प्रस्तावक मन्त्री नै संसद्को कार्यविधि र प्रचलित अभ्यासमा स्पष्ट नहुँदा प्रतिनिधि सभामा विधायनसम्बन्धी विधेयक पारितको कार्यसूची स्थगन भएको छ ।
कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको अवस्थामा सरकारले विधेयकमा थप संशोधन चाहेपछि त्यसलाई समावेश गर्ने प्रक्रियामा मन्त्री अलमलमा परेका हुन् । सरकारको प्रस्ताव कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले वक्तव्यमा सामेल गरेपछि प्रक्रियागत त्रुटि हुने भन्दै विधेयकमा जबाफ र पारितको कार्यसूची स्थगित गरिएको हो ।
समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयक छलफलका लागि पेस गर्ने क्रममा मन्त्री चौरसियाले नै संशोधनको विषय प्रस्तुत गरेपछि सभामुख देवराज घिमिरेसमेत अन्योलमा परे । सभामुख घिमिरेले मन्त्री चौरसियालाई रोक्ने प्रयास गरे पनि संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था आएकाले धारणा राख्नुपर्ने भन्दै मन्त्रीले वक्तव्यलाई निरन्तरता दिए । वक्तव्य निरन्तर भई विधेयकमा छलफल पनि भएपछि जबाफ र पारितको कार्यसूची भने सभामुख घिमिरेले हटाए ।
विधायनसम्बन्धी विधयेकमा सरकारले दफा २१ का केही व्यवस्थामा थप संशोधन चाहेको थियो । कानुन मन्त्रालयमार्फत उक्त प्रस्ताव संसद्मा लगिए पनि सभामुख तथा संसद्का अन्य पदाधिकारीलाई जानकारी थिएन । नेपाल सरकारको कार्यसम्पादन नियमावलीको आठौँ संशोधन अनुकूल बनाउन विधेयकमा सरकारले संशोधन चाहेको हो । उक्त संशोधनले प्रत्यायोजित विधायन अन्तर्गत बन्ने विनियम, निर्देशिका, कार्यविधि, मापदण्ड तर्जुमामा मन्त्रीपरिषद्मा पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था हेरफेर गरेको थियो ।
यही अनुसार विधेयकका दफा २१ मा रहेको प्रत्यायोजित विधायन तर्जुमामा कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने केही व्यवस्थामा सरकारले संशोधन गर्न खोजेको थियो । प्रत्यायोजित विधायनको कानुन अनुकूल सरकारले विधेयक परिमार्जन खोजेको हो । सामान्यतया समितिको प्रतिवेदन सभामा पेस भइसकेको अवस्थामा कुनै संशोधन आवश्यक भएमा दलीय सहमतिमा सांसदमार्फत त्यस्ता विषय उठाउन लगाउने प्रचलन छ । यसरी उठाउने विषयलाई लिखित वा मौखिक दुवै रूपमा स्वीकार गर्ने गरिएको छ । सांसदहरूले उठाएका विषयलाई सरकारका तर्फबाट विभागीय मन्त्रीले जबाफका क्रममा स्वीकार गरी प्रतिवेदनकै अङ्ग मान्ने संसदीय अभ्यास छ तर शुक्रबार मन्त्री चौरसियाले सरकारले चाहेको संशोधन नै स्वयं आफैँ प्रस्ताव गरेपछि सभामुख र सांसदहरू अलमलमा परेका थिए । आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ
