इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघचीले शनिबार आफ्नो देशविरुद्ध थप आक्रमण नहुने आश्वासन पाएमा अमेरिकासँग आणविक वार्ता पुनः सुरु गर्न स्वीकार गर्ने बताउनुभएको छ ।
विदेशमन्त्री अराघचीले तेहरानमा रहेका विदेशी कूटनीतिज्ञहरूलाई दिएको सम्बोधनमा इरान आफ्नो आणविक कार्यक्रमका बारेमा वार्ताका लागि सधैँ तयार रहेको र भविष्यमा पनि तयार रहने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “तर “वार्ता पुनः सुरु भएमा यो प्रवृत्ति युद्धमा नपुग्ने आश्वासन दिनुपर्छ ।”
इरानको आणविक र सैन्य स्थलहरूमा १२ दिनको इजरायली बमबारी र जुन २२ मा अमेरिकाको आक्रमणको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “यदि अमेरिका र अरूले इरानसँग वार्ता पुनः सुरु गर्न चाहन्छन् भने, पहिले त्यस्ता कार्यहरू दोहोरिने छैनन् भन्ने दृढ ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । इरानको आणविक सुविधाहरूमा आक्रमणले वार्तामा आधारित समाधान हासिल गर्न अझ कठिन र जटिल बनाएको छ ।”
आक्रमणपछि इरानले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको आणविक निगरानी निकाय (आइएइए) सँगको सहयोग स्थगित गरेको छ । त्यसपछि आइएइएका निरीक्षकहरू फिर्ता भएका छन् ।
अराघचीले कानून अनुसार देशले एजेन्सीको सहयोगको अनुरोधलाई इरानको हितका आधारमा ‘केस बाई केस’ जवाफ दिने बताउनुभयो ।
एजेन्सीले कुनै पनि निरीक्षण इरानको ‘सुरक्षा’ चिन्ताका साथै निरीक्षकहरूको सुरक्षाको आधारमा गर्नुपर्ने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
“आक्रमण गरिएका आणविक केन्द्रहरूमा युद्धबाट बाँकी रहेका रेडियोधर्मी तत्वहरूको फैलावट र बारूदको विस्फोटको जोखिम गम्भीर छ”, विदेशमन्त्री अराघचीले भन्नुभयो ।
उहाँले आफ्नो भूमिमा युरेनियम प्रशोधन जारी राख्नुपर्ने इरानको अडानलाई पनि दोहोर्याउनुभयो । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले त्यस्तो हुन सक्दैन भनेर जोड दिनुभएको छ ।
इजरायलले तेहरान आणविक हतियारको पहुँचमा भएकाले आक्रमण गरेको दाबी गरेको छ । अमेरिकी गुप्तचर एजेन्सीहरू र अन्तर्राष्ट्रिय आणविक ऊर्जा एजेन्सी (आइएइए) ले इरानले अन्तिम पटक सन् २००३ मा एक सङ्गठित आणविक हतियार कार्यक्रम राखेको अनुमान गरेको थियो ।
यद्यपि तेहरानले ६० प्रतिशतसम्म युरेनियम संवर्धन गरिरहेको थियो । यो भनेको हतियार–ग्रेड स्तर ९० प्रतिशतभन्दा छोटो र प्राविधिक कदम मात्र टाढा हो ।
सोमबार प्रकाशित एक अन्तर्वार्तामा इरानी राष्ट्रपति मसुद पेजेस्कियानले अमेरिकी हवाई आक्रमणले उहाँको देशको आणविक सुविधाहरूलाई यति नराम्ररी क्षति पुर्याएको छ कि इरानी अधिकारीहरूले अझै पनि विनाशको सर्वेक्षण गर्न पहुँच गर्न सकेका छैनन् भन्नुभयो ।
