काठमाडौँ । जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनसम्बन्धी नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि गराउँदै उनीहरूलाई सवलीकृत बनाउन आवश्यक रहेकामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु विज्ञको जोड रहेको छ ।
हिजोदेखि काठमाडौँमा सुरु भएको ‘हिमाल, मानव र जलवायु परिवर्तनः विशेषज्ञहरूको अन्तर्राष्ट्रिय संवाद’को आज दोस्रो दिनको ‘स्थानीयरूपमा नेतृत्व अनुकूलनः पहाडदेखि समुद्री पारिस्थितिकीय प्रणाली’ विषयकसत्रमा बोल्दै उनीहरूले स्थानीय तहलाई तालिम दिएर जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
खाद्य तथा कृषि सङ्गठन (एफएओ)का नेपाल प्रतिनिधि केन सिमिजुले समावेशीकरणको सिद्धान्तमा आधारित भएर जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका नीतिलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए । ‘जलवायु परिवर्तनका कारण स्थानीय तहमा भएका असल अभ्यासहरूमा आधारित भई स्थानीय स्रोतसाधनलाई नै केन्द्रमा राखेर काम गर्नुपर्छ’, उनले भने, ‘जलवायु परिवर्तनले निम्तिएका समस्या न्यूनीकरणका लागि जलवायुवित्त पर्याप्त छैन ।’
चिनियाँ विज्ञान प्रतिष्ठान चीनका डा लिनफेङ्ग फानले सबै तहका सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र योजना उत्थानशीलतामा आधारित हुनुपर्ने भन्दै जलवायु उत्थानशीलताका गतिविधिमा सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
‘जलवायुका कारण हिमाली क्षेत्र पहिराको जोखिममा छन्, हिमाली क्षेत्रमा जाने पहिरोहरू धेरै नै जटिल हुनेछन् र ठूलो क्षति निम्त्याउने छन्’, फानले भने, ‘हिमाली क्षेत्रलाई संरक्षण गर्न सके नहुँदा पहिरोको प्रभाव पनि कम हुँदै जाने । जलवायु परिवर्तनका कारण नदीको बहाव बढिरहेको छ । नदीको बहावलाई यसरी बढ्न नदिने गरी काम गर्नेसम्बन्धी नीति तथा योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ उनले जलवायु परिवर्तनका प्रभाव न्यूनीकरणका नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि परिवेश सुहाउँदो रणनीति आवश्यक रहेकामा जोड दिए ।
अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु क्रायोस्फेयर पहलका निर्देशक डा पाम पियर्सनले अहिले जसरी नै निरन्तर हिमालमा हिउँ पग्लँदै जाने हो भने समुद्री सतहसमेत बढ्दै जाने भन्दै यसले तल्लो तटीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायहरूलाई बढी असर पुग्ने बताए । ‘हिमालको हिउँ पग्लनुमा जलवायु परिवर्तनको प्रभावले हो भन्ने कुरा स्थानीय तहका विज्ञहरूमा जानकारी नहुनु सक्छ, हामीले बुझाउन सक्नुपर्छ’, उनले भने, ‘अहिले पनि समुद्रको तह बढिरहेको छ, समुद्री सहत बढ्न नदिन हिमालको हिउँ जोगाउन आवश्यक छ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय जल व्यवस्थापन संस्थान भारतका प्राकृतिक स्रोत विशेषज्ञ डा गोपाल कुमारले जलवायु परिवर्तन, यसका असर र समाधानका विषयमा सम्बन्धी स्थानीय स्तरमा काम गर्ने संस्थालाई जागरुग बनाउन आवश्यक रहेकामा जोड दिए । ‘हरित पर्यावरणलाई कसरी प्रवर्द्धन गर्ने भन्ने विषयमा हामीले सोच्नुपर्ने छ । जलवायु परिवर्तनले निम्त्याएका समस्या न्यूनीकरणमा स्थानीय सरकारको क्षमता बढाउने किसिमका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।’
