काठमाडौं । राजनीतिक स्थायित्व र संविधान संशोधनका लागि भन्दै सत्ता सहकार्य गरेका दुई ठूला पार्टी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबिच दुई महिना नपुग्दै फाटो आउन थालेका सङ्केतहरू देखा पर्न थालेका छन् । गत असार १७ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिच सात बुँदे सहमति भएको थियो । सोही सहमति बमोजिम पहिलो चरणमा ओली प्रधानमन्त्री बनेका छन् भने देउवा छैटौँ पटक प्रधानमन्त्री हुने पालो कुरेर बसेका छन् ।
काँग्रेस र एमालेबिच आगामी आमनिर्वाचनसम्मै सँगसँगै जाने सहमति छ । तर, पछिल्ला केही राजनीतिक घटनाक्रमले भने कांग्रेस र एमालेबिच फाटो आउन थालेको देखिन्छ । ओली नेतृत्वको सरकारमा रहेका मन्त्रीबाहेक काँग्रेसका अन्य नेताहरूले यो सरकारलाई बल पुग्ने गरी अभिव्यक्ति समेत दिएका छैनन् ।
काँग्रेस नेता डा. शेखर कोइराला, महामन्त्री गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मा सरकारप्रति आलोचक देखिएका छन् । दुई ठुला दल मिल्दा निरकुंशता हुने खतरा भएको बताउँदै आएका नेता कोइराला संविधान संशोधनको विषयमा असन्तुष्ट छन् ।
काँग्रेस महामन्त्री गगन थापाले ओली सरकारका मन्त्रीहरूको कामकारबाहीप्रति हैरानी भएको र मन्त्रीहरू कामभन्दा चर्का भाषणमा लागेको आरोप लगाउन थालेका छन् । त्यस्तै प्रधानमन्त्री ओली नै मुछिएका गिरीबन्धु टी–स्टेट प्रकरणमा छानबिन गर्नुपर्ने उनको माग छ ।
त्यस्तै अर्का महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा पनि एमालेसँगको विमतिमा चुप लागेर नबस्ने बताउन थालेका छन् । एमालेसँग भएका विमतिका विषयवस्तुलाई तिलाञ्जली दिने वा जबरजस्ती ढाकछोप गर्न खोजे सरकार नै दुर्घटनामा पर्ने उनको भनाइ छ ।
अर्कोतर्फ त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गतको एउटा विभाग प्रमुख चयन सम्बन्धी विषयमा देखिएको विवादमा मन्त्रीहरू नै वाद–विवादमा उत्रिएका छन् । त्रिविको समाजशास्त्र केन्द्रीय विभाग प्रमुख चयनको विषयमा सिर्जित विवादमा शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई गृहमन्त्री लेखकविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमार्फत जसरी प्रकट भइन्, त्यसले सत्ता गठबन्धनमा सामेल दुई दलबीचको सम्बन्ध मनमुटावउन्मुख भएको थप प्रस्ट पारेको छ ।
दलबाटै परिचालित विद्यार्थीको धम्कीपछि कार्यालय छाडेर बिदा बसेका त्रिवि पदाधिकारीलाई फर्काउन शिक्षामन्त्रीले सामाजिक सञ्जालमै लेखेर गृहमन्त्रीसँग सुरक्षाको गुहार्नुपर्याे । विभागीय प्रमुख युवराज लुइँटेलको कार्यकाल सकिएपछि विभागले वरिष्ठताका आधारमा पहिलो नम्बरमा पासाङ शेर्पा, दोस्रो नम्बरमा टीकाराम गौतम र तेस्रो नम्बरमा मनहरि ढकालको नाम सिफारिस गरेको थियो । तर, मानविकी तथा समाजशास्त्र संकायका डिन प्रा.डा. कुसुम शाक्यले वरीयता मिचेर दोस्रो नम्बरका गौतमलाई विभागीय प्रमुख बनाउन सिफारिस गरे । शाक्य र गौतम कांग्रेसनिकट हुन् भने शेर्पा एमालेनिकट हुन् ।
पहिलो वरीयतामा परेका शेर्पालाई पाखा लगाएपछि एमालेनिकट विद्यार्थी विरोधमा उत्रिए । अर्कोतिर कांग्रेसनिकट विद्यार्थीले गौतमको नाममा भएको सिफारिस उल्ट्याए ‘राम्रो नहुने’ धम्की दिन थाले । दुई संगठनका विद्यार्थीको तारनतार धम्कीपछि प्रहरीकै सुझावमा पदाधिकारीहरू कार्यालय आउनै छाडे । जसले गर्दा शिक्षामन्त्री भट्टराई गृहमन्त्री लेखकसँग सुरक्षा माग्न बाध्य भइन् ।
यो स्थितिमा प्रधानमन्त्री ओलीले गृहमन्त्री लेखकलाई पदाधिकारीहरूको सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिनसक्थे । एउटै मन्त्रिमण्डलमा भएकाले मन्त्री भट्टराईले पनि गृहमन्त्री लेखकसँग यस विषयमा छलफल गर्न सक्थिन् । तर, बुधबार विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू असुरक्षित भएको खुलासासहित मन्त्री भट्टराई एकाएक सामाजिक सञ्जालमा प्रकट भइन् । यस घटनाले सत्ता समीकरणको आयुप्रति आशङ्काको स्थिति सिर्जना गरिदिएको छ ।
त्यसैमाथि नेकपामा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ भने बलेको आगोमा घिउ थाप्न लागिपरेका छन् । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ओलीलाई भ्रमणको निम्तो नदिइरहेको बेला परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई भारतले दिएको महत्वले एमाले बिच्किएको अभिव्यक्ति दिएका छन् ।
माओवादी प्रतिपक्षमा भएकाले उसले सत्ता गठबन्धनमा रहेका काँग्रेस–एमालेबिच फाटो देख्न चाहनु स्वाभाविक हो । तर, कांग्रेसकै नेताहरू प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध खनिनु र एउटै क्याबिनेटमा मन्त्रीहरू सार्वजनिक रुपमै वादविवादमा उत्रिनुले कांग्रेस–एमालेमा फाटो आएको स्पष्ट हुन्छ । संघमा मात्रै नभएर प्रदेशमा पनि काँग्रेस–एमालेबिच तिक्तता छ ।
एमाले नेता हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्व रहेको कोसी प्रदेशमा काँग्रेसकै कारण मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । यता काँग्रेसले नेतृत्व गरेको गण्डकी प्रदेशमा पनि मन्त्रालय भागबन्डामा किचलो छ । सुरुवातदेखि नै यस्तो तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध लिएर अघि बढेको कांग्रेस–एमालेको सहकार्य कहिलेसम्म रहला ? त्यो भने आगामी दिनले नै बताउने छ ।
