पछिल्लो १ वर्षमा अर्थतन्त्रमा देखिएको परिदृश्य नेपालका लागि नौलो होइन। अर्थ मन्त्रालयले नयाँ नेतृत्व पाउँदै गर्दा देखिएको यो बिसंगति हल गर्ने पहिलो चुनौती उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको काँधमा छ। झन्डै १९ महिनापछि फेरि अर्थतन्त्रको बागडोर पौडेलले सम्हाल्दै गर्दा आर्थिक सूचकांक निकै कमजोर छन्। सरकारी आम्दानी ह्वात्तै घटेको छ, राजस्व संकलन हुन नसक्दा आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएर सरकारको विभिन्न कोषमा भएको रकम रित्तिने क्रममा छ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजस्व दोब्बर बनाउने नीतिले वर्षौं लगाएर बलियो बनाएको विदेशी मुद्राको सञ्चिति कमजोर बन्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा। चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन्। ‘राजस्व वृद्धि गर्ने भन्नुको अर्थ बढी आयात गर्ने नीति अपनाउनु हो,’ उनले भने, ‘राजस्व दोब्बर बनाउने लक्ष्यसहितको बजेट ल्याउँदै गर्दा सरकारले सञ्चिति रित्तिन्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्थ्यो।’
विदेशी मुद्राको सञ्चिति बलियो बनाउने केन्द्रीय बैंकको दायित्व भएको बताउँदै डा। नेपालले केन्द्रीय बैंकको नीतिमा सरकारले निरन्तरता दिँदा राजस्व संकलनको पाटो कमजोर बनेको जिकिर गरे। नेपालले भने, ‘साढे ७ महिना आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले अहिले आयात खोलिदिएको छ। अब फेरि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्ने चुनौती सरकारसामु छ।’
आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा सोचेअनुसार राजस्व उठ्न नसकेपछि सरकारलाई सामान्य खर्च धान्नसमेत सकस परेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुस १२ गतेसम्म सरकारले ३ खर्ब ७८ रुपैयाँ प्रशासनिक खर्च गरेको छ। तर, राजस्व संकलन ३ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँ मात्र छ। अर्थात्, सरकार राजस्व उठाएर प्रशासनिक खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ।
सरकारले चालू आवमा अघिल्लो आवको भन्दा ३७ प्रतिशत बढी राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको छ। तर, पुस १२ गतेसम्मको राजस्व संकलन गत आवको भन्दा २० दशमलव ८ प्रतिशत कम हो। राजस्व उठाएर तलब खुवाउन नसक्ने अवस्था भएपछि सरकार ऋण उठाएर खर्च धान्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। बजारमा लगानीयोग्य रकमको अभाव भइरहेका बेला सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँदा अभाव झन् चर्किने अनुमान गरिएको छ। पुस मसान्तमा सरकारले आयकरको ५० प्रतिशत र मुअकरलगायत कर उठाउनेछ भने ६० अर्ब रुपैयाँ पुनर्कर्जा बजारबाट फिर्ता हुँदैछ। यो समाचार अन्नपूर्ण पोस्टमा छ ।
