पर्वत – वर्षायाममा पनि पवित्र कालीगण्डकी नदीबाट नदीजन्य निर्माण समाग्रीको अवैध दोहन कार्य रोकिएको छैन । नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७५ मा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन सङ्कलन तथा घाटगद्दी गर्ने कार्य असारदेखि भदौ मसान्तसम्म गर्न नपाइने उल्लेख गरिए पनि अवैध दोहन कार्य रोकिएको छैन ।
कालीगण्डकी नदीको पर्वत जिल्ला खण्डका विभिन्न स्थानमा अवैध दोहन बढ्दै गएको हो । दिन र रात दुवै समयमा लुकीछिपी बालुवा तथा ढुङ्गा निकाल्ने क्रम नरोकिएको स्थानीयले बताएका छन् । पर्वतको जलजला गाउँपालिकाको बारीबेनीबाट विहादी गाउँपालिकाको सेतीवेणीसम्मका किनारमा वर्षायाममा पनि दोहन नरोकिएको भन्दै स्थानीयले आपत्ति जनाएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतले विसं २०७८ असार २९ गते अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नदी उत्खननसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य रोक्न आदेश दिएपछि चार वर्षदेखि रोकिएको थियो । गत कात्तिक ११ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा कुमार चुडाल र विनोद शर्माको इजलासले उक्त रिट खारेज गरेपछि पुनः उत्खनन सुरु भएको हो ।
सर्वोच्च अदालतमा म्याग्दी, पर्वत, बागलुङ, स्याङ्जा, पाल्पा, तनहुँ भएर बग्ने कालीगण्डकी नदी प्रवाहित क्षेत्रमा विभिन्न स्थानीय तहहरूमा नदीजन्य पदार्थको अवैध चोरी निकासी भएको र नदी दोहन भएको भनी रिट परेको थियो । उक्त रिटउपर खारेजीको आदेश आएपछि जलजला गाउँपालिकाले उत्खननका लागि गत आवमा ठेक्का आह्वान गरेको थियो भने कुश्मा नगरपालिकाले ठेक्कासमेत खुलाएको छैन ।
फलेवास नगरपालिका र विहादी गाउँपालिकाले पनि वर्षायाम सकिएपछि मात्र ठेक्का खुलाएर घाटगद्दी भएका ठाउँमा मात्र उत्खनन गर्न दिनुपर्ने जनाएका छन् । ठेक्का नखुलेको र नदीमा बहाव नघटेको अवस्थामा जेसिभी, टिपरलगायत उपकरण प्रयोग गरी नदी दोहन गरिरहेका जलजला–८ नाङलीवाङका रमेश जिसीले जानकारी दिनुभयो । खुलेआम दोहन बढेको भए पनि अनुगमन गर्ने जिल्ला समन्वय समिति, सम्बन्धित पालिका र प्रहरी प्रशासन मौन रहका उनको गुनासो छ ।
जिल्ला अनुगमन समितिका संयोजकसमेत रहनुभएका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख विष्णुराम विकले केही दिन पहिला अनुगमनका क्रममा केही समस्या नदेखिएको बताए। कालीगण्डकी किनारका बासिन्दाले गुनासो गर्न थालेपछि आफू अनुगमनका लागि गएको बताउँदै उनले एक–दुई ठाउँबाहेक अधिकांश क्षेत्रमा समस्या नदेखिएको जानकारी दिए । वर्षायाममा पनि दोहन गरेको पाइएमा तत्काल कारबाहीको दायरमा ल्याउने उनले प्रतिबद्धता जनाए ।
कुश्मा नगरपालिकाको मालढुङ्गा आसपास, नयाँपुल, गोपाङघाट, दमुवाखोला, जलजला गाउँपालिकाको लस्ती, मिलनचोक, खनियाघाट, केराबारी, बगरफाँट, फलेवास नगरपालिकाको जैमिनीघाट, विहादी गाउँपालिकाको पूर्तिघाट, सेतीवेणीलगायत ठाउँमा नदी उत्खनन बढी मात्रामा हुने गरेको स्थानीय बताउँछन् ।
कालीगण्डकी नदी किनारमा करिब आधा दर्जनको सङ्ख्यामा मापदण्डविपरीत क्रसर उद्योग पनि सञ्चालनमा रहेका जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायब उपरीक्षक रविन विष्टले बताउनुभयो । राज्यका सरोकार भएका निकायले प्रभावकारी पहल नगर्दा कालीगण्डकीको बहाव परिवर्तन गरेर ढुङ्गा, बालुवा निकाल्ने क्रम बढेको स्थानीय बताउँछन् । अवैध रूपमा सञ्चालित उद्योगले लुकीछिपी उत्खनन गरिरहेका छन् ।
कहिलेकाहीँ प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर स्थानीय पालिकामा बुझाए पनि कारबाही नगरी छाडिदिँदा समस्या आउने गरेको प्रहरी नायब उपरीक्षक विष्टले बताए । स्थानीय तहले कारबाही नगरी छाडिदिँदा नदीजन्य वस्तु निकाल्ने उपकरणको प्रयोग बढ्दै गएको उनको भनाइ छ । उहाँका अनुसार दोहन नरोकिएपछि गत असोज पहिलो साता जलजला–८ फर्सेका स्थानीयले उत्खनन गर्ने उपकरण नियन्त्रणमा लिएका थिए ।
