काठमाडौं : नेपालले आगामी जेठ २ गतेदेखि ४ गतेसम्म सगरमाथा संवाद आयोजना गर्न लागेको छ।
विषेशगरी नेपालको पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले निम्त्याइरहेको सङ्कट र यसले पारेको वित्तीय असरका उदाहरणहरु प्रस्तुत गर्दै अन्तरराष्ट्रिय समुदायको ध्यानाकर्षण गर्नका लागि संवाद आयोजना गर्न लागिएको हो।
संवादको तयारी व्यापकरूपमा अगाडि बढिरहँदा केही सरोकारवालाहरु भने संवादले जलवायु सङ्कट व्यवस्थापनमा लगानीको जोहो हुनसक्ने भन्दै उत्साहित देखिन्छन्। तर केही सरोकारवालाहरुले भने प्रत्यक्ष रुपमा लगानीको प्रतिबद्धता नआए पनि कूटनीतिक सम्बन्ध बढ्नसक्ने र भविष्यमा नेपालले अन्तरराष्ट्रिय जलवायु कोषमा सहज पहुँच स्थापित हुन संवादले सहयोग गर्नसक्ने बताएका छन्।
जलवायु न्यायको सुनिश्चितताका लागि ठोस लगानी आवश्यकपर्ने भन्दै नेपालले अन्तरराष्ट्रिय समुदायबाट लगानीको अपेक्षासमेत गरिरहेको छ। यसअघि पनि नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय प्रारुप महासन्धी (यूएनएफसीसीसी) का पक्ष राष्ट्रहरुको शिखर सम्मेलन (कोप) जस्ता अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरुमासमेत जलवायु न्यायका पक्षमा आफ्नो आवाज उठाउँदै आएको छ।
नेपालले कोपजस्ता महत्वपूर्ण सम्मेलनमा भाग लिनपूर्व नै तयार गर्ने एजेण्डामा जलवायु वित्तका एजेन्डालाई प्राथामिकताका साथ उठान गर्दै आइरहेको छ।
जलवायुविद् मञ्जित ढकालले सगरमाथा संवादले प्रत्यक्ष रुपमा जलवायु वित्त व्यवस्थापन हुन नसके पनि संवादमा नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य सङ्कटको चर्चा हुने, जलवायु न्यायका लागि आवाज उठाउने र संवादले कूटनीतिक सम्बन्ध बढाउने भएकाले अहिले नभए पनि भविष्यमा अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक सम्बन्धका आधारमा जलवायु वित्त नेपालमा ल्याउन सहज भने हुने बताए।
‘संवादमा कसैले जलवायु वित्तीय प्रतिबद्धता जनाउने भन्ने हुँदैन, तसर्थ लगानीको जोहो हुन्छ भन्ने भ्रम हट्नुपर्छ’, उनले भने, ‘तर के हो भने भविष्यमा जलवायु वित्तमा पहुँच पुर्याउन संवादले सहज भने गर्छ।’
ढकालले विश्वमा जलवायु वित्तको माग र व्यवस्थापनबीच ठूलो अन्तर देखिएको भन्दै कोपजस्ता अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलनहरुमा जलवायु वित्त बढाउनुपर्नेमा नेपालजस्ता जलवायुको जोखिम भएका अतिकम विकसित मुलुुकहरुले धनी तथा विकसित मुलुकहरुलाई दबाब दिँदै आइरहेको बताए। ‘विकासोन्मुख मुलुकहरूबाट वार्षिक १.३ ट्रिलियन अमेरिकी डलर आवश्यकपर्ने भनेर माग भएको छ। सानो अर्थतन्त्र भएका अतिकम विकसित मुलुकका समूह (एलडीसी) लाई वार्षिक २०० अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यक पर्छ भनिएको छ’, उनले भने, ‘तर सन् २०२२ सम्ममा १२० अर्ब मात्रै उपलब्ध भएको देखिन्छ।’
सगरमाथा संवाद सम्मेलनमा दिगो पहाडी अर्थतन्त्र, दिगो सहर र समुदायहरू, समावेशी भविष्य निर्माणः लैङ्गिक र अन्तरपुस्तागत समानता, हिमालमा हुने क्षति र त्यसको सम्बोधन, हिमाल जोखिम मूल्याङ्कन र अनुगमन, पहाडहरूमा प्रकृति, संस्कृति र साहसिक कार्यको अन्वेषण, भविष्यलाई सशक्त बनाउँदै स्वच्छ ऊर्जाको उपयोग, हिमालमा समुदायको नेतृत्वमा जलवायु पहलहरू, खाद्यसुरक्षा र जलवायु अनुकूल कृषि, उच्च पहाडी भू–भागलाई टापुहरूसँग जोड्दै, हिमनदी संरक्षणका लागि १.५ डिग्रीको महत्वाकाङ्क्षाको जरुरीलगायत विभिन्न विषगत सत्रहरु सञ्चालन हुँदैछन्।
यी सत्रहरुमा नेपालमा जलवायु परिवर्तनका कारण परिरहेको असरका विभिन्न उदाहरणहरु प्रस्तुत गर्दै जलवायुजन्य सङ्कट समाधानका लागि आवश्यक लगानीका लागि पहलसमेत गरिने वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जानकारी गराएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव तथा सगरमाथा संवाद सचिवालयका सदस्य सचिव डा महेश्वर ढकालले तत्कालका लागि जलवायु सङ्कट सामना गर्न अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तको प्रतिबद्धता नआए पनि भविष्यमा नेपालको कूटनीतिक क्षमता बढ्ने, अन्तरराष्ट्रिय समुदायसँगको सम्बन्ध राम्रो हुने र जलवायु वित्तमा पहुँच स्थापित गर्नका लागि सहज हुने बताउछन्।
‘सगरमाथा संवादमा जलवायु न्यायका लागि आवाज उठाउने र विश्वव्यापी रुपमा हाम्रा पर्वतीय क्षेत्रमा जलवायुले पुर्याएको असरका बारेमा चर्चा हुन्छ’, उनले भने, ‘आगामी दिनमा अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग जुटाउन पनि संवादले पक्कै पनि सहज हुने विश्वास छ।’
जलवायु परिवर्तनसँग जुधिरहेका देशहरू, विकास साझेदार, वैज्ञानिक र नीतिनिर्माताबीच जलवायु न्यायका लागि पैरवी अगाडि बढाउँदै जलवायुजन्य प्रभावको पीडा र मागलाई अन्तरराष्ट्रिय समुदायसमक्ष प्रस्तुत गर्ने अवसर संवादले दिने ढकालको भनाइ छ।
जलवायु वित्तका विज्ञ राजु पण्डित क्षेत्रीले प्रत्यक्ष रुपमा जलवायु लगानीको जोहो नभए पनि अन्तरराष्ट्रियस्तरमा नेपालले भोगिरहेको जलवायुजन्य सङ्कटका बारेमा जानकारी हुने र जलवायु न्यायका लागि आवाज उठ्ने बताए।
‘जलवायु नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आन्तरिक स्रोतले पुग्दैन। आवश्यक रकमहरु वैदेशिक स्रोतहरुबाट खोज्ने हो। बहुपक्षीय, द्विपक्षीय, अन्तरराष्ट्रिय जलवायु कोषहरुबाट रकम ल्याउनुपर्छ’, उनले भने, ‘यस्ता कोषका पनि प्रमुखहरु र कोषमा सहयोग गर्ने दाताहरु पनि सगरमाथा संवादमा आउँदैछन्। नेपालले संवादमा जलवायुका समस्या राखेर जलवायु न्यायको आवाज उठाउँदा परियोजनाहरु बनाउने क्रममा जलवायु वित्त सहयोगका लाागि उनीहरुको चासो बढ्न सक्छ।’
जलवायु अभिभयन्ता गीता पाण्डेले संवादले स्थानीय अनुभव, वैज्ञानिक प्रमाण र समावेशी दृष्टिकोणको संयोजनमार्फत सगरमाथाबाट उठ्ने आवाजले जलवायु न्याय र विश्वव्यापी सहयोगका लागि नयाँ दिशा दिने बताइन्।
एनडीसीको लक्ष्य पूरा गर्न विदेशी लगानी आवश्यक
नेपालले मस्यौदा गरेको तेस्रो राष्ट्रिय रुपमा निर्धारण गरिएको योगदान (एनडीसी)ले लिएका लक्ष्य पूरा गर्न अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तीय सहयोग आवश्यकपर्ने देखिन्छ। एनडिसी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक लागत व्यवस्थापनका लागि पनि सगरमाथा संवादजस्ता अन्तरराष्ट्रिय समुदायको भेलामा जलवायु वित्तका लागि आवाज उठाउन जरुरी रहेको विज्ञहरुको भनाइ छ।
तेस्रो एनडिसी कार्यान्वयनका लागि लागत कूल ८८.६९ अर्ब अमेरिकी डलर आवश्यकपर्ने देखिएको छ। जसमध्ये २४ दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात् २१ दशमलव ७३ अर्ब डलर नेपालको आफ्नै स्रोतबाट खर्च गरिने जनाइएको छ भने बाँकी ७५ दशमलव ५ प्रतिशत अर्थात् ६६ दशमलव ९६ अर्ब डलर अन्तरराष्ट्रिय जलवायु वित्तीय सहायता र प्रविधि हस्तान्तरणबाट अपेक्षित गरिएको छ।
नेपालले तयार गरेको तेस्रो एनडिसीको मस्यौदामा अन्तरराष्ट्रिय जलवायु कोष, ऋण राहत कार्यक्रम, हरित ऊर्जा ऋणपत्र (बण्ड), तथा कार्बन बजार जस्ता स्रोतहरुबाट रकम संकलन गर्ने रणनीति बनाएको छ। वैदेशिक जलवायु वित्त जुटाउन नसकेमा तेस्रो एनडिसीमा समावेश गरिएका जलवायुका लक्ष्यसमेत अधूरै रहने चिन्ता पनि छ।
‘सगरमाथा संवाद कस्तो बेलामा भएको छ भने तेस्रो राष्ट्रिय निर्धारित योगदान (तेस्रो एनडीसी) बनाइरहेका छौँ। विश्वको धेरै मुलुकले एनडिसी बनाएर संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासन्धीमा बुझाउँदै छन्। त्यतिबेला यो संवाद हुँदा हाम्रा तेस्रो एनडिसीमा भएका लक्ष्य र आवश्यकपर्ने लागतको विषयमा विश्वको ध्यानाकर्षण हुन्छ’, जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापनविद् डा. धर्मराज उप्रेतीले भने, ‘आवश्यकपर्ने लगानी व्यवस्थापनका लागिसमेत संवादले एउटा मार्गदर्शन देखाउनेछ।’
हानिनोक्सानी कोषमा पहुँच पुर्याउन सहयोग
जलवायु तथा विपद् व्यवस्थापनविद् डा धर्मराज उप्रेतीले जलवायुजन्य सङ्कटले निम्त्याएको विषम परिस्थितिका उदाहरणहरु प्रस्तुत गर्दै त्यसले निम्त्याएको हानिनोक्सानीका सम्बन्धमा सगरमाथा संवादबाट अन्तरराष्ट्रियस्तरको ध्यानाकर्षण हुने र हानिनोक्सानी कोषमा नेपालको पहुँच स्थापित गर्न सहज हुने बताए।
‘हानि नोक्सानीका जति पनि घटनाहरु छन्। त्यसलाई क्षतिपूर्ति गर्न अन्तरराष्ट्रिय हानिनोक्सानी कोष स्थापना भएको छ। त्यो कोषबाट नेपालले बढीभन्दा बढी फाइदा लिन सक्नुपर्छ’, उनले भने, ‘त्यो रकममा सहज पहुँच स्थापित गर्न सगरमाथा संवादलाई अगाडि बढाउनु जरुरी थियो।’
उप्रेतीले सन् २०२६ मा नेपाल अतिकम विकसति मुलुकहरुको समूह ९एलडिसी०बाट स्तरोन्नति हुँदै जाने र यस्तो अवस्थामा सहयोग नपाउने अवस्था आउनसक्ने भन्दै अन्य जलवायु वित्तमा पहुँच बढाउन संवादले भूमिका निभाउनसक्ने बताए।
‘जलवायुजन्य परिस्थितिका कारण हिमाल पग्लनुमा हाम्रो दोष छैन। हिमताल विस्फोटले ल्याउने बसाइँसराइका घटनाहर” हाम्रो बहसमा छैनन्। यस्तो अवस्थामा जलवायु न्यायको दृष्टिकोटबाट अन्तरराष्ट्रिय समुदायले सहयोग गर्नैपर्छ’, उनले भने। जलवायु अनुकूलन, दिगो कृषि, हरित ऊर्जा र विपद् व्यवस्थापनजस्ता क्षेत्रमा पर्याप्त लगानी नभएसम्म नेपालले लिएको जलवायुका नीति कार्यान्वयन गर्न सम्भव नहुने उप्रेतीको बुझाइ छ।
