‘पोखरा विमानस्थलको स्थलगत अध्ययन तथा अनुगमन प्रतिवेदन’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाइएको छ ।
विमानस्थल निर्माणको क्रममा प्रारम्भदेखि नै आर्थिक तथा प्राविधिक भ्रष्टाचार भएको भन्दै लेखा समितिअन्तर्गत उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा आवश्यक भाषागत सुधार गरेर थप अनुसन्धान तथा कारबाहीका लागि पठाउनेगरी लेखा समितिले बुधबार निर्णय गरेको हो । योसँगै करिब १० महिनादेखि समितिमा चल्दै आएको एउटा बहस अन्त्य भएको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्षसमेत रहेका राजेन्द्र लिङ्देनको संयोजकत्वमा रहेको उक्त उपसमितिले वैशाख १५ गते उक्त प्रतिवेदन समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेललाई बुझाएको थियो । उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख भएकोमध्ये विमानस्थल निर्माणका क्रममा भ्रष्टाचार भएको विषयमा उपसमिति र लेखा समितिका सम्पूर्ण एकमत थिए । तर, जसरी प्रतिवेदनमा नाम उल्लेख गरियो त्यसमा उपसमितिका सदस्य एकमत भएनन् ।
त्यस्तै, प्राविधिक विषयमा भ्रष्टाचार भएको भनेर निष्कर्ष निकालिए पनि प्राविधिकसँग परामर्श नगरिएको तथा उक्त ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न रहेका तथा दोषी करार गरिएको भनिएका व्यक्तिलाई सफाइको मौका समेत नदिई प्रतिवेदनमा दोषी देखाइएको भन्दै समितिका केही सदस्यले उक्त प्रतिवेदन जस्ताको त्यस्तै पठाउन असहमति जनाएका थिए । अन्ततः उक्त प्रतिवेदनमा केही भाषा सच्याउने, दोषी भनेर किटान गरिएका नाम हटाउने र प्रतिवेदनमाथि उपसमितिका सदस्यले राखेको फरक मत र समितिमा भएको छलफलमा उठेका फरक मतलाई समेत समेटेर अख्तियारलाई यथाशीघ्र छानबिन गर्न निर्देशन दिने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
पोखरा विमानस्थलसम्बन्धी प्रतिवेदनबारे निर्णय गर्न बसेको लेखा समितिको बैठक पाँच घण्टासम्म चल्यो । दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको बैठक करिब ६ बजेसम्म चलेको हो । बैठकमा जम्मा दुईवटा विषयमा निर्णय गर्नु थियो । पहिलो, उक्त प्रतिवेदनका विषयलाई तत्काल अख्तियारमा पठाउने कि फेरि सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरेर मात्रै पठाउने । र दोस्रो, प्रतिवेदनमा दोषी भनेर उल्लेख गरिएका व्यक्तिको नाम नै किटान गरेर जाने कि नाम हटाउने ? यति विषयमा छलफल गर्न बसेको बैठकमा पटक–पटक लफडा सिर्जना भयो ।
सत्तारुढ दल नेकपा एमालेका सांसद रहेका लेखा समितिका सदस्यहरू प्रतिवेदन कारबाहीका लागि पठाउन हतार गर्न नहुने पक्षमा देखिन्थे । त्यसमध्ये गोकुल बाँस्कोटा र तारा लामा तामाङको फरक राय रहेको थियो । त्यसमध्ये बाँस्कोटाले समितिको प्रतिवेदन पूर्ण नभएको भन्दै थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने विषय उठाउँदै प्रतिवेदनको समर्थन गरेका थिए भने तामाङले भने त्यसको विषयवस्तुमाथि नै प्रश्न उठाएर हस्ताक्षर गरेका थिएनन् ।
उपसमितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने ती सदस्यकै शैलीमा अन्य सांसदसमेत प्रस्तुत भएका थिए । खासगरी एमालेकै सांसद योगेश कुमार भट्टराई तथा अच्युत मैनालीको भनाइ पनि उनीहरूको जस्तै थियो । खासगरी उनीहरू उपसमितिले ठहर गरेअनुसार नै नाम किटान गरेर पठाउन नहुने पक्षमा देखिएका थिए । भट्टराईले विमानस्थलमा ८ जना मात्रै दोषी हुन नसक्ने र नामै किटान गरेर पठाउँदा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने बताए । योगेशले भने, ‘एउटा प्रिजेन्टेसन गरौँ, भन्सार छुट किन दिइयो ? कुनै पनि व्यक्तिलाई दोषी किटान गर्नुअघि उसलाई सफाइको मौका दिने प्राकृतिक न्यायाको सिद्धान्त हो । यसविपरीत हामी जान सक्दैनौं । उपसमितिले दोषी भनिएकाहरूसँग सामान्य छलफल पनि गरेको छैन । त्यसैले दोषी करार गरेर जान मिल्दैन ।’
मैनालीले समेत त्यस्तै धारणा राखेका थिए । उनले उपसमितिको प्रतिवेदन बनाउँदा प्राविधिक र सम्बन्धित व्यक्तिसँग सोधपुछ नगरिएको भन्दै त्यसलाई समेत लिएर मात्रै निर्देशन दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । मैनालीले भने, ‘सरोकारवालासँग पनि राय लिऊँ, नामै किटेर जाँदा समस्या हुनसक्छ, त्यसलाई पनि हटाऊँ । हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई पनि विचार गर्नुपर्छ ।’
तर संसदको विपक्षी दलहरू नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, एकीकृत समाजवादी र स्वतन्त्र सांसदहरू भने उपसमितिले तोकेका नामै किटान गरेर तत्कालै पठाउनुपर्छ भन्नेमा विपक्षी दल रहेका थिए । यो मामिलामा एकीकृत समाजवादीका प्रेम आले सबैभन्दा बढी कट्टर देखिँदा स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंह, माओवादीका सांसद अमनलाल मोदी, लेखनाथ दाहाल, रास्वपा सांसद मनीष झालगायत त्यस्तो पक्षमा रहेका थिए ।
सुरुदेखि नै क्यान (नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण) को वर्तमान नेतृत्वप्रति खनिँदै आएका आले सबैको नाम पठाउनैपर्ने पक्षमा थिए । उनले पूर्ववनमन्त्री तथा पर्यटनमन्त्रीको हैसियतले गरेको काममा दोषी देखिए आफू कारबाही भोग्न तयार भएकाले प्रतिवेदनमा उल्लिखित सबैको नामसहित समय तोकेर तत्काल अख्तियारलाई छानबिन गर्न निर्देशन लेखेर पठाउनुपर्ने बताएका थिए ।
आलेलाई खुलेर समर्थन गर्ने सांसद थिए अमरेशकुमार सिंह । समितिले करिब १० महिनासम्म दुःख गरेर बनाएको प्रतिवेदनलाई गिजोल्ने प्रयास गरिएको भन्दै यो आपत्तिजनक भएको उनले बताएका थिए । उनले उपसमितिलाई धन्यवाद दिएर प्रतिवेदनलाई जस्ताको तस्तै पठाउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
