काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको पूर्वनिर्णय विपरीत खानीजन्य स्रोतको निर्यात खुला गरिएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरिएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आइतबार दायर गरेको निवेदनमा अदालतले अघिल्लो वर्ष रोक लगाएको विषयलाई यस वर्षको बजेटमा पुनः समावेश गरिएको भन्दै ती दुई शीर्ष पदाधिकारीले अदालतको निर्णयको अवज्ञा गरेको आरोप लगाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतले अघिल्लो वर्ष संविधानको मर्म र भावना अनुसार ढुंगा, गिट्टी, बालुवा लगायतका खानीजन्य स्रोतको निर्यातमा रोक लगाएको थियो। आदेशमा स्पष्ट उल्लेख छ — कुनै पनि निकासी कार्य संघीय विधायिकाद्वारा अन्यथा व्यवस्था नभएसम्म नगर्नु भन्ने। अदालतको परमादेशले वातावरणीय संवेदनशीलता र राष्ट्रहितलाई आधार मानेर तत्कालीन सरकारलाई प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोक्न निर्देशन दिएको थियो।
तर, जेठ १५ गते सार्वजनिक गरिएको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा अर्थमन्त्री पौडेलले बुँदा नम्बर ८७ मा निजी क्षेत्रको सहभागितासहित खानीजन्य वस्तुहरूको उत्खनन, प्रशोधन, आन्तरिक उपयोग तथा निर्यात खुला गर्ने नीति घोषणा गरेका छन्।
यसैलाई लिएर अधिवक्ता त्रिपाठीले अघिल्लो संविधानविपरीतको बजेट बुँदा फेरि दोहोरिएको भन्दै अदालतको आदेशलाई निष्क्रिय पार्ने उद्देश्य भएको जिकिर गरेका छन्। मुद्दामा ओली र पौडेल दुवैलाई दोषी ठहर गर्दै कारबाहीको माग गरिएको छ।
पूर्व प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले यसअघि पनि भूमि अध्यादेशमार्फत सर्वोच्चको निर्णयलाई बेवास्ता गरेको आरोपमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा खेपिसकेको पृष्ठभूमिमा यो नयाँ मुद्दा आएको हो।
संविधानको पालना, अदालतको आदेशको सम्मान, र कार्यपालिका–न्यायपालिका सम्बन्धमा यो मुद्दाले फेरि बहसलाई तातो बनाउने देखिएको छ।
