काठमाडौं । गठबन्धन सरकारले ल्याउन लागेको न्यूनतम साझा कार्यक्रम परिणाममुखीभन्दा प्रचारमुखी हुने देखिएको छ । राष्ट्रिय मुद्दामा सत्तारुढ दल चारतिर फर्कँदा जनसरोकारका सवालमा भने एकमत छन् । न्यूनतम साझा कार्यक्रममा कुन दलको चासो र प्राथमिकता के मा छ त ?
सरकारको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेले आर्थिक सबलीकरणलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ । तर प्रधानमन्त्रीको दल माओवादी केन्द्रले सङ्क्रमणकालीन न्यायका मुद्दालाई टुङ्ग्याउन जोड दिएको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले भने सुशासन र जनसरोकारका विषयलाई अघि सारेका छन् ।
संविधान कार्यान्वयन, राष्ट्रियता र विकास निर्माणलाई न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गर्न खोजिएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवा प्रवाह र नीतिगत विषय समेट्न भने सबै दल एकमत देखिएका छन् । दलगत फरक धारणालाई भने थाँती राख्ने सहमति छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने साझा नीति तथा कार्यक्रमका लागि प्रारम्भिक सूची नै बनाएको छ । नागरिकता, नेपाल प्रहरी, स्थानीय प्रशासन, सार्वजनिक खरिद, निजामती लगायतका ऐन निर्माण र परिमार्जनमा जोड दिएको छ । भ्रष्टाचार रोकथामका लागि उच्चस्तरीय समितिदेखि सरकारी कामकाजका लागि टाइम कार्डको व्यवस्था, विपन्नलाई रासन कार्डको व्यवस्था रास्वपाको मस्यौदामा छ । सरकारको अर्को दल राप्रपाले राष्ट्रियता र राष्ट्रिय एकता तथा भ्रष्टाचार रोकथामलाई केन्द्रमा राखेको छ ।
उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेल संयोजक रहेको कार्यदलले पाँच दिन अर्थात् मंगलबारभित्र सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा तयार पारेर पेस गर्ने कार्यादेश पाएको छ । सबै दलले तयार पार्ने आआफ्नो पक्षको मस्यौदाबाट साझा रूप दिने तयारी छ । कार्यदलको संयुक्त मस्यौदालाई शीर्ष नेताले अन्तिम टुङ्गो लगाउने छन् ।
