काठमाडौं ।डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता विवादलाई किनारा नलगाएर गिजोल्दै लैजाने षड्यन्त्र भइरहेको पाइएको छ। लोडसेडिङका बेला नियमित विद्युत् प्रयोग गरेका उद्योगीहरूबाट थप महसुल नउठाउने भन्ने कुरा कतैबाट पनि आएको छैन। तर, महसुल कहिले उठाउने, कति उठाउने र कसरी उठाउने विषयमा छलफल हुनुको सट्टा महसुल उठाउन खोज्नेलाई किन कारबाही नगर्ने ? भन्ने विषयमा सरकार र सार्वजनिक लेखा समितिको ध्यान केन्द्रित हुँदै गएको देखिन्छ।
२०७६ फागुनमा सार्वजनिक लेखा समितिले नै अध्ययन गरी किनारा लगाइसकेको विषयलाई अहिले फेरि ब्युँताएर गिजोल्ने काम भएको छ। संसदीय अभ्यास र मान्यतालाई कुल्चिँदै फेरि त्यही विषयमा सार्वजनिक लेखा समितिले हात हालेको छ। अघिल्लो समितिबाट दिइएका निर्देशनहरूको कार्यान्वयन भए नभएको विषयमा अध्ययन गर्नुको साटो पुरानो निर्देशनलाई उल्टाउने गरी कार्य हुँदै आएको छ।
‘लोकतान्त्रिक संसदीय प्रणालीमा संसद्को अविच्छिन्न उत्तराधिकारी हुन्छ। अघिल्लो कार्यकालको संसद् र समितिले गरेका निर्णयको स्वामित्व पछि गठन हुने संसद् र समितिले ग्रहण गर्दछन्। तर, अहिले व्यक्ति फेरिनेबित्तिकै संसदीय मूल्य, मान्यता र अभ्यासलाई कुल्चिने काम भइरहेको छ’ –संसदीय मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्। विशेष गरी सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलको भूमिका शंकास्पद रहेको बताइएको छ।
सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षी दलका सांसद हुने संसदीय अभ्यास छ ।सो अभ्यास अनुसार नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि लेखा समितिको सभापति पद ऋषिकेश पोखरेलले छोड्नुपर्नेमा सरकार गठन भएको दुई महिना हुन लाग्दा पनि पोखरेल समितिको सभापतिमा कायमै हुनुहुन्छ। सरकारका निर्णय र गतिविधिमा ‘वाच डग’को भूमिकामा रहनुपर्ने लेखा समिति अहिले सरकारको निर्णयपालक तथा साक्षी बस्ने निकायजस्तै भएको आरोप लागेको छ । अर्को तर्फ पोखरेलकै नेतृत्वमा डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको महसुल बक्यौता विवादमाथि छानबिन भइरहेको छ । विषयको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म सभापति तटस्थ बस्नुपर्ने पद तथा गोपनीयताको प्रावधान रहे पनि पोखरेलले त्यसलाई पालना गर्न सक्नुभएको छैन्।
लेखा समिति र सभापतिजीको भूमिकामाथि प्रश्न उठेका छन् । त्यसको जवाफ पोखरेलले आफ्नो तटस्थता र निष्पक्षताबाट दिनुपर्ने हो । तर, मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै निष्कर्ष निकाल्ने, डकुमेन्ट बाँड्ने, सदस्य सांसदहरूलाई प्राधिकरणका दलाल भन्ने र त्यसअनुरूपका भनाइ संसद् र सञ्चारमाध्यममा राख्नु पनि गलत भएको तर्क संसदीय मामिलाका जानकारहरू बताउँछन् । सभापतिजीले आफ्ना भनाइ छानबिन सकिएपछि राख्ने हो । उहाँले पहिले नै निर्णय गरेर उहाँकै ‘माइन्ड सेट’का आधारमा समितिले निर्णय गर्ने शैली अपनाउनुभएको छ। त्यसले उहाँको मात्रै होइन समितिको निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठेको लेखा समितिका सदस्यहरू बताउँछन्।
नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै लेखा समितिका सदस्यसमेत रहेका कांग्रेसका एक सांसद भन्छन्– ‘सभापतिजीमा कसरी हुन्छ, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङमाथि कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने ‘माइन्ड सेट’ मा हुनुहुन्छ । उहाँमाथि पनि धेरै नै दबाब छ जस्तो छ । समितिमा धेरै माननीयज्यूहरूले कुनै आग्रह वा पूर्वाग्रहबिना अध्ययन गर्न सुझाव दिँदै आएका छौं । तर, उहाँको ‘माइन्ड सेट’ मा कुनै परिवर्तन आएको छैन ।’
भदौ ९ गते बस्ने लेखा समितिको बैठकले कुलमानमाथि कारबाही गर्ने, स्पष्टीकरण सोध्ने वा कारबाहीको सिफारिस गर्ने जे पनि निर्णय हुन सक्ने ती सांसद्ले नेपाल समाचारपत्रलाई बताए । कुलमानमाथि डन्डा लगाउन प्रधानमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीको मत मिलेको देखिन्छ । यसमा कांग्रेस सभापतिको सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतले भन्यो– ‘डेडिकेटेड फिडर एवम् ट्रंक लाइनको महसुलको विषयमा कारबाही गर्ने वा स्पष्टीकरण सोध्दा विवादमा परिने भएकाले कुलमानले गरेका अन्य निर्णय र ट्रान्सफर्मर तथा अन्य उपकरण खरिदलगायतका विषयसँग सम्बन्धित हुन सक्छ । अहिले कुलमानले गरेका निर्णयहरूको अध्ययन मन्त्रालयमा भइरहेको छ ।’
विद्युत् प्राधिकरणमा दोस्रोपटक कुलमानलाई आफ्नै सहमतिमा नियुक्त गरिएकाले देउवा उहाँलाई कारबाही गर्ने पक्षमा अझै देखिनुभएको छैन । अर्को कुरा झन्डै १० वर्षदेखि अल्झिएको डेडिकेटेड फिडर एवम् ट्रंक लाइन विवाद देउवाका सहयोगी प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक डा. मुकेशराज काफ्ले मुछिने भएकाले पनि देउवा सकारात्मक हुनुहुन्न । कांग्रेस महाधिवेश प्रतिनिधिसमेत रहेका काफ्लेले पार्टी विभाजन हुँदा सेन्टर फर डेमोक्रेटिक इन्जिनियर्स नेपाल (सिडेन) फुटाएर देउवालाई सहयोग गर्नुभएको थियो । २०७३ माघसम्म प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक रहेका काफ्लेले नै उद्योगहरूलाई थप विद्युत् दिने निर्णय गर्नुभएको थियो । उद्योगीहरूसँगको मिलेमतोमा १५\१५ दिनको उहाँकै तोक आदेशमा लोडसेडिङमा उद्योगहरूलाई साविककै दरभाउमा थप बिजुली दिने गरिएको थियो ।
काफ्लेपछि घिसिङ कार्यकारी नियुक्त हुनुभएको थियो । चारवर्षे पहिलो कार्यकाल सकिएपछि घिसिङले पुनः नियुक्त खोजे पनि तत्कालीन ओली सरकारले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो । तर, बीचमै सरकार परिवर्तन भएपछि शाक्यलाई मन्त्रालयमा सरुवा गर्दै सरकारले पुनः घिसिङलाई नै नियुक्त गरेको थियो । डेडिकेटेड फिडर एवम् ट्रंक लाइन विवाद उठेपछि प्राधिकरणमा तीनवटा कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका छन् । तीनवटैको केही न केही भूमिका छ । तर, लेखा समितिले सबै कार्यकारी निर्देशकसँग बयान लिनुपर्नेमा कुलमानलाई मात्रै ‘तार्गेट’ गरिरहेको छ । लेखा समितिका सदस्य डा. अमरेशकुमार सिंहले बैठकमा मुकेशराज काफ्ले र हितेन्द्रदेव शाक्यलाई पनि बयानमा बोलाउनुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभएको थियो । तर, समितिमा त्यसको सुनुवाई भएको छैन । सांसद सिंहले मुकेश काफ्लेका पालामा डेडिकेटेड फिडर एवम् ट्रंक लाइनमा कैफियत भएको दाबी गर्दै आफूसँग प्रमाण रहेको बताउनुभएको थियो ।
त्यस्तै, तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष जगत भुसाल र विद्युत् नियमन आयोगका पूर्वअध्यक्ष नवीन सिंहको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेकाले उनीहरूसँग पनि बयान लिनुपर्ने प्रस्ताव आएको छ । लोडसेडिङमा भ्रष्टाचार भएको समाचार बाहिरएपछि प्राधिकरण सञ्चालक समितिको २०७२ असार १२ गते बसेको ७१०औं बैठकले डेडिकेटेड फिडरबाट विद्युत् आपूर्ति लिने ग्राहकबाट प्रिमियम शुल्कसहितको नयाँ महसुलदर २०७२ साउनको विद्युत् खपत भदौको मिटर रिडिङदेखि लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो । प्राधिकरणको थप महसुल लगाउने प्रस्तावमाथिको दरभाउको तत्कालीन विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष जगत भुसालले समयमा निर्णय नगर्दा प्राधिकरणलाई एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी नोक्सान भएको छ । २०७२ साउनको विद्युत् खपतमा थप महसुल लगाउने निर्णयसहितको प्रस्ताव प्राधिकरणले आयोगमा पठाए पनि २०७२ माघसम्म निर्णय नगरेकाले शिवम् सिमेन्टले दायर गरेको रिटमा प्राधिकरणले हारेको थियो ।
त्यस बेला विराटनगरलगायत पूर्वाञ्चल क्षेत्रमा १४ वटा उद्योगमा ३३ केभी ट्रंक लाइनबाट ट्रिपिङ गरी विद्युत् जडान गरिएको थियो । तीमध्ये वितरण केन्द्रबाट नियन्त्रण गर्न नमिल्ने गरी ९ वटा उद्योगमा सप्लाइ भएको र उद्योगबाहिर आइसोलेटर वा स्विचिङ स्टेसनसमेत नराखी २ वटा उद्योगमा विद्युत् सप्लाइ भएको थियो । जसमा रघुपति जुट मिल्स, बाबा जुट मिल्स, कमला रोलिङ मिल्स, शिवम् प्लास्टिक इन्डस्ट्रिज, हुलास वायर इन्डस्ट्रिज, धनलक्ष्मी सिन्थेटिक्स (रिलायन्स स्पिनिङ युनिट लि), पशुपति सिमप्याक, एसियन थाई फुड्स, मैनावती स्टिल इन्डस्ट्रिज, अरिहन्त मल्टिफाइबर्स, अरिहन्त पोलिप्याक, रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, निगाले सिमेन्ट उद्योग र मारुती सिमेन्ट उद्योग थिए ।
त्यसपछि क्रमशः बढ्दै जाँदा २ सय ३९ वटासम्म औद्योगिक, व्यापारिक प्रतिष्ठान भए । त्यस्तै, २०७५ वैशाखमा लोडसेडिङ अन्त्यको घोषणा भएपछि उद्योगहरूसँग प्रिमियम शुल्क नलिने प्रस्तावसहित लगत कट्टा गर्न प्राधिकरणले गरेको आग्रहलाई एक वर्षभन्दा बढी समयसम्म विद्युत् नियमन आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष नवीन सिंहले बेवास्ता गर्दा महालेखाले करिब ९ अर्ब रुपियाँ बेरुजु देखाएको छ ।नेपाल समाचारपत्र
