काठमाडौँ, २२ वैशाखः नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यथार्थभन्दा टाढा भएको बताउनुभएको छ ।
यही वैशाख १९ गते सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलद्वारा प्रस्तुत सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि आज प्रतिनिधिसभामा धारणा राख्नुहुँदै अध्यक्ष दाहालले नीति तथा कार्यक्रमलाई औपचारिक र कर्मकाण्डी मात्रै बनाएको आरोप लगाउनुभयो ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासमेत रहनुभएका अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, “नीति तथा कार्यक्रमले न त विगतको समीक्षा गरेको छ, न वर्तमान सङ्कटसँग जुध्न सक्ने योजना बोकेको देखिन्छ । यसले जनता र राष्ट्रका गहिरा आवश्यकता सम्बोधन गर्न असमर्थ देखिएको छ ।”
उहाँले सरकारले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रमको भाषा अमूर्त, औपचारिक र अनुप्रेरणाहीन रहेको भन्दै सत्तारूढ पक्षकै सांसदहरू मौन रहनु गम्भीर सङ्केत भएको बताउनुभयो । अध्यक्ष दाहालले कृषि, जलस्रोत, वन, पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सङ्घीयता र सामाजिक न्याय जस्ता राष्ट्रिय प्राथमिकता भएका विषयलाई पृष्ठपोषण गर्न असफल भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँका अनुसार नीति तथा कार्यक्रमले न्याय, समानता र समावेशी लोकतन्त्रप्रति सरकारले कस्तो दृष्टिकोण राखेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट पार्न सकेको छैन ।
उहाँले नीति तथा कार्यक्रममा व्यापक पुनःविचारको आवश्यकता रहेको उल्लेख गर्दै, जनमुखी, व्यावहारिक र उत्पादनमुखी कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो । उहाँले सरकारलाई जनतासँग संवाद गर्न, यथार्थ बोध गर्न र दीर्घकालीन समाधानमा केन्द्रित हुन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले सरकारले कृषि उत्पादनमा विशिष्ट सोच, नयाँ दृष्टिकोण र दीर्घकालीन दृष्टिकोण नअपनाउँदा उत्पादन वृद्धि सम्भव नहुने तर्क गर्नुभयो । नेपालको कृषि क्षेत्र समुदायमा आधारित ग्रामीण कृषि अर्थतन्त्रतर्फ अग्रसर हुनु आजको आवश्यकता भएको उहाँको भनाइ थियो । त्यसका लागि कृषिमा आधारित उद्यमशीलता प्रवर्द्धन, यान्त्रिकीकरण, उत्पादन प्रणालीको सामूहिक विकास र राज्यबाट साधन र बजारको सुनिश्चितता अनिवार्य छ भन्ने धारणा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो ।
गत वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका ‘कृषिमा लगानी दशक अभियान’, ‘उत्पादन र रोजगारका लागि साझेदारी कार्यक्रम’, ‘किसान परिचयपत्रसँग कृषि सेवा सहुलियत जोड्ने योजना’, ‘हिमाल समृद्धि उद्यमशीलता कार्यक्रम’, ‘गाईभैँसी स्रोत केन्द्र’, ‘वडास्तरमा नमूना फार्म स्थापनाको कार्यक्रम’ तथा ‘एकीकृत कर्णाली सिँचाइ कार्यक्रम’ लाई निरन्तरता नदिइएकोमा उहाँले अहसमति जनाउनुभयो । “जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिने, समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ दिने कार्यक्रमलाई सरकारले कटौती गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
उहाँले नीति तथा कार्यक्रमले सीमान्तकृत समुदायलाई उपेक्षा गरेको बताउनुभएको छ । अध्यक्ष दाहालले आफू नेतृत्वको सरकारले अघि सारेका नीति तथा कार्यक्रमलाई स्मरण गराउँदै दलित, महिला, श्रमिक, अपाङ्ग, सीमान्तकृत र उपेक्षित समुदायको जीवनस्तरमा सार्थक परिवर्तन ल्याउने उद्देश्यले कार्यक्रम अघि सारिएको बताउनुभयो ।
अध्यक्ष दाहालले अघिल्लो सरकारले व्यापक छलफलपछिको तयारी स्वरूप अघि सारेको ‘अधिकार सम्पन्न दलित विकास प्राधिकरण’ का लागि कानुन निर्माणसम्बन्धी प्रक्रिया पनि रोकिनु दुःखद् भएको बताउनुभयो । उहाँले अघिल्लो वर्ष नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गरिएको ‘रेमिट्यान्स उद्यमशीलता कार्यक्रम’ यस वर्ष किन हटाइएको भन्नेमा पनि प्रश्न उठाउनुभयो । “एक लाख रिटर्नी नेपालीलाई उद्यममा जोड्ने कार्यक्रम नीति तथा कार्यक्रममा अटाउन नसक्नु आफैँमा दुर्भाग्यपूर्ण हो”, उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।
अध्यक्ष दाहालले गैरआवासीय नेपालीलाई व्यावहारिक रूपमा नागरिक अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । पूर्वप्रधानमन्त्रीको हैसियतमा आफ्नो कार्यकालमा आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसहितको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्ने कार्य प्रारम्भ गरिएको स्मरण गराउँदै हालसम्म ती अधिकार व्यवहारमा लागू हुन नसकेकोप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो,“हातमा नेपाली नागरिकता हुँदाहुँदै विदेशी पासपोर्टमा भिसा लिएर नेपाल आउनुपर्ने बाध्यता अत्यन्तै विडम्बनापूर्ण स्थिति हो ।” यसप्रकारको अवस्थालाई गम्भीरतापूर्वक लिई गैरआवासीय नेपालीले अधिकार पूर्ण ढङ्गले मातृभूमिसँगको सम्बन्ध निभाउन सक्ने वातावरण सृजना गर्न आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले गैरआवासीय नेपालीका सीप, दक्षता र क्षमतालाई राष्ट्र निर्माणमा सदुपयोग गर्न सकिने गरी स्पष्ट र प्रभावकारी नीतिगत संरचना निर्माण गर्न अनुरोध गर्नुभयो । यसमार्फत देशको आर्थिक, सामाजिक तथा प्राविधिक विकासमा विश्वभर फैलिएका नेपालीको योगदानलाई संस्थागत रूपमा समेट्न सकिने सम्भावना रहेको उहाँको विश्वास थियो ।
