोष ईसाईहरूलाई पवित्र कुरानको अपमान गरेको आरोप लगाएर निशाना बनाइएको थियो जसको कारण भीडले हिंसा निम्त्याएको बताएका थिए ।
प्रहरी अधिकारीहरूले क्रिस्चियनहरू विरुद्धको भीड आक्रमणको बारेमा धेरै चिन्तित नभएकाले अनुसन्धानमा चिन्ता व्यक्त गरे, बरु, उनीहरू ईश्वरनिन्दासँग व्यवहार गर्ने बारे बढी चिन्तित छन्,
जोसेफले जरानवाला हमलाको न्यायिक छानबिन, जरानवाला र सरगोधामा ईश्वरनिन्दाको आरोपमा क्रिश्चियनहरूको सुरक्षा र भीड हिंसालाई उक्साउने र गराउने व्यक्तिहरूलाई कारबाही र सजाय दिन निष्पक्ष र पारदर्शी अनुसन्धान र परीक्षणको माग गरे।
प्रतिनिधिमण्डलका अर्का सदस्य आसिफ मल्लले सरगोधाको जरानवाला हिंसा र ईश्वरनिन्दाको आरोपपछि पाकिस्तानभरका क्रिस्चियन बस्तीमा रहेका इसाईहरूको जीवन र सम्पत्ति जोखिममा रहेको बताए।
युरोपेली सांसदहरूले पाकिस्तानमा ईसाईहरूमाथि ईश्वरनिन्दाको विनाशकारी प्रभावको बारेमा बहस गर्न र पाकिस्तानलाई अस्पष्ट र भेदभावपूर्ण प्रकृतिका, र धर्मको स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतासँग असंगत रहेको ईश्वरनिन्दा कानूनहरू संशोधन गर्न आग्रह गर्ने प्रस्ताव सुरु गर्न सहमत भएका थिए ।
