चालु आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकारी राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा निकै कम देखिएको छ। पुस मसान्तसम्म ६ खर्ब ५१ अर्ब ६१ करोड ८७ लाख राजस्व उठाउने लक्ष्य रहेकोमा ४ खर्ब ९० अर्ब ४ करोड ३८ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै असुली भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यो अर्धवार्षिक लक्ष्यको ७५ दशमलव २० प्रतिशत बराबर हो। अर्थात् चालु आवको अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा सरकारको राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा २४ दशमलव ८० प्रतिशत विन्दुले न्यून देखिएको छ।
यो अवधिमा भन्सार राजस्व संकलन सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार भन्सार राजस्व संकलन पुस मसान्तसम्मको लक्ष्यको ५३ प्रतिशत बराबर मात्रै छ। छ महिना अवधिमा १ खर्ब ६१ अर्ब ८२ करोड ३० लाख रुपैयाँ बराबर भन्सार उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा ८५ अर्ब ७८ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै संकलन भएको देखिएको हो।
मूल्य अभिवृद्धि कर ९भ्याट० र अन्तःशुल्क असुलीमा पनि ७२ प्रतिशत बराबर मात्रै उपलब्धि हासिल भएको छ। पुस मसान्तसम्ममा १ खर्ब ८० अर्ब २४ करोड ८३ लाख बराबर भ्याट उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा १ खर्ब ८० अर्ब २४ करोड ८३ लाख रुपैयाँ बराबर मात्रै उठेको देखिन्छ। चालु आवको अर्धवार्षिक अवधिमा अन्तःशुल्कतर्फ ९७ अर्ब ५० करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबर असुली गर्ने सरकारी लक्ष्य थियो। तर, यही अवधिको वास्तविक अन्तःशुल्क असुली भने ७० अर्ब ५१ करोड रुपैयाँ बराबर छ। जुन अर्धवार्षिक लक्ष्यको ७२ दशमलव ३ प्रतिशत बराबर हो।
यही अवधिमा सरकारले १ खर्ब १६ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ बराबर आयकर उठाएको छ। जुन रकम यो अवधिका लागि राखिएको लक्ष्यको ७४ दशमलव ३ प्रतिशत बराबर हो। सरकारले पुस मसान्तसम्ममा १ खर्ब ५७ अर्ब २२ लाख १८ हजार रुपैयाँ बराबर आयकर उठाउने लक्ष्य राखेको थियो।
अर्धवार्षिक समीक्षा अवधिमा शिक्षा सेवा करतर्फ भने लक्ष्यअनुसार नै राजस्व उठेको छ । यो अवधिमा ७३ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबर शिक्षा सेवा कर उठाउने सरकारी लक्ष्य रहेकोमा ७३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ बराबर उठेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार गत आर्थिक वर्षको पछिल्लो छ महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको राजस्व संकलन १५ दशमलव ३२ प्रतिशतले घटेको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष भन्सार राजस्व ३१ दशमलव ३८ र आन्तरिक राजस्व १ दशमलव ६ प्रतिशतले घटेको देखिएको हो।
आयात निरुत्साहन गर्नका लागि चालिएका कदमका कारण भन्सार राजस्व घटेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ। त्यस्तै घर जग्गाको कारोबारमा देखिएको शिथिलता र घट्दो शेयर बजारका कारण पूँजीगत लाभकरमा आएको कमी पनि लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली हुन नसक्नुको कारण रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
