काठमाडौं । चीनको महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ्स(बीआरआईको सदस्य मुलुकका रूपमा सन् २०१७ मा नेपालले हस्ताक्षर गरेको थियो ।
त्यसयताका ५ वर्षमा बीआरआईअन्तर्गतका कुनै पनि परियोजना छनोट भएका छैनन् भने कार्यान्वयन सम्झौतासमेत भएको छैन । तर चीनले हिजो उद्घाटन भएको पोखरा विमानस्थलसहितका चिनियाँ परियोजना बीआरआईअन्तर्गतका नै भएको सार्वजनिक टिप्पणी गरेपछि विभिन्न कोणबाट टिप्पणी भएका छन् । बीआरआई सम्झौतामा हस्ताक्षर तथा परियोजना निर्माण प्रक्रियामा सामेल पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीहरुले भने चिनियाँ भनाइको खण्डन गरेका छन् ।
पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी सीएमसी इन्जिनियरिङसँग २०७१ जेठ ८ गते ठेक्का सम्झौता भएको थियो । यसका लागि २ प्रतिशत ब्याजमा साढे २१ करोड अमेरिकी डलर ऋण सहायता लिने गरी २०१६ मार्च महिनामा चीनको एक्जिम बैंकसँग सम्झौता भएको थियो । तर, त्यसको एक वर्षपछि २०१७ मे महिनामा बीआरआई सम्झौता गरिएको थियो ।
अझ बीआरआईअन्तर्गत अघि सारिएका ९ वटा आयोजना अनुदान, ऋण वा आर्थिक साझेदारी कुन मोडलमा, कसरी सञ्चालन गरिने भन्ने नै टुंगो नै लागेको छैन । न त यस्ता आयोजना निर्माणका लागि चीनसँग संवादलाई निरन्तरता दिने संयन्त्र नै तयार छ ।
चीन जतिसक्दो चाँडो नेपाल बीआरआई कार्यान्वयनतर्फ अघि बढोस् भन्ने चाहन्छ । त्यसैका लागि चीनले आफ्नो सहयोगका परियोजना बीआरआईअन्तर्गतकै भएको भनेर टिप्पणी गरेको हुनसक्ने अनुमान पनि गरिएको छ । चीनको यस भनाई प्रति नेपालको पनि आधिकारिक धारणा अहिलेसम्म आएको छैन ।
बिआरआईअन्तर्गत नेपालले प्रस्ताव गरेका ९ वटा परियोजनामा केरुङ(काठमाडौं(लुम्बिनी रेलमार्ग, रसुवा(टोखा(छहरे सुरुङ तथा सडक मार्ग, मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालयलगायत उत्तर(दक्षिण कनेक्टिभिटी नै मुख्य छन् । चीनले दाबी गरेजस्तो नेपालमा सञ्चालित चिनियाँ परियोजना बीआरआईअन्तर्गतका हुन् कि होइनन् भन्नेबारेमा सरकारले आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
