काठमाडौं । साठी किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका आरोपितको अनुसन्धान प्रभावित पारिदिने आश्वासन दिएर रकम ठगेको आरोपमा दुई जना प्रहरीको नियन्त्रणमा परेका छन् । अर्घाखाँचीका ६३ वर्षीय केपी शर्मा भनिने कृष्णप्रसाद शर्मा र रूपन्देहीका ४३ वर्षीय झविन्द्र खत्री नक्कली काम गर्दा प्रहरीको असली फन्दामा परेका छन् । प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)को टोलीले उनीहरुलाई शुक्रबार पक्राउ गरेको सीआईबीका प्रवक्ता एसपी होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिए ।
अवैध सुन तस्करीको रकम भुक्तानी गरेको आरोपमा पक्राउ परेका पेवेल नेपाल प्रालिका कर्मचारीमाथिको अनुसन्धान प्रभावित पारिदिने आश्वासन दिएर उनीहरूले साढे आठ लाख रुपैयाँ लिएको खुलेको प्रहरीले निष्कर्ष निकालेको छ । पक्राउ परेकामध्ये शर्मा प्रहरीकै अवकाशप्राप्त डीएसपी हुन् । मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंका समर्थकले केही समयअघि गौशालामा जुत्ताको मालासमेत लगाएका थिए ।
पछिल्लो समय देशमा नागरिकहरु जेलबाट सहजै उन्मुक्ति पाइन्छ भन्ने उदेश्यले अनियमिता र भ्रष्ट्राचार जन्य क्रियाकलापमा माथिल्लो तहका नेता, कार्यकर्ता कर्मचारीहरु लागिरहेका छन् । यस्तै आइतबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइ खरिद प्रकरणमा मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालसहित ९ जना सरकारी कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको छ ।
अख्तियारले जनही ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार ६ सय ४० रुपैयाँ बिगो मागदाबीसहित आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।
प्रतिवादीहरूमा मुख्यसचिव अर्यालसहित, अर्थ सहसचिव रितेश कुमार शाक्य, भन्सार विभागका टेकप्रसाद पाण्डे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल रहेका छन् । पौडेलविरुद्ध यसअघि पनि अख्तियारले सुरक्षण मुद्रण प्रकरणमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।
यस्तै आन्तरिक राजश्व विभागका गणेश विक्रम शाही, सूचना प्रविधि केन्द्रका सफल श्रेष्ठसहित शाखा अधिकृत रविन्द्र प्रसाद पौडेल र लेखा अधिकृत विष्णु प्रसाद गौतमलाई पनि प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारले जनाएको छ । यस्तै सरकारी कर्मचारीहरू हरि वल्लभ घिमिरे र शक्तिप्रसाद श्रेष्ठविरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको छ ।
यसबाहेक अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का पाएको कम्पनी प्रिन्टसेल र त्यसका निर्देशक केशव शर्मालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ ।
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ सेन्टरले २०७९ असोज ४ मा आन्तरिक राजस्व विभागका लागि अन्तःशुल्क स्टिकर छाप्न टेन्डर आह्वान गरेको थियो । जसअनुसार अन्तःशुल्क स्टिकर छपाइको ठेक्का २०७९ मंसिर २६ मा प्रिन्टसेल प्रालिले पाएको थियो । जसमा भ्रष्टाचार भएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।
