काठमाडौं– संबैधानिक आयोग र नागरिक समाजबीच सहकार्य बढाएर देशमा भएको विद्यमान समस्याको निकास दिन जोड दिइएको छ।
यूरोपियन यूनियनको अर्थिक सहयोगमा गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपाल र अन्तर्राष्टि«य गैरसरकारी संथाहरुको सञ्जालद्वारा संयुक्त रुपमा काठमाडौंमा आयोजित लैगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण संवादः संवैधानिक आयोगहरु र नागरिक संघ संस्थाहरुबीचको सहकार्य विषयक कार्यक्रममा बक्ताहरुले संवैधानिक आयोग र नागरिक समाजबीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै संविधानविद् डाक्टर विपिन अधिकारीले संविधानको धारा ४२ (१) ले समेटेको समावेशी सहभागिताको विषयलाई पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न जोड दिए।
संवैधानिक आयोगका केहि साझा कमजोरी रहेको र सुधारका क्षेत्रहरु धेरै भएको उल्लेख गर्दै राज्यका सबै अंगहरुमा लैंगिक समानता र सामाजिक समावेशीकरणको प्रतिनिधित्व हुनु पर्नेमा जोड दिए। नागरिक समाज र संवैधानिक आयोगहरु बिच स्वच्छ सम्बन्ध हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले संसदले यसमा अहम्भुमिका खेल्नु पर्ने बताए।
“पछिल्लो समय नागरिक समाज र संवैधानिक आयोगहरुबीचको सम्बन्धलाई संसदले अस्वीकार गरेको जस्तो देखिएको छ । नागरिक संघसंस्था र संवैधानिक आयोगहरुको सम्बन्ध कुनैनकुनै रुपमा गाँसिएको हुन्छ। यसको अस्तित्व स्वीकार्नुपर्छ”, उनले भने।
गैरसरकारी संघसंस्थाहरुले समाजमा खेल्ने सकारात्मक भूमिका र त्यसबाट संवैधानिक आयोगहरुलाई हुने फाइदाको बारेमा प्रकाश पार्दै उनले गैरसरकारी संघसंस्थाहरुलाई साधन स्रोत सम्पन्न बनाउनु आवस्यक रहेको बताए।
“नागरिक समाजले संवैधानिक आयोगहरुलाई खबरदारी, हरेदारी र पारदर्शी बनाउन अहम भुमिका खेलेको छ र यसको आवस्यकता निरन्तर रुपमा रहिरहनुपर्छ।पालिकाले पनि नागरिक समाजलाई स्रोत सम्पन्न बनाउन बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्छ”, उनले भने। नागरिक समाजको क्षमता अभिवृद्धि र विकासको लागि सम्बन्धित कानुनको निमाण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुपर्ने उनले बताए।
त्यस्तै जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले संवैधानिक आयोगहरुको सशक्तिकरणको लागि सरकार संवेदनशील हुनु पर्ने बताए।कार्यक्रममा बोल्दै महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले नागरिक समाज संवैधानिक आयोगको जगेडाको रुपमा रहेको बताईन्।
आयोेगहरुको काम धेरै भएको र आप्mनो सिमित स्रोत साधनको कारणले गर्दा ती कामहरु प्रभावकारी रुपमा गर्नको लागि नागरिक संघसंस्थाहरुको सहयोग र सहकार्य आवस्यक रहेको उनले बताईन् । “नागरिक समाजसँगको सहयोग र सहकार्यमा हामीले समाजमा प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्न सकिन्छ र सरकारलाई बढि उत्तरदायी बनाउन सकिन्छ”, उनले भनिन्।
राष्टिय महिला आयोगकी सचिव पार्वती अर्यालले नागरिक समाजलाई केवल अनुदानको स्रोतको रुपमा मात्र हेरिएको बताईन् ।
नागरिक समाजको योगदानमा स्थापित संवैधानिक आयोगहरुप्रती सरकार र समाजनै उदासिन भएको आरोप लगाउँदै उनले संवैधानिक आयोगका पदाधिकारीहरुको योग्यता र अनुभवको स्पष्ट मापदण्ड सिफारिस गर्नुपर्ने र पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको क्षमता वृद्दि गर्नुपर्नेमा जोड दिईन् ।
त्यस्तै आयोगहरुबीच समन्वय र सहकार्यका लागि साझेदारी मञ्च तयार गरेर यसका लागि गैरसरकारी महासंघ नेपालले सहजिकरण गर्नुपर्ने बताईन् ।
राष्टिय मानवअधिकार आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष डाक्टर सुर्यप्रसाद ढृगेलले नागरिक समाज संवैधानिक आयोगहरुका लागि समाजमा काम गर्न एउटा प्रभावकारी आंैजार हुनसक्ने बताए । उनले सरकारले संवैधानिक आयोगको सिफारिसहरुको मात्र १५ प्रतिसत कार्यान्वयन गरेको बताउदै उनले नागरिक समाज र संवैधानिक आयोगहरुकोे सहकार्यमा विद्यमान समस्या समाधान तर्फ अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
त्यस्तै, नागरिक समाज र संवैधानिक आयोहरुको सहअस्तित्व रहेको बताउदै यूरोपियन यूनियनका प्रतिनिधि शिव भन्डारीले नागरिक समाजलाई जर्गेना र प्रर्बधन गर्न आयोगहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए ।
