काठमाडौं । सरकारले बन्द भएका सिमेन्ट उद्योगहरु संचालनमा नल्याउँदा नेपालमा सिमेन्टको मूल्य अत्यधिक बढेको छ । सरकारले बन्द भएका सरकारी सिमेन्ट उद्योगहरु नियमित रुपमा संचालनमा नआउँदा निजी क्षेत्रका उद्योगहरुले सिमेन्टको मूल्य दोब्बर बढाएको उपभोक्तको गुनासो छ । नीजि क्षेत्रका सिमेन्ट उद्योगहरुले भारतबाट सिमेन्द सस्तोमा ल्यार उपभोक्ताहरुलाई महंगोमा बेच्दै आएको गुनासो समेत सरकारको कानमा परिसकेको छ । तर सरकारले जनताको गुनासोलाई सुन्न सकिरहेको छैन् ।
सरकारी स्वामित्वको हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग गत असोज १५ देखि बन्द अवस्थामा छ भने लगभग दुई हप्तादेखि हेटौंडा सिमेन्टको स्टक समेत खाली भएको छ । सरकारी स्वामित्वकै उदयपुर सिमेन्ट उद्योग पनि निरन्तर संचालनमा आउन सकेको छैन् । दुई ठूला सरकारी सिमेन्ट उद्योग बन्द भएपछि अहिले मारमा परेका छन् निर्माण व्यावसायीहरु । कार्टेलिङ, सिन्डिकेट गरेर निजी उद्योगहरुले मूल्य बढाएको गुनासो आएपछि सरकारको आलोचना भएको छ ।
६ महिनाको अवधिमा प्रतिबोरा सिमेन्टको मूल्य दोब्बर पुग्दा समेत सरकारले बजार अनुगमन समेत गर्न सकेको छैन् भने आफूखुशी सिमेन्टको मूल्य बढाउनलेलाई समेत कारबाही नगरेको भन्दै राजनीति दलका सत्तापक्ष दलहरुले सरकारको ध्यानाकर्षण गराई रहेका छन् । सरकारले समयमा नै बजारको अनुगमन गरेर आफूखुशी सिमेन्टको मूल्य बढाएर नागरिकलाई मारमा पार्नेमाथि सरकारले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने निर्माण व्यावसायी तथा उभोक्ताहरुको माग रहेको छ ।
उपभोक्ता जागरण अभियान नेपालका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारी ९मार्सेली०का अनुसार सिमेन्ट व्यवसायीको सिन्डिकेट चल्दा सरकार मौन छ । यस्तै चुनढुंगा, लोडसेडिङ, ढुवानी खर्चलगायत कारण देखाएर सिमेन्ट उद्योगीले मूल्य बढाएका छन् ।वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले साउनमा प्रतिबोरा ४ सय रुपैयाँमा पाउने सिमेन्ट अहिले बजारमा आठ सय देखी एक हजारसम्म पुगेको जनाएको छ । यसमा सरकारले जिम्मेवारीका साथ हेर्नु पर्ने विभागको भनाई ।
सिमेन्टको मूल्य बढेपछि नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले पनि आपत्ति जनाइरहेको छ । महासंघले पत्रकार सम्मेलन गरेरै सिमेन्ट उद्योगीहरूको कार्टेलिङ तथा कालोबजारी रोक्न आग्रह समेत गरिसकेको छ । मूल्य नियन्त्रण नभए आन्दोलन गर्नेसमेत महासंघको तयारी छ । ‘कार्टेलिङ तथा कालोबजारी गरी एक महिनामा सिमेन्टको मूल्य बोरामा २ सय रुपैयाँ बढेको छ,’ महासंघले गत बुधबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अहिलेको मूल्यवृद्धि तत्काल खारेज हुनुपर्छ ।’
यस्तै बुधबार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टमा भएको मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । संघीय संसद अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले पछिल्लो समय अस्वाभाविक रुपमा बढेको सिमेन्टको मूल्यमा सरकारले हस्तक्षेप गरी नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।
समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले समितिले हाल सिमेन्टको मूल्यमा अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि भएको निष्कर्षमा समिति पुगेकाले तत्काल नियन्त्रण गर्न उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई निर्देशन दिए । उनले सिमेन्टको मूल्यको विषयमा आवश्यक अध्ययन गरी सात दिनभित्र जवाफ पेस गर्न समेत निर्देशन दिए ।उनले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई आवश्यक अध्ययन गरी अस्वाभाविक मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्न निर्देशन दिए । तर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले सिमेन्टमा ५० देखि ७५ प्रतिशतसम्म मूल्य नभएको बताए।
बुधवार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री भण्डारीले यस्तो बताएका हुन् । उनले चार सयको सिमेन्ट आठ सय रुपैयाँ भन्ने विषयमा सत्यता नभएको दाबी गरेपनि बजारमा सिमेन्ट मूल्य निकै माथि पुगको निर्माण व्यावसायीहरु उपभोक्ताहरु बताउँछन् ।
ओपीसीको ६५० र पीपीसी ७५० रुपैयाँसम्म मूल्य रहेको बताए । उनले बाहिर भनिए जस्तो सिमेन्टमा ५०–७५ प्रतिशत मूल्य वृद्धि नभएको बताए । उनले सिमेन्टको मूल्य वृद्धिको विषयमा सरोकारवालाहरूसँग ४– ५ पटक छलफल भएको र अन्तिम पटक माघ ६ गते सहमति भएको बताए । तर नेकपा एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले सिमेन्टको मूल्य बढ्नुमा संयोग मात्रै नभएर नियत खराब भएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् ।
बुधवार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गत सार्वजनिक लेखा समितिमा भएको छलफलमा बोल्दै सांसद भट्टराईले यस्तो बताएका हुन् । उनले निर्माणको सिजनमा मूल्य वृद्धि गरिनु संयोग मात्रै नभई नियत खराबका साथ गरिएको देखिएको बताए । उनले तीन महिनाअघिको तुलनामा ५० देखि ७५ प्रतिशत मूल्य वृद्धि भएको देखिएकाले यसलाई सरकारले नियन्त्रणमा जोडदिन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे । यसरी मनपरी ढङगबाट सिमेन्टको मूल्य बढाउनेमाथि कडा कारबाही हुनुपर्ने उनले तर्क गरे ।
