काठमाडौं । सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामा रहेका रवि लामिछानेको समर्थनमा हस्ताक्षर गरेको आरोपमा ट्राफिक सई कमल खड्कामाथि नेपाल प्रहरीले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ। लामिछानेको समर्थनमा गरिएको नागरिक हस्ताक्षर अभियानमा सहभागी भएको भन्दै खड्कालाई कार्यमुक्त गर्दै प्रहरी मुख्यालय तानिएको हो।
नेपालगञ्जमा कार्यरत खड्काले रविको समर्थनमा हस्ताक्षर गरिरहेको तस्बिर सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि प्रहरी संगठनभित्रको आचारसंहिता उल्लंघनको प्रश्न उठेको हो। प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी विनोद घिमिरेका अनुसार, घटनाबारे अनुशासनात्मक छानबिन सुरु गरिएको छ।
नेपाल प्रहरी सेवा ऐन र आचारसंहिता अनुसार, कुनै पनि सरकारी सेवामा रहेका व्यक्ति राजनीतिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा संलग्न हुन पाउँदैनन्। खड्काले राजनीतिक प्रकृतिको अभियानमा हस्ताक्षर गरेर नियम उल्लंघन गरेको ठहर गर्दै उनलाई हेडक्वार्टर तानिएको हो।
सई खड्काको समर्थनलाई केहीले ‘व्यक्तिगत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता’ भन्न खोजेपनि, सार्वजनिक पदधारीले नियमभन्दा बाहिर गएर नागरिकको भूमिकामा प्रस्तुत हुन नपाउने कानुनी दायरा स्पष्ट छ। प्रहरीजस्तो अनुशासित निकायभित्रको यस्तो गतिविधि संगठनको तटस्थता र मर्यादामाथि प्रत्यक्ष असर पार्ने खतरा बोकेको हुन्छ।
रास्वपाको हस्ताक्षर अभियान केवल आमनागरिकको ‘जनसमर्थन’ सीमित रहनुपर्नेमा, सरकारी पदधारीको संलग्नताले अब यस अभियानलाई संवैधानिक र नैतिक विवादमा तानिदिएको छ। रवि लामिछानेको रिहाइ माग्ने राजनीतिक अभियानमा प्रहरीजस्तो संस्थाबाट देखिएको सहभागिता गम्भीर प्रश्नको घेरामा परेको छ—यो समर्थन हो कि अनुशासनहीनतारु निर्णय प्रहरी संगठनको छानबिनपछि स्पष्ट हुनेछ।
