अस्ट्रेलियाले १६ वर्षसम्मका बालबालिकालाई सामाजिक सञ्जालमा प्रतिबन्ध लगाउने भएको छ। अष्ट्रेलिया सरकारले यस वर्ष उमेर सीमा प्रविधिको परीक्षण सुरु गरेको छ।
अष्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्री एन्थोनी अल्बानीजले सामाजिक सञ्जालले बालबालिकालाई हानि पुर्याइरहेको र अब यसलाई रोक्ने समय आएको बताएका छन्।
‘यो विधेयक नोभेम्बर १२ बाट सुरु हुने संसदीय अधिवेशनमा पेश गरिने छ। यो उमेर सीमा X (पहिलेको ट्विटर), टिकटक र फेसबुक जस्ता सामाजिक सञ्जालमा १६ वर्ष मुनिका बालबालिकाको पहुँचबामट बाहिर राख्न सुनिश्चित हुनेछ’, उनले भने।
प्रतिपक्षले पनि यो कानुनलाई सैद्धान्तिक रूपमा समर्थन गरेको छ। विपक्षी सांसद पल फ्लेचरले प्लेटफर्ममा पहिले नै प्रविधि रहेको बताउँछन्, यसलाई कार्यान्वयन गर्न इच्छुकता र खर्च चाहिन्छ।
अष्ट्रेलिया सरकारले यस वर्ष उमेर सीमा प्रविधिको परीक्षण सुरु गरेको छ। यस परीक्षणको नतिजाको आधारमा, देशको ई-सुरक्षा आयुक्तले सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई उनीहरूले यस नियमको पालना कसरी सुनिश्चित गर्न सक्छन् भन्ने बारे मार्गदर्शन प्रदान गर्नेछन्। सञ्चारमन्त्री मिशेल रोल्याण्डले यो कानूनलाई व्यवहारिक कार्यान्वयनका लागि एक वर्षको समय दिएको बताए।
अल्बानीज आफूले धेरै अभिभावकहरूसँग कुरा गरेको र उनीहरू बच्चाहरूको अनलाइन सुरक्षाको बारेमा चिन्तित रहेको बताएका छन्। यो कानूनको पालना सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी अभिभावक वा बालबालिकाको नभएर सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मको हुने उनले स्पष्ट गरे।
विज्ञ र अभिभावकको राय
सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममा जिम्मेवारी भए पनि अभिभावक वा बालबालिकालाई कुनै किसिमको सजाय हुने छैन। मेटा (फेसबुक र इन्स्टाग्राम पछिको कम्पनी) का सुरक्षा प्रमुख एन्टिगोन डेभिसले भने कि उनीहरूले सरकारले लगाएको कुनै पनि उमेर सीमालाई सम्मान गर्नेछन्।
तर, देखाउने मात्र नभई यस्ता कानुनसँगै राम्रो प्राविधिक उपाय पनि आवश्यक रहेको उनले बताए। डिजिटल उद्योग समूह इंक (DIGI) ले उमेर सीमाको आलोचना गर्दै यसलाई ‘21 औं शताब्दीका चुनौतीहरूको लागि 20 औं शताब्दीको समाधान’ भनेको छ, ‘प्रतिबन्धको सट्टा, उमेर-उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ’ ‘र डिजिटल साक्षरता बढाउनुपर्छ।’
अरु देशहरू के गर्दैछन् ?
सामाजिक सञ्जाल कम्पनीहरूको जवाफदेहिता बढाउने माग विश्वभर बढिरहेको छ। धेरै देशहरूले बालबालिकाहरूलाई अनलाइन सुरक्षित राख्न विभिन्न तरिकाहरू अपनाइरहेका छन्, उनीहरूलाई सूचनामा पहुँच दिने र उनीहरूलाई हानिबाट जोगाउने बीच सन्तुलन कायम गर्ने प्रयास गरिरहेका छन्।
फ्रान्सले १५ वर्षसम्मका बालबालिकाका लागि विद्यालयमा मोबाइल फोन प्रतिबन्ध लगाउने परीक्षण सुरु गरेको छ, जुन सफल भएमा देशभर लागू गर्न सकिन्छ।
फ्रान्सले पनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूले आमाबाबुको अनुमति बिना १५ वर्ष मुनिका बच्चाहरूलाई सेवा प्रयोग गर्न अनुमति नदिने कानून बनाएको छ।
संयुक्त राज्यले सन् १९९८ मा बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षा गर्नको लागि ‘बालबालिकाको अनलाइन गोपनीयता संरक्षण ऐन’ लागू गर्यो। बालबालिकालाई अनुपयुक्त सामग्रीबाट जोगाउन विद्यालय र पुस्तकालयमा इन्टरनेट फिल्टर जडान गर्न अनिवार्य गरिएको थियो।
यद्यपि, कानुनले बालबालिकामा उमेरको प्रयोगमा जालसाजीलाई प्रोत्साहित गरेको भन्दै आलोचना गरिएको छ।
दक्षिण कोरियाले २०११ मा ‘शटडाउन कानून’ लागू गर्यो। मध्यरात पछि १६ वर्ष मुनिका बच्चाहरूलाई अनलाइन गेमिङमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो, तर यसलाई कानुनी चुनौती र आलोचना पछि २०२१ मा हटाइयो।
युरोपले पनि बालबालिकाको अनलाइन सुरक्षाका लागि द्रुत कदम चालिरहेको छ। सन् २०२३ मा लागू भएको ‘डिजिटल सेवा ऐन’ अन्तर्गत, इन्स्टाग्राम, फेसबुक, टिकटक र स्न्यापच्याट जस्ता प्लेटफर्महरूलाई बालबालिकालाई लक्षित गरी विज्ञापनहरू देखाउन प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।
नर्वेले पनि हालै सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्ने उमेर हद १३ बाट बढाएर १५ वर्ष पुर्याउने घोषणा गरेको छ।
