सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले देशमा कृत्रिम बौद्धिकता (आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स–एआई) को व्यवस्थित विकास र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्यसहित ‘राष्ट्रिय आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स नीति, २०८१’ को मस्यौदा तयार पारेको छ ।
कृत्रिम बौद्धिकताका माध्यमबाट देशको सामाजिक, आर्थिक र प्रशासनिक क्षेत्रमा रूपान्तरणकारी परिवर्तन ल्याउने लक्ष्य रहेको नीतिको मस्यौदाउपर मन्त्रालयले सुझाव माग गरेको छ ।
‘नेपालमा एआई प्रविधिको प्रयोग बढाउन, अनुसन्धान र विकासलाई प्रोत्साहन गर्न, सुशासन र सार्वजनिक सेवा सुधार गर्न, नयाँ व्यापारिक अवसर सिर्जना गर्न, नवप्रवर्तनलाई प्रवर्द्धन गर्न र एआई प्रविधिको नियमनमार्फत जोखिम न्यूनीकरण गर्न यस नीतिको आवश्यकता रहेको छ’, नीतिको मस्यौदामा भनिएको छ, ‘यस नीतिले डेटाको सहज पहुँच, डेटा इकोसिस्टमको निर्माण, एआई साक्षरता र दक्षता अभिवृद्धि गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, पर्यटन, कृषि, वित्त, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन, कला, मनोरञ्जनलगायत क्षेत्रमा एआईको प्रयोगमार्फत आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गर्ने सम्भावना देखिएको छ ।’
मस्यौदाको मुख्य लक्ष्य ‘नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, विद्यमान संरचनाको सबलीकरण एवं क्षेत्रगत समन्वयमार्फत कूल गार्हस्थ्य उत्पादनमा एआई क्षेत्रको योगदान बढाउनु’ रहेको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
कृत्रिम बौद्धिकता नीतिको मस्यौदामा सुरक्षित एवं दिगो एआई इकोसिस्टमको निर्माण गर्नु, यस क्षेत्रमा जनशक्ति विकास, अध्ययन, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलताको विकास गर्नु, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तरमा सुधार गर्नुलगायत उद्देश्य समावेश छन् ।
मस्यौदामा एआई प्रविधिको सुरक्षित प्रयोगका लागि नियमन र अनुगमन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सुरक्षित एआई इकोसिस्टम निर्माण, डिजिटल पूर्वाधार विकास, डाटा व्यवस्थापन, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन, जनशक्ति विकास, क्षेत्रगत विकास र सार्वजनिक सेवा सुधारलगायत विषय समेटिएका छन् ।
नीतिको कार्यान्वयनका लागि एआई नियमन परिषद्, राष्ट्रिय एआई केन्द्र र एआई एक्सिलेन्स सेन्टर जस्ता संरचनाको परिकल्पना गरिएको छ । परिषद्ले एआईको विकास र प्रयोगका लागि नैतिक दिशानिर्देश तय गर्नेछ भने राष्ट्रिय एआई केन्द्रले प्रविधिको विकास र प्रयोगलाई समन्वय गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
विश्वव्यापी प्रयोग र प्रभावसँगै देशमा दिनानुदिन कृत्रिम बौद्धिकताको क्षेत्र व्यापक बन्दै गएको छ । यस प्रविधिले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, पर्यटन, कृषि, वित्तीय सेवा, प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापन, मनोरञ्जनलगायत क्षेत्रमा प्रभाव पार्दै आएको छ । विश्वभरि नै एआई प्रविधिको प्रभावकारी उपयोगले आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण सम्भव भएको सन्दर्भमा मुलुकले यस क्षेत्रमा उपयुक्त नीति निर्माण गर्न आवश्यक देखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
