काठमाडौं ।दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स नवीकरणमा पुनः चलखेल शुरू भएको छ। लाइसेन्सको म्याद सकिन दुई साता मात्रै बाँकी रहँदा चलखेल शुरू भएको हो ।
एनसेलको २० वर्षे लाइसेन्स म्याद आगामी भदौ १६ गते सकिँदै छ । लाइसेन्सको म्याद सकिनु ३ महिनाअगाडि नै २० अर्ब रुपियाँ नवीकरण शुल्क बुझाएर आवेदन दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि एनसेलले जेठमा ४ अर्ब रुपियाँ मात्रै बुझाएर बसेको छ । दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार एनसेलले २०८१ भदौ १५ गतेसम्म लाइसेन्स नवीकरण शुल्कको बाँकी बक्यौता १६ अर्ब र १५ प्रतिशत विलम्ब शुल्क अर्थात् ३ अर्ब गरी १९ अर्ब रुपियाँ बुझाएको अवस्थामा २०८६ भदौ १६ गतेसम्मका लागि लाइसेन्स नवीकरण हुनेछ । तर, एनसेलले २०८६ पछि पनि लाइसेन्स आफैंसँग राख्ने र ३ अर्ब रुपियाँ जरिवाना छुट गराउनेलगायतका विषयमा राजनीतिक दलका नेताहरूसमक्ष लबिङ गर्दै चलखेल शुरू गरेको स्रोतले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दियो।
२०६१ भदौ १६ गते एनसेलले जीएसएम सेलुलर मोबाइल सेवा प्रवाहको २५ वर्षे अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो । सो अनुमतिपत्रको २०७१ मा पहिलोपटक र २०७६ मा दोस्रोपटक नवीकरण भएको थियो । दोस्रो नवीकरणको म्याद २०८१ भदौ १५ गते समाप्त हुँदै छ । त्यसअगावै एनसेलले अर्को पाँच वर्ष अर्थात् २०८६ भदौसम्मका लागि तेस्रो तथा अन्तिम अनुमतिपत्र नवीकरण गराउनुपर्ने हुन्छ ।
पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिको सुझावबमोजिम मन्त्रिपरिषद्ले गत फागुन ६ गते पाँच वर्षपछि एनसेलको सबै सम्पत्ति सरकारी स्वामित्वमा आउने सुनिश्चित भए मात्रै अनुमतिपत्र नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, एनसेलले अहिले सरकारको उक्त निर्णयलाई उल्ट्याउँदै सरकारी स्वामित्वमा रहेको नेपाल टेलिकमले पाएजस्तै जरिवाना मिनाहा गराउने र एनसेलमा नेपाली लगानीकर्ता रहेको दाबी गर्दै लाइसेन्स नवीकरण गर्ने दाउपेचमा लागेको हो।
दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३३ मा कम्पनीको कुल पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्व हुने उल्लेख छ ।
एनसेलमा हाल ८० प्रतिशत सेयर विदेशी कम्पनीको र बाँकी २० प्रतिशत सेयर पनि भावना श्रेष्ठको नेपाली कम्पनी सुनिभेरा भेन्चरको स्वामित्वमा रहेको छ । तर, गत मंसिर १५ गते नाटकीय ढंगबाट एनसेलमा रहेको ८० प्रतिशत सेयर मलेसियन कम्पनी आजियाटाले स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी यूकेलाई अन्त्यतै न्यून मूल्यमा बिक्री गरेको थियो । स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी यूके भावना श्रेष्ठका श्रीमान् सतिशलाल आचार्यको कम्पनी हो ।
एनसेलको अर्बौं रुपियाँको सम्पत्ति र लाइसेन्स हुत्याउने प्रपञ्चका साथ सो कम्पनीको कारोबार भएको थियो । सन् २०१६ मा स्विडेनको टेलिया सोनेरा कम्पनीले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर मलेसियन कम्पनी आजियाटालाई १ अर्ब ३६ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर अर्थात् १ खर्ब ४४ अर्ब ७ करोड रुपियाँमा बिक्री गरेको थियो । तर, सन् २०२३ मा उक्त सेयरको मूल्य ९६ दशमलव ३४ प्रतिशतले घटाएर जम्मा ५ करोड डलर अर्थात् ६ अर्ब ६६ करोड रुपियाँमा बिक्री गर्ने सम्झौता भएको थियो । यसबाट पुँजीगत लाभकरअन्तर्गत नेपालले प्राप्त गर्न सक्ने ६० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी कर गुम्ने खतरा छ । त्यस्तै, मिलेमतोमा नेपाली कम्पनीले ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद गरेपछि एनसेलको अर्बौंको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण हुनबाट रोकिनेछ ।
षड्यन्त्रपूर्ण कारोबारको पर्दाफास भएपछि सरकारले पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्माको संयोजकत्वमा गठित समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले माघ १५ गते बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा अहिलेकै अवस्थामा एनसेलको सेयर खरिदबिक्री कारोबार स्वीकार्न नमिल्ने निर्णय गरेकोे थियो । त्यस्तै, पूर्वस्वीकृतिबिना सेयर खरिद बिक्री गरिएको भन्दै कानुनबमोजिम हदैसम्मको नियमनकारी कारबाही गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणलाई निर्देशनसमेत दिएको थियो ।
दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ को नियम १५ (८) बमोजिम ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद वा बिक्री गर्नुअघि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने तथा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण विनियमावली, २०७६ को विनियम ४ (क) बमोजिम सेयरधनीको सेयर खरिद बिक्री वा नामसारी गर्नुपूर्व प्राधिकरणको स्वीकृति प्राप्त गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर, आजियाटाले स्पेक्ट्रलाइट कम्पनी यूके लिमिटेडलाई सेयर बिक्री गर्ने सम्झौता गर्दा कुनै अनुमति नलिएपछि सरकारले एनसेलको बिक्रीलाई अस्वीकर गरेको थियो।
नेपाल समाचारपत्र
