काठमाडौँ ।नेपाली कांग्रेसले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिँदा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा सशर्त खुशी देखिए । उनको शंकामिश्रित खुशी संसदको रोष्टममै प्रकट भयो ।
‘प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले समर्थन जनाइसकेको छ । यदि यो समर्थनभित्र सदासयता बाहेक अरु कुरा छैन भने, यदि यो समर्थन कुनै जाल होइन भने, यो समर्थन कुनै ढोक्सा होइन भने स्वागतयोग्य छ’ ओलीले भने ।
आफ्नो २२ मिनेट लामो भाषणमा ओलीले कांग्रेससँगको डर ‘चेतावनी’को भाकामा प्रकट गर्न खोजे । ‘ढोक्सा हो भने म भन्न चाहन्छु, जाल हो भने म भन्न चाहन्छु, माछा नभएको खोलामा फ्याँकेजस्तै हुनेछ,’ ओलीले संसदबाट कांग्रेसलाई चेतावनी दिए, ‘केही यसभित्र भोलिका निम्ति अरु खालका कुराहरु सोचिएको छ भने ढोक्सा रित्तै हुनेछ । किनभने, त्यस खोल्सीबाट त्यो ढोक्सा थापेतिर कुनै माछा पर्नेवाला छैन ।’
प्रतिपक्षमै बसेर पनि प्रधानमन्त्री दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिने कांग्रेसको निर्णयप्रति यसरी ओलीले आशंका प्रकट गर्नुको भित्री रहस्य थाहा पाउन उनले अघिल्लो साता आफ्नो पार्टीका सांसदहरुलाई दिएको प्रशिक्षण सुन्नुपर्छ ।
सांसदहरुलाई दुई दिने प्रशिक्षण दिने क्रममा ओलीले संविधानको समेत व्याख्या गरेका थिए । दाहाल नेतृत्वको सरकार ढल्यो भने शेरबहादुर देउवा स्वतः प्रधानमन्त्री बन्ने ओलीले व्याख्या गरेका थिए । उनको त्यो भनाइबाट के प्रष्ट हुन्छ भने भोलि कुनै कारणबस दाहालले बहुमत गुमाए भने माछा ९सत्ता० ओलीको भागमा होइन, देउवाको भागमा पुग्नेछ ।
अब ओलीले सांसदहरुको प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोलेको कुरो सुनौं–
‘यो संविधानको धारा ७६ को २ अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत प्राप्त गरेन भने स्वतः अर्को कुनै विकल्पमा जाँदै जाँदैन, संविधानको धारा ७६ को ३ अनुसार प्रतिनिधिसभामा सबभन्दा ठूलो दलको नेता ९शेरबहादुर देउवा० ले प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति पाउँछ । विश्वासको मत नपाउने वित्तिकै वा ७६ ९२० को सरकार नबन्ने वित्तिकै वा असफल हुने वित्तिकै उहाँ ९कांग्रेस० हरु अब पाँच वर्ष च्याँखे थापेर बस्नुहुन्छ । २३ सीट हुँदा पनि कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व लिएको थियो । अहिले पनि यहाँभित्र खेलेर ढाल्न पायो भने फेरि पनि सरकारको नेतृत्व पाउँछ । राजनीति गरिरहेका दलका नेता, अध्यक्षहरुले त्यत्तिको संविधानको धारा नपढेको, नबुझेको छैन ।’
केपी ओलीले बुझेको संविधानको यो धारा ७६ को प्रावधान सही हो । पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा बनेको धारा ७६ ९२० अनुसारको सरकार कुनै कारणले ढल्यो वा प्रधानमन्त्रीले विश्वास गुमाएर वा स्वेच्छाबाटै राजीनामा दिनुपर्यो भने त्यसपछिको प्रक्रिया उपधारा ३ मा जान्छ र ठूलो दलको नेता शेरबहादुर देउवालाई राष्ट्रपतिले स्वतः प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । ओलीले आफ्ना सांसदहरुलाई संविधानको यो प्रावधान ठिकै सम्झाएका हुन् ।
तर, प्रश्न उठ्छ– अबको पाँच वर्षसम्म दाहाल र ओलीवीच आलोपालो प्रधानमन्त्री चलाउन सम्भव छ त रु ओलीकै व्याख्या अनुसार पनि अब यो सम्वभ देखिँदैन । किनभने, दाहालले राजीनामा दिनासाथ उपधारा ९३० सक्रिय हुन्छ र स्वतः शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बनिहाल्छन् । अब संविधानतः दाहालपछि देउवाको पालो पूरा भएर मात्र केपी ओलीको प्रधानमन्त्री बन्ने पालो आउने देखिन्छ । वास्तवमा ओलीले ठीकै भनेका हुन्, ‘राजनीति गरिरहेका दलका नेता, अध्यक्षहरुले त्यत्तिको संविधानको धारा नपढेको, नबुझेको छैन ।’
जतिखेर बालकोटमा दाहाल र ओलीवीच आलोपालो प्रधानमन्त्री चलाउने सहमति भएको खबर आयो, त्यहीबेला ओली चुकिसकेका छन् । किनभने, उपधारा २ अनुसार चुनिएका दाहालले छाडेपछि प्रधानमन्त्री बन्ने पालो ठूलो दलको नेताको हैसियतमा स्वतः शेरबहादुर देउवामा जाने निश्चित छ । दाहाल र ओली दुबैले चाहेर पनि ओलीलाई प्रधानमन्त्री बन्न संविधानले दिँदैन ।
रामचन्द्र र विश्वप्रकाशको संकेत
प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर संसदबाट बाहिरिने क्रममा मंगलबार कांग्रेसका बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल र महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले केही राजनीतिक संकेतहरु गरे ।
पौडेलले भड्किएको गठबन्धनलाई कोर्ष करेक्सन गर्न खोजिएको र संविधानको रक्षाका लागि यस्तो निर्णयमा पुगिएको बताए भने शर्माले चाहिँ भागी बिहे गरेकाहरुलाई टीकोटालो गरिदिएको अर्थमा विश्वासको मतलाई सामान्यीकरण गरे । दुबैकै नेताको भनाइले केपी ओलीको आशंकालाई थप मलजल प्रदान गरेको छ ।
ओलीको मनसाय
सोमबार यता संसद अधिवेशन शुरु भएपछि बसेका दुबै बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहालले संविधानको रक्षा र कार्यान्वयनमा जोड दिएको सुनियो । ओलीले चाहिँ सन्दर्भविना संसद विघटनको चर्चा गरेर दाहालसँगको सम्बन्धलाई नै धमिल्याउने प्रयास गरे । ओलीले संसद विघटनको निरन्तर चर्चा गरेपछि कांग्रेस, एकीकृत समाजवादी लगायतका दलहरुले झस्किँदै प्रधानमन्त्रीलाई सचेत गराएका छन् । मंगलबार संसदको रोष्ट्रममा उभिएर पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा र नेपाल दुबैले ओलीको चर्को आलोचना गरे ।
के केपी शर्मा ओलीले ‘कांग्रेसको ढोक्सामा माछा पर्नेवाला छैन’ भनेर दाहाल सरकार असफल हुँदा संसद विघटनतिर जाने चेतावनी दिएका हुन् रु यसमा शंका गर्ने ठाउँ किन देखिन्छ भने उनी आफैंले यो सरकारले विश्वास गुमाउना साथ देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुने बताइसकेका छन् । ओलीले मंगलबार ‘कांग्रेसको ढोक्सामा माछा नपर्ने’ बताउँदै भने, ‘संसदीय प्रणालीमा संसद बेलायतमा पनि भंग हुन्छ, इण्डियामा पनि हुन्छ, जापानमा पनि हुन्छ, इजरायलमा पनि हुन्छ । अन्यत्र पनि हुन्छ ।’
दाहाल नेतृत्वको सरकारले विश्वास गुमाउनाथ देउवा प्रधानमन्त्री हुने ओली आफैंले व्याख्या गर्नु, कांग्रेसको भागमा माछा पर्नेवाला छैन पनि भन्नु, सँगसँगै संसद विघटनको कुरा पनि दोहो¥याउनु । ओलीका यी तीनै अभिव्यक्तिलाई एकै ठाउँमा राखेर हेर्दा उनको मनसाय बुझन् थप अन्तरदृष्टि आवश्यक पर्दैन । तथापि, भविश्यमा कांग्रेसलाई सत्तामा जानबाट रोक्नका लागि ओलीसँग मात्र दुईवटा विकल्प देखिन्छन्–
एक– प्रधानमन्त्री दाहालले भनेअनुसार चल्नु, उनको सरकारलाई गरिरहेको समर्थन फिर्ता नलिई पाँच वर्षसम्मै प्रधानमन्त्री नफेर्ने नीति लिनु ।
दुई– कांग्रेसभन्दा ठूलो दल बन्नका लागि संसदमा रहेका एकीकृत समाजवादी लगायत कतिपय दलसँग एकीकरण गर्नु र सांसदको संख्या बढाएर कम्तिमा ९० पुर्याउनु । एमालेले यसो गर्न सक्यो भने ओली सबैभन्दा ठूलो दलको नेता हुनेछन् र दाहाल हट्दा देउवालाई रोक्न सकिनेछ ।
दाहाल र ओलीको भिन्नता
एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग गठबन्धन गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई काम गर्न त्यति सहज हुने संकेत देखिएको छैन । दाहाल प्रधानमन्त्री बने पनि ओली उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको अध्यक्ष बनेका छन् र प्रधानमन्त्रीलाई निरीह बनाउन खोजिरहेका छन् । शायद यही कुरा बुझेर प्रधानमन्त्री दाहाल सोमबार सिंहदरबारमा आयोजित न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा केही कडा रुपमा प्रस्तुत भए ।
सिंहदरबारमा सरकारको निशान छापमुनि ओलीको बसाई प्रधानमन्त्रीको जस्तो थियो भने प्रधानमन्त्री दाहालचाहिँ छेउमा बसेका थिए । ओलीको प्रस्तुती सरकारी कर्मचारीलाई निर्देशन दिने खालको थियो । तर, सोही कार्यक्रममा प्रचण्डले आफू संविधान अनुसार चल्ने बताउँदै निरीह प्रधानमन्त्री नभएको स्पष्ट पारे ।
प्रधानमन्त्री दाहालले ओलीको छेउमा बसेर भने, ‘कतिपयले मलाई प्रधानमन्त्री हुँदै गर्दा, नियुक्ति लिएर सपथग्रहण गर्दैगर्दा प्रधानमन्त्री चाहिँ कतै घेरामा हुने हो कि, प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्णय गर्न सक्ने अवस्था कति हुने होला भन्ने प्रश्न पनि उठाएको पाएँ ।’
दाहालले थपे, ‘हाम्रो सिस्टम, हामीले बनाएको संविधान र संविधानले परिकल्पना गरेको सिस्टममा प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रधानमन्त्री नै हुन्छ । उसलाई कसैको प्रभाव, घेरा, दबावमा चल्न हाम्रो संविधानले, हामीले बनाएका ऐन कानून र मान्यताले छुट दिएको छैन । त्यस्तो पर्यो भने प्रधानमन्त्रीले अर्कै ढंगले चल्ने परिस्थिति बन्न सक्छ ।’
प्रधानमन्त्री दाहालले प्रधानमन्त्रीको अधिकार सम्झाइरहँदा ओलीको अनुहारमा गम्भीरता देखिन्थ्यो । दाहालले अझै थपे, ‘प्रधानमन्त्री दबावमा या निरीह भएर बस्ने कुराको कल्पना हाम्रो संविधानले गरेको छैन । प्रधानमन्त्रीले डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ । डिसिजन दिएर अगाडि जानुपर्ने हुन्छ, डिसिजनको आधार भनेको मूल कानून, संविधान नै हो ।’
ओलीचाहिँ सोही कार्यक्रममा हिजो कांग्रेस–माओवादीले चलाएको सरकारको निन्दा गरिरहेका थिए । ‘हिजो जो गठबन्धन थियो, त्यो गठबन्धनले आफैंमा सरकार बनाउन सक्ने स्थिति पनि रहेन । लगभग डेढ वर्षको कार्यकाल र कार्यसम्पादन हेर्दा देश र जनताका हितहरुको रक्षा, तिनको सम्वर्धन र तिनलाई अगाडि बढाउने ल्यागत पनि देखिएन, मनसाय पनि देखिएन । अहिले यो ताजा जनादेशअनुसार जनताको जनादेश, मतादेश र त्यसभित्र अन्तरनिहीत मनसाय समेतलाई ध्यानमा राखेर सरकार बनेको हो ।’
उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको प्रमुखको हैसियतमा ओलीले दाहाललाई न्यूनतम साझा कार्यक्रम हस्तान्तरण गर्दै निर्देशनात्मक पारामा भने, ‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई समर्पण या हस्तान्तरण गर्दैछु, यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनेछ । एउटा सत्ता साझेदार दलको हैसियतले म आफू पनि विश्वस्त छु कि यो नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रमिक अवधारणा सरकारले पारित गर्नेछ र आगामी दिनमा सरकारको नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दा यसलाई गाइडलाई मानेर नै अरु कुराहरु अगाडि बढ्नेछन् ।’
ओली र दाहालवीचको दुरी प्रधानमन्त्रीको अधिकारका विषयमा मात्र होइन, अन्य राजनीतिक विषयमा पनि देखिएको छ । जस्तो– ओलीले पटक–पटक संसद विघटन ठीक थियो भन्दै दाहालको निकट विगतलाई आलोचना गरिरहेका छन् । मानौं, दाहाल विगतप्रति आत्मालोचना गर्दै बालकोट गएका हुन् ।
तर, दाहालले विगतको संसद विघटनलाई सही कदम बताएका छैनन् । ओलीको सो कदमलाई सर्वोच्च अदालतले नै दुईचोटि गलत सावित गरिसकेको छ ।
देशको आर्थिक अवस्था दयनीय भएको ओलीले सोमबार संसदमा बताएका थिए । तर, प्रधानमन्त्रीले न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा भने, ‘अहिले देश केही अप्ठ्यारोमा छ आर्थिक रुपले, राजनीतिक रुपले पनि भन्ने गरिन्छ । तर देश संकटमा छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन । देश केही अप्ठ्यारोमा भए पनि हामीले यसलाई सम्हाल्न सक्ने ठाउँमा छ । अर्थतन्त्र सम्हालिन सकिने ठाउँमा नै छ ।’
यति चर्चा गरिसकेपछि फेरि प्रारम्भिक प्रश्नतिरै जाऔं । आखिर नेपाली कांग्रेसले किन दाहाललाई विश्वासको मत दिएको होला रु के ओलीले भनेजस्तै ‘ढोक्सा’ थापेकै हो रु
राजनीतिमा पक्कै पनि कसैले निरुदेश्य कदम चाल्दैन । स्वयं एमालेले पनि दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउनुका पछाडि सरकारको भागवण्डा, राष्ट्रपतिदेखि सभामुखसम्मको चाहना र प्रदेश सरकारका साथै राजनीतिक नियुक्तिहरुमा हिस्सा लिने सोचेकै हुनुपर्छ । कांग्रेसले पनि त्यस्तो पक्कै सोचेको हुनुपर्छ ।
त्यसर्थ, अब विश्वासको मत लिएको कांग्रेसले प्रधानमन्त्री दाहालसँग राष्ट्रपति वा सभामुखमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गर्यो भने अचम्म नमाने हुन्छ ।
मंगलबार कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएपछि अब दाहाल थप बलियो बनेका छन् । अब उनले केपी ओलीको छायामा बस्नुपर्ने अवस्था सकिएको छ । किनभने ओलीले समर्थन फिर्ता लिन खोजे कांग्रेसले साथ दिने ‘कम्फर्टेबल जोन’ मा दाहाल उभिएका छन् । सम्भवतः यही कुरा बुझेर ओलीले मंगलबार संसदको रोष्टमबाटै कांग्रेसलाई धम्क्याउन खोजेका हुन्– ‘ढोक्सा थापेतिर कुनै माछा पर्नेवाला छैन १’
अर्कोतिर, यो पनि बुझन गाह्रो छैन कि नेपाली कांग्रेस दाहाललाई प्रधानमन्त्री नदिँदा गुमाउनु परेको संघ र प्रदेशको सत्ताको पुनःप्राप्तिको प्रयासमा लागेको छ । रामचन्द्र पौडेलकै भाषामा भन्दा कांग्रेसले ‘कोर्ष करेक्सन’ गर्न चाहन्छ । विश्वप्रकाशको भाषामा भन्दा भागी विवाह गर्नेहरुलाई आफ्नो घरमा भित्र्याउन चाहन्छ । सारमा, ‘दाहाल र ओलीको लगनगाँठो’ तोड्न चाहन्छ ।
कांग्रेसमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न
नेपाली कांग्रेसले एमाले–माओवादीको संयुक्त सरकारलाई विश्वासको मत दिएर ओलीलाई तर्साउन सफल भए पनि कांग्रेसले आफ्नो महत्वपूर्ण चिज गुमाएको छ । उसले गुमाएको चिज हो– राजनीतिक नैतिकता ।
संसदीय मूल्य र मान्यताको कुरा गर्ने कांग्रेसकै कारण आज प्रतिनिधिसभा विपक्षीविहीन बन्न पुगेको छ । सरकारलाई समर्थन नगरेको १० प्रतिशत सिट संख्या रहेको दलमात्र प्रमुख प्रतिपक्ष बन्न सक्ने कानूनी व्यवस्था छ । यसअनुसार अब कांग्रेस सभापति देउवा विपक्षी दलको नेताका हैसियतले संवैधानिक परिषदको बैठकमा बस्न नमिल्ने संविधानका जानकारहरु बताउँछन् ।
फगत ओलीसँग बदला लिने र दाहाल–ओली सम्बन्धमा दरार ल्याउने उद्देश्यले मात्र बहुमत प्राप्त सरकारलाई विश्वासको मत खप्टेर कांग्रेसले संसदीय मूल्यको अपमान गरेकै छ, जुन उसले गरेको ऐतिहासिक भूल हो ।
दाहाललाई पनि अप्ठ्यारो
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले ओलीको हस्तक्षेपबाट बच्न कांग्रेसको आड प्राप्त गरे पनि उनी सजिलो स्थितिमा चाहिँ छैनन् । गठबन्धन एमालेसँग गर्ने, भरोसा कांग्रेससँग गर्ने स्थितिले सरकार अघि बढ्न गाह्रो हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री दाहाललाई पर्न सक्ने अबको अप्ठ्यारो भनेको विश्वासको मत दिएको बदलामा नेपाली कांग्रेसले पावर सेयरिङमा भाग खोज्ने सम्भावना छ । ठूलो दलको हिसाबले कांग्रेसले दाहालसँग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति वा सभामुखमध्ये एउटा माग्ने सम्भावना देखिएको छ । यही आशमा कांग्रेसले दाहाललाई विश्वासको मत दिएको सो पार्टीका नेताहरुले अनौपचारिक कुराकानीमा बताउन थालेका छन् ।
एकै समयमा दुई प्रतिस्पर्धीसँग ‘लभ’ गर्नु प्रधानमन्त्री दाहालका लागि सहज विषय होइन । यसको साटो कांग्रेस, एमाले र माओवादीकोे ‘प्रोक्सी वार’ का कारण मुलुक फेरि राजनीतिक अस्तिरताको दलदलमा फस्ने खतरा उत्पन्न हुन सक्छ ।
