काठमाडौँ, १३ जेठः खानेपानीमन्त्री प्रदीप यादवले खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता कायम राख्न सबैले सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ । उहाँले सबै राजनीतिक दलहरूका प्रमुख एवं नेताहरूलाई पत्राचार गर्दै खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता, जलवायु अनुकूल सरसफाइलगायत क्षेत्रमा सहकार्य र समन्वय गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
मन्त्रिपरिषद् र संसद्मा यस विषयलाई उठाउने, सातवटै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको नेतृत्वमा बैठक आयोजना गर्ने, समावेशी र जलवायु अनुकूल सरसफाइका लागि रणनीति निर्माण गर्ने जनाउँदै मन्त्री यादवले रणनीतिलाई प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सहकार्य गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छताका क्षेत्रलाई राजनीतिक दलहरूले प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्ने भन्दै सबैलाई सहयोगको प्रतिबद्धता जनाउन आग्रह गर्नुभयो । मन्त्री यादवले मुलुकको सरसफाइ र खानेपानी व्यवस्थामा सुधार ल्याउन सबैले मद्दत गर्ने अपेक्षा व्यक्त गर्नुभयो ।
“तीनै तहका सरकारबाट आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा कार्यान्वयनमा दोहोरोपना हुनु, क्षेत्रगत दृष्टिकोण र समन्वयमा कमी, स्रोत परिचालन र कार्यान्वयनमा प्रणालीगत चुनौती, अपर्याप्त वित्तपोषण र कमजोर वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनलगायत समस्या सामना गर्न राजनीतिक दलको समन्वय र अग्रसरताको आवश्यकता देखिएको छ”, मन्त्रीद्वारा प्रेषित पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सामुदायिक खानेपानी प्रणालीमा लाग्ने कर खारेज गर्न, मन्त्रालयलाई मजबुत बनाउन, खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय गठनको पहल गर्न, मेलम्ची खानेपानीको सेवा काठमाडौँस्थित चन्द्रागिरि नगरपालिकासम्म विस्तार गर्न मन्त्री यादवले सबै राजनीतिक दल तथा सरोकार भएकासँग प्रतिबद्धतासहित सहयोग गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
खानेपानी र सरसफाइलाई मुलुकको दिगो विकासको आधारभूत आधारस्तम्भका रूपमा अघि बढाउन सबै राजनीतिक दलको सक्रिय सहभागिता र प्रतिबद्धता आवश्यक रहेको मन्त्री यादवले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नागरिकको जीवनस्तर सुधार्न र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न खानेपानी, सरसफाइ तथा स्वच्छता क्षेत्रलाई राजनीतिक प्राथमिकताको विषय बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।”
स्वास्थ्य, शिक्षा, लैङ्गिक समानता र समावेशी विकासमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने यस क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारबिना समृद्ध नेपालको सपना पूरा हुन नसक्ने भएकाले राजनीतिक प्राथमिकताको विषय बनाइनुपर्नेमा मन्त्री यादवले जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “खानेपानी तथा सरसफाइमा लगानी वृद्धि र नीतिगत प्रतिबद्धता आवश्यक छ । यसले नागरिकका आधारभूत आवश्यकता पूरा हुनेछन् ।”
मन्त्री यादवले भन्नुभयो, “नेपालले सन् २०३० सम्ममा सबै नागरिकलाई सुरक्षित पानी र सरसफाइको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य लिएको भए पनि बजेट, योजना कार्यान्वयनको कमजोरी र राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभावले यो लक्ष्यमा चुनौती देखिएको छ ।” खानेपानी र सरसफाइ विकास परियोजनाको विषयमात्र नभएर जनताको अधिकारको विषय भएकाले सङ्घीय सांसद, स्थानीय सरकार प्रमुख, राजनीतिक दल पनि यस विषयमा केन्द्रित हुनु जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
