काठमाडौं । उच्च अदालत कास्कीले सूर्य दर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा पूर्व गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित सात जनालाई धरौटीमा रिहा गर्नुको आधार र कारण पेश गर्न जिल्ला अदालतलाई आदेश दिएको छ । मंगलबार न्यायाधीश राजकुमार खतिवडाको इजलासले सहकारी ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दाका प्रतिवादीलाई धरौटीमा छाड्नुको कैफियत प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दिएको हो ।
पुस २५ गते सहकारी ठगी प्रकरणमा देशकै कान्छा न्यायाधीश नितिज राईको इजलासले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा गोर्खा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन प्रबन्धक निर्देशक समेत रहेका लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छाड्न आदेश अदालतले आदेश दिएको थियो । व्यवसायिक साझेदार पूर्व डिआईजी छविलाल जोशी, जिबी राईकी प्रेमिका भनिएकी लिला पछाई, नेचर हब्र्सका रामबहादुर खनालसहित सात जनालाईपनि धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।
उनीहरुले अदालतले तोकेको धरौटी रकम बुझाएर रिहा भएका थिए । अदालतको फैसलामा उनीहरुमाथि
निर्दोष नरहेकाले अनुसन्धान गर्दै जादाँ थप कारबाही हुन सक्ने आदेश जारी गरिएको थियो । सूर्य दर्शन सहकारीका पीडितहरुले ‘विगो मागदाबी गरिएको भन्दै निकै कम धरौटीमा रिहा गरेको’ भन्दै निवेदन दिएपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मंगलबार सातै जनालाई थुनामा राखेर अनुसन्धान गनुपर्ने मागसहित उच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
जिल्ला अदालतले प्रतिवादीहरुलाई धरौटीमा रिहा गर्नुको आधार र कारणसहितको प्रतिवेदन बुझाएपछि उच्च अदालतले जिल्ला अदालत कास्कीको आदेश सदर या बदर गर्न सक्छ । यसअघि जिल्ला अदालत कास्कीले सातै जनालाई धरौटीमा रिहा गर्न दिएको आदेश सहकारी पीडितमैत्री फैसला नभएको भन्दै सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले सोमबार लामिछानेसहितलाई धरौटीमा रिहा भएका अभियुक्तहरुलाई पुन : थुनामा राख्न माग गर्दै अनुसनधान अगाडी बढाउन उच्च अदालतलाई आग्रह गरेको छ । पुस २५ गते जिल्ला अदालत कास्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसहित सातै जनासँग धरौटी छाड्न आदेश दिएको थियो ।
अदालतले माग गरेको धरौटी बुझाएर सोही दिन ६ जना र लिला पछाई भोलिपल्ट रिहा भएकी थिइन्। अदालतको आदेशबमोजिम रवि लामिछानेले ६५ लाख , पूर्वडीआईजी छविलाल बन्जाडे जोशीलाई ८८ लाख ,लिला पछाईले ३७ लाख, पूर्वप्रहरी रामबहादुर खनालले १५ लाख, पूर्वसांसद मीना गुरुङलाई ५ लाख, मीनाका बुबा कृष्णबहादुर गुरुङलाई एक लाख र आरती गुरुङलाई ५ लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् ।
जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नितिज राईको इजलासमा पुस ८ गतेदेखि यो मुद्दाको थुनछेक प्रक्रिया अगाडी बढेको थियो। रविलाई सो सहकारी प्रकरणमा कार्तिक २ गते प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो भने छविलाई असोज ६ गते नियन्त्रणमा लिएको थियो । यस्तै काठमाडौंको कालिमाटीस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारी गठी प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले पनि लामिछाने र जोशीलाई धरौटीमा रिहा हुन आदेश दिएपछि लामिछानेले ६० लाख र जोशीले ५० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् । छबिलाल जोशी माघ सात गते (सोमबार) ५० लाख धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन् भने लामिछाने माघ दुई गते अदातलले तोकेको रकम बुझाएर रिहा भएका थिए ।
उनीहरुविरुद्ध सहकारी ठगी प्रकरणमा अझै तीन जिल्लामा अनुसन्धान हुनेछ । दुई जिल्ला बुटबल र चितवनमा मुद्धा दर्ता भइसकेको छ भने पर्सा जिल्लामा मुद्धा दर्ता हुन बाँकी रहेको छ ।
