श्रीनगर, डिसेम्बरः जम्मु र कश्मीरमा ७० वर्षका लागि मुख्य सम्पत्तिहरू केही प्रभावशाली परिवारहरूलाई भाडामा दिइएको आधारमा उनीहरूले तत्कालीन राजनीतिक शासनहरूले उनीहरूलाई दिएका अनुग्रहका कारण करोडौं कमाएको इतिहास छ ।
भर्खरै, सरकारले जम्मू र कश्मीर भूमि अनुदान नियमहरू, 1960 र अधिसूचित क्षेत्र (पर्यटन क्षेत्रमा सेट गरिएका सबै विकास प्राधिकरणहरू) भूमि अनुदान नियमहरू, 2007 खारेज गरेको छ ।
यसले राज्यको भूमिमा प्रभावशाली र शक्तिशाली व्यक्तिहरूको आधिपत्य अन्त्य गर्दै यस विषयमा विगतका सबै नियमहरू खारेज गर्दै ‘नयाँ भूमि अनुदान नियमावली २०२२’ सूचित गरेको छ।
अधिसूचना अनुसार आवासीय प्रयोजनका लागि लिजमा लिइएको जग्गाको म्याद सकिएको अवस्थामा बाहेक सबै पट्टा लिनेहरूले तत्काल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछन्, अन्यथा लिजमा लिने व्यक्तिलाई बलपुर्वक हटाइनेछ ।
आर्थिक आयुक्त को संयोजकत्वमा विभिन्न विभागका अधिकारीहरू सम्मिलित एक अधिकार सम्पन्न समितिले जग्गा पहिचान र तोक्न र पट्टा दिने उद्देश्य राख्नेछ। यसले पट्टा अनुदानको अवधि पनि सिफारिस गर्नेछ, जुन सामान्यतया 40 वर्षको लागि हुनेछ। समितिले प्रत्येक पट्टा सम्झौता र त्यसका शर्तहरूको पनि अनुगमन गर्नेछ। प्यानललाई कुनै पनि पट्टा रद्द गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ।
