राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट सीमा निर्धारण गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयलाई मंगलबार राष्ट्रिय स्रोतको प्रारम्भिक प्रतिवेदन- २०८१ पेश गर्दै आयोगले सो बराबरको बजेट सीमा तोकेको हो।
अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा आयोगले फागुनको पहिलो साताभित्र स्रोतको अनुमान तथा खर्चको सीमा निर्धारण गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यही अनुसार आयोगले खर्चको सीमा निर्धारण गरेको हो।
स्रोतको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा आयोगले विश्वव्यापीरूपमा आएको परिवर्तनलाई पनि ध्यानमा राखेर गरेको आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा शिवराज अधिकारीले बताए। ‘खासगरी अमेरिकी सहयोग नियोगबाट प्राप्त हुने अनुदानका विषयलाई पनि प्रतिवेदनमा ख्याल गरिएको छ’, उनले भने।
आयोगका उपाध्यक्ष अधिकारीले प्रतिवेदन तयार गर्दा परियोजनाको लागत र कार्यान्वयनलाई यथार्थपरक बनाउने प्रयास गरिएको बताए। ‘स्रोत लागत पनि ठूलो नबनाउने र कार्यान्वयनमा सहज हुने गरी यथार्थपरक बनाएका छौँ’, उनले भने। आयोगले प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको प्रक्रियामा पूर्णरूपमा समीक्षा गरेको जनाएको छ। त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कति स्रोत राख्दा कहिले सम्पन्न हुन सक्छ भन्ने विश्लेषण पनि आयोगले गरेको छ। यो पटक आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान गर्न ‘म्याक्रो र फिस्कल मोडल’ प्रयोग गरिएको उपाध्यक्ष अधिकारीले जानकारी दिए।
गत असोजमा आएको बाढीले अर्थतन्त्रमा पुर्याएको क्षति र त्यसको पुनर्निर्माणका लागि स्रोतको आधार पहिचान गर्ने, माग बढाउने उपायलाई पनि सम्बोधन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको आयोगले जनाएको छ। १६ औँ योजनाले लिएका लक्ष्यको कार्यान्वयनलाई केन्द्रित गरेर स्रोत र खर्चको सीमा निर्धारण गरिएको पनि आयोगले बताएको छ।
