काठमाडौं : तीन वर्षअघिको बाढीले कर्णाली प्रदेशको दुर्गम हिमाली जिल्ला मुगु, सोरु गाउँपालिका वडा नम्बर ८, तारापानीकी स्थानीय चन्दा योगीको ५ कठ्ठा जग्गा बगाइदियो। अहिले पनि आकाशमा कालो बादल मडारिँदा मुटु हल्लिन्छ। पुरानो घटना सम्झिन्छिन्। यस वर्षको मनसुन शुरु भइसक्यो। पानी पर्न थाल्यो। समस्या ज्यूँका त्यूँ छ।
राती पानी पर्यो भने आफूलाई लाग्ने डर त छँदै छ बच्चाहरूले ‘घर छोडेर जाम आमा’ भन्दा चन्दाको मुटु भक्कानिन्छ। घर छोडेर जाने सुरक्षित स्थान कतै छैन। पहाडको खोँचबाट आएको बाढीले फराकिलो बनाएको रुम खोलो बस्ती नजिकै भएर बगेको छ। बस्तीको तलपट्टि मुगु कर्णाली गड्गडाएर झनै डरलाग्दो छ। तारापानीसँगै जोडिएको सीप गाउँको विजय आधारभूत विद्यालयको भवन जीर्ण छ।
नजिकै अस्थायी प्रहरी पोष्ट छ। पोस्टको दुईतर्फ खोला छन्। अस्थायी प्रहरी पोष्ट पनि कतिखेर कटानमा पर्ने हो थाहा छैन। अगाडि मुगु कर्णाली सुसाइरहेको छ। सम्भावित जोखिम सम्झेर बोल्दाबोल्दै आँखा चिम्म गर्छिन् चन्दा,‘राती ठूलो पानी पर्यो भने हामीलाई निन्द्रा आउँदैन। घरभित्र र घरबाहिर गरेर बस्छौँ। घर छोडेर जाउँ भनेर बच्चा कराइरहन्छन्। पानी पर्यो भने हामीलाई पनि डर लाग्छ। बच्चा त झनै डर मान्छन्। कता जाने ? सरकारी भवन जाउँ भने पनि त्यो पनि जोखिममा छ। प्रहरी चौकी पनि दोहोरो खोलाको जोखिममा छ। तल पनि जोखिममा नै छ। हामी सबै जोखिममा परेका छौ। हामीलाई तटबन्ध गरेर सहयोग गरे हुन्थ्यो। ’
पहिरोले खेतबारी बगाएपछि स्थानीय गैह्रसरकारी संस्थाले गरेको सहयोगले प्रभावितको जीविकोपार्जनलाई सहयोग पुगेको छ। संस्थाले बाढी पहिरोले उबडखाबड भएको जमिन सम्याउन कृषि औजार दियो, विपद्मा उद्धारका सामग्री थियो। विपद्मा ज्यान जोगाउन सिकायो। सिँचाईको व्यवस्था गर्यो। अहिले तरकारी खेती गर्न सहज भएको छ। जीविकोपार्जन त सजिलो भयो तर जोखिम उस्तै छ। तटबन्ध बनाउन पाए ढुक्कसँग निदाउन सकिने थियो भन्ने लागेको छ चन्दा लाई।
उनी भन्छिन् ‘३ वर्षअघि आएको बाढीले ५ कठ्ठा जग्गासहित घर पनि बगाइदियो। जिएसएस संस्थाले कृषि औजार पनि दियो। कुलो बनाइदिएको छ। अहिले धान, गहुँ रोप्छौँ। तरकारी खेती पनि गर्छौं। तरकारीको टनेल, बीउ दिनुहुन्छ। तालिम दिनुहुन्छ। अहिले एकदम सजिलो भएको छ। बाटोघाटो पहिरोले बन्द गर्यो भने समूह गएर मिलेर पहिरो पन्छाउने गर्छौं। तर हामी अहिले पनि जोखिममा छौ। तटबन्ध गर्न सहयोग गरे हुन्थ्यो।’
हरेक वर्षको मनसुनमा खोलाले धार परिवर्तन गरी बस्तीतर्फ सोझिएको छ। बसाई सर्ने विकल्प छैन। तटबन्ध छैन। राती पानी पर्यो भने तारापानी बासी निदाउन सक्दैनन्। तटबन्ध गर्न स्थानीयवासीले संघ,प्रदेश, पालिका, वडा सबैसँग हारगुहार गरे। तर कसैले सुनेनन्। स्थानीय विजय रावल विपद्को तालिमसहित उद्धारका सामग्री पनि दिएको स्थानीय गैह्रसरकारी संस्थाले तटवन्ध पनि गरिदिए हुन्थ्यो भन्छन्।
‘हिजो त्यत्रो पानी पर्यो। खोला नजिकको बस्ती भएकाले पानी पर्ने बित्तिकै हामी जोखिममा पर्छौ। त्यसैले तटबन्द गरिदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। गाउँपालिकासँग माग गरियो। वडामा माग गरियो। संघ प्रदेशलाई भन्दा पनि सुन्दै सुनि दिँदैनन्। यो संस्थाको सहयोग जारी रहे हामीलाई अलिकति राहत मिल्थ्यो कि ? संस्थाबाट नै केही काम हुन्थ्यो कि भन्ने हामीलाई आश लागिरहेको छ’, रावलले भने, ‘जिएसएस संस्थाको सहयोगबाट बाटो मर्मत गरियो। अहिले सिँचाईको पनि व्यवस्था गरिएको छ। विपद्को तालिम लिएका छौँ। हामीले ८ वटा कृषि औजार पाएका छौ। एकजनाको घरमा राख्दा चोरी हुने डरका कारण विपद् उदारको लागि संस्थाले दिएका सामानहरू प्रहरी चौकीमा राखेका छौ।’
विक्रम सम्वत २०७९ भन्दा अघि तारापानी गाउँ हराभरा थियो। २०७९ असोज १८ गतेको बाढीले गाउँको हरियाली मात्रै नष्ट गरेन स्थानीयको सम्पत्तिमा ठूलो क्षति गर्यो। ६० घरधुरी रहेको तारापानीका ७ घर बाढीले पूर्णरुपमा ध्वस्त बनायो। बाढी प्रभावित तारागाउँ बासीले अहिलेसम्म राहतको नाममा सरकारबाट केही पाएका छैनन्।
पीडितको तथ्यांक मिलेन भनेर स्थानीय सरकारले ३ वर्ष भईसक्दा पनि राहत वितरण प्रक्रिया अघि बढाएको छैन। स्थानीय जिएसएस संस्थाले तारापानी विपद् समूह गठन गरी विपद् प्रतिकार्यमा स्थानीयलाई जुटायो। खोलाको पानी डाईभर्सन गरेर सिँचाई, पहिरो नियन्त्रणका लागि वृक्षारोपण, विपद् प्रतिरक्षाको तालिम, विपद् उद्धारका सामग्री लगायतमा स्थानीय गैह्रसरकारी संस्थाको सहयोग पाएपछि अहिले तारापानीबासी आफैँ विपद् व्यवस्थापनमा जुटेका हुन्। स्थानीय मानबहादुर बुढा सरकारले भन्दा संस्थाले ठूलो सहयोग गरेको बताउँछन्।
नीयतहमा काम गर्दै आएको जिएसएस संस्थाले दिएको विपद् उद्धार सामग्रीलाई अस्थायी प्रहरी पोष्टको कार्यालयमा राखिएको छ। अस्थायी प्रहरी पोष्ट तारापानीका प्रहरी हवलदार चन्द्रबहादुर जिसी भन्छन्,‘विपद्को समयमा समन्वय गर्न सजिलो होस् भनेर समूहले उद्धारका सामानहरू जिम्मा लगाउनुभएको छ त्रिपाल, लाईफ ज्याकेट, डोरी, बुट, रेनकोट लगायत विपद् उद्धारका सामानहरू संस्थाले हामीलाई जिम्मा लगाउनुभएको छ। यहाँ बाढीको जोखिम छ। विपद्को समयमा छिटो छरितो होस् भन्नका लागि हामीले तयारी अवस्थामा राखेका छौ। पानी पर्यो भने माथिबाट ढुंगा झर्ने, अनि अगाडि नै खोला भएकाले बाढीको पनि जोखिम छ। ’
सोरु गाउँपालिकाका अध्यक्ष धरमबहादुर शाही दुर्गम कर्णाली प्रदेशका हिमाली जिल्लाका गाउँपालिकाहरूमा पर्याप्त बजेट अभावका कारण जन चाहनाअनुसार विकास गर्न नसकिएको बताउँछन्। उनले दुर्गम क्षेत्रको विकास निर्माणको काममा गैह्रसरकारी संस्था र निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न केन्द्र सरकारले राम्रो सहजीकरण गर्नुपर्ने बताए।
‘म आफैँ पनि स्थानीय सरकारको प्रमुख हो। तीनै तहको सरकारसँग मेरो अनुरोध छ , हामीले निजी क्षेत्र र संघसंस्थालाई सहजीकरण गरेर विकास निर्माणका कामहरूमा सहकार्य गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारको बजेटले मात्रै पूर्वाधारका कामहरू गर्न नसक्ने भएकाले दुर्गम र पछाडि परेका क्षेत्रको भौतिक पूर्वाधार निर्माण लगायत विकासका कार्ययोजनाहरूमा संघसंस्थालाई संलग्न गराउनुपर्छ’, उनले भने।
