काठमाडौं । सहकारी प्रकरणमा मुद्दा खेपिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले थुना बाहिर रहेर मुद्दा लड्न तीन वटा जिल्लामा गरी अहिलेसम्म २ करोड २५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएका छन् ।
आफू उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रहँदा गत वैशाख ४ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेस गरेको सम्पत्ति विवरणमा आफूसँग केबल १ लाख १० हजार रुपैयाँ बचत रहेको उल्लेख गरेका लामिछानेले कसरी धरौटीमा रिहा हुन त्यति ठूलो रकम जुटाए भन्ने जिज्ञासा कैयौँले व्यक्त गरेको पाइन्छ । लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख, काठमाडौं जिल्ला अदालतले ६० लाख र रुपन्देही जिल्ला अदालतले १ करोड रुपैयाँ धरौटी तोकेको थियो । लामिछानेले तीन वटै जिल्ला अदालतले तोकेको धरौटी केही घण्टाभित्रै बुझाएका थिए ।
अहिले थुना बाहिर रहेर मुद्दा लडिरहेका लामिछानेले कास्की जिल्ला अदालतले तोकेको धरौटी रकम बदर गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा निवेदन समेत दिएका छन् । रास्वपाका कार्यवाहक प्रवक्ता मनीष झाका अनुसार लामिछानेले तीन वटै जिल्ला अदालतमा धरौटी बापत बैंक ग्यारेन्टी पेस गरेका छन् । ‘उहाँले तीनै ठाउँमा ब्याङ्क ग्यारेन्टी पेस गर्नुभएको हो,’ झाले भने, ‘बैंक ग्यारेन्टीका लागि उहाँका आफन्त, पार्टी शुभेच्छुक, व्यावसायिक पृष्ठभूमिका पार्टीका सदस्यहरूले र विदेशमा रहने नेपाली समुदायले पनि रकमको जोहो गरिदिनुभएको थियो ।’
लामिछाने नेतृत्वको रास्वपाका सांसद समेत रहेका झाका अनुसार अदालतले आदेश दिनुअघि नै पार्टीले सम्भावित परिणामको आकलन गरेर रकमको जोहो गरिरहेको थियो । ‘धरौटी पनि मागिन सक्छ भनेर हामी मानसिक रूपमा पहिल्यैबाट तयार थियौँ र विदेशमा रहेका नेपाली र नेपालमै रहेका समर्थक तथा पार्टी सदस्यहरूबाट क्राउड फन्डिङ सुरु गरेका थियौँ,’ उनले भने, ;धरौटीको रूपमा बैंक ग्यारेन्टी बुझाइएको पैसा कुनै सहकारीबाट ल्याइएको होइन ।’
बैंक ग्यारेन्टी भनेको के हो ?
एक पक्षले अर्को पक्षलाई दिने भुक्तानीको सुनिश्चितता गर्न बैंक जमानी बस्ने व्यवस्थालाई बैंक ग्यारेन्टी भनिने यो क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको धरौटी र जमानीसम्बन्धी निर्देशिका अनुसार अदालतले बैंक ग्यारेन्टी स्वीकार गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
यस्तो धरौटी नेपाल राष्ट्र बैंकबाट ‘क’ वर्गको इजाजत प्राप्त बैंकबाट मात्रै स्वीकार गर्न सकिने अदालतको निर्देशिकामा उल्लेख छ । बैंकर्स सङ्घका पूर्व अध्यक्षसमेत रहेका भुवन दाहाल बैंकहरूले चल वा अचल सम्पत्ति धितो वा जमानत राखेर ग्यारेन्टी बसिदिने गरेको बताउँछन् । ‘अहिले अदालतमा लगेर पैसा बुझाउने भन्दा ब्याङ्कमा रहेको मौज्दातलाई बैंक ग्यारेन्टीको रूपमा बुझाउने अभ्यास बढ्दो छ । यसो हुँदा मुद्दा लम्बिएको अवस्थामा पनि आफूलाई ब्याज आइरहन्छ,’ दाहालले भने ।
उनका अनुसार बैंकहरूले बैंकमै जम्मा भएको रकम रोक्का गरेर वा घर, जग्गा जस्ता अचल सम्पत्ति धितो राखेर पनि ग्यारेन्टी बसिदिने गरेका छन् । ‘बैंकङ्कमा रहेको पैसा एउटा छुट्टै खातामा राखेर मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म रोक्का राख्ने र अन्तिममा फैसला भए अनुसार गर्ने हुन्छ,’ उनी भन्छन् । –बीबीसी नेपालीको सहयोगमा
