खोटाङ, नदीजन्य तथा खानीजन्य पदार्थ जिल्ला अनुगमन समिति खोटाङले जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योगको विवरण बुझाउन जिल्लास्थित सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको छ ।
गृह मन्त्रालयबाट पुस २२ गते प्राप्त पत्रको आधारमा जिल्ला अनुगमन समिति खोटाङको शुक्रवार बसेको बैठकले क्रसर उद्योग सञ्चालन भए नभएको यथार्थ विवरण बुझाउन जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहलाई आग्रह गरेको हो ।
स्थानीय तहलाई लेखिएको पत्रमा व्यावसायिक क्रसर उद्योग सञ्चालन तथा नदीजन्य र खानीजन्य पदार्थ कुन–कुन स्थानमा उत्खनन् भइरहेका छन् भन्ने यथार्थ विवरण ७ दिनभित्र अनिवार्य बुझाउन समयसीमा तोकिएको छ ।
समितिको बैठकले जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योग तथा नदीजन्य र खानीजन्य पदार्थ उत्खननको अवस्था अनुगमन गर्ने अधिकार प्रहरी प्रशासनलाई दिने निर्णय गरेको समितिले जनाएको छ ।
क्रसर उद्योग सञ्चालन तथा नदीजन्य र खानीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेरनगरेको खुलाउन निर्देशन दिइएको समितिका संयोजक एवं जिल्ला समन्वय समिति खोटाङका प्रमुख सनबहादुर राईले जानकारी दिए ।
‘जिल्लाका अधिकांश क्रसर उद्योग तथा नदीजन्य र खानीजन्य पदार्थ उत्खनन वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरी सञ्चालन भएको पाइएको छ,’ उनले भने, ‘आगामी दिनमा नियमन गर्ने उद्देश्यले हरेक स्थानीय तहमा कार्यदल गठन गर्दै अनुगमनलाई चुस्त तथा दुरुस्त बनाउन पत्रमार्फत आग्रह गरिएको छ ।’
जिल्लामा कति क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् भन्ने अहिलेसम्म कुनै निकायसँग यथार्थ विवरण भेटिएको छैन । जिल्ला प्रशासन कार्यालय खोटाङले पुस–२४ गते गृह मन्त्रालयमा पठाएको पत्रमा २ वटा क्रसर उद्योग सञ्चालनमा रहेको र एउटाले सञ्चालनका लागि अनुमति लिएको उल्लेख छ ।
