काठमाडौं ।एक प्रकारले हेर्ने हो भने डेढ वर्षअघि भएको आमनिर्वाचनको परिणाम भत्किसकेको छ। चुनावमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन गरेर पाँच वर्ष स्थिर सरकार, विकास र समृद्धिका लागि भन्दै मत मागेका थिए। त्यही बेलामा कांग्रेस संसद्को पहिलो दल बन्यो, माओवादी केन्द्र तेस्रो। तर डेढ वर्षमै दलहरू त्यसबेला गरेका चुनावी वाचा र प्रतिबद्धताबाट स्खलित भइसकेका छन्।
त्यसो त दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले र चुनावको तीनदिन अघि मात्रै गठन भएर संसद्मा अप्रत्याशितरुपमा चौथो शक्ति बनेर उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले पनि चुनावी परिणामको कदर गर्न सकेनन्। पुराना दलका नेताको अकर्मण्यता र भ्रष्टाचारको पोल खोल्ने भन्दै आएको रास्वपाकै नेताहरू अहिले अनेक ठगी र काण्डमा मुछिएका छन् भने उनीहरूको स्वार्थको द्वन्द्व छताछुल्ल बनेको अवस्था छ।
जनताले संविधान कार्यान्वयन, स्थिरता र तीब्र गतिको विकास अपेक्षा गरिरहेका बेला दलहरू भने डेढ वर्षदेखि कुर्सीको लुछाचुँडीमा अलमलिएका छन्। एउटा सरकार वा गठबन्धन बनेपछि त्यसलाई निश्चित समयसम्म काम गर्न दिनेभन्दा पनि ऊबाट सत्ता फुत्काएर कसरी आफूले भोग गर्ने भन्नेमा मात्रै दलहरू केन्द्रित बने।
जसका कारण राजनीतिप्रति नागरिकमा चरम निराशा बढ्दै गइरहेका बेला इलाम र बझाङमा हुन लागेको उपनिर्वाचनमा दलहरूले आफूलाई परीक्षण गर्ने मौका पाएका छन्। उपनिर्वाचन दलहरूले पछिल्लो डेढ वर्षमा प्रदर्शन गरेको अस्थिर राजनीतिक प्रवृत्तिको परीक्षा बनेको छ। उपनिर्वाचन राजनीतिक दलहरूको प्रतिष्ठानको लडाइँ बनेको छ।
शनिबार उम्मेदवारी दर्तापछि सबैजसो दलहरू उपनिर्वाचन केन्द्रित बन्दैछन्। प्रतिनिधि सभातर्फ इलाम–२ र प्रदेश सभातर्फ बझाङ १ (क) मा उपनिर्वाचन हुँदैछ । इलाम–२ बाट प्रतिनिधित्व गरेका एमालेका सुवासचन्द्र नेम्वाङको गत भदौ र बझाङ १ (क) बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य पृथ्वीबहादुर सिंहको गत असारमा निधन भएपछि उपनिर्वाचन हुन लागेको हो।
इलाम–२ मा एमाले र बझाङ १ (क) मा कांग्रेस आफ्नो विरासत जोगाउने ध्याउन्नमा छन् भने अन्य दलहरू पहिलेको नतिजा उल्ट्याउने प्रयासमा छन्। त्यसमाथि मिसन–०८४ चलाइरहेका दलहरूले त झन् उपनिर्वाचनलाई झनै महत्व दिएका छन्। उपनिर्वाचन जितेर देशभर नयाँ सन्देश दिने दलहरूको तयारी छ।
गत वैशाखमा तनहुँ र चितवनमा भएको उपनिर्वाचनमा पुराना दललाई पछाडि पारेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का उम्मेदवार निर्वाचित भएका थिए। यसपटक पनि रास्वपाले इलाम–२ मा उम्मेदवारी दिएर जितको दाबी गरिरहेको छ। बझाङमा भने रास्वपाले उम्मेदवारी नै दिएको छैन।
इलाममै पहिचानवादी पक्षधर पनि डटेर लागेका छन्। प्रदेशको नामकरणका विषयमा उठेको पहिचानवादी आन्दोलनले इलामको उपनिर्वाचनलाई प्रतिष्ठा मानेको छ। त्यसकारण चुनावी प्रतिस्पर्धा बझाङ भन्दा इलाममा रोचक बनेको छ।
इलाम–२ मा विगतदेखि नै कांग्रेस र एमालेबीच कडा प्रतिस्पर्धा हुँदै आएको हो। तर यसपटक रास्वपा र पहिचानवादी आन्दोलनका उम्मेदवारले चुनावी रौनक थप बढाएका छन्। इलाम–२ बाट २०५६ सालदेखि लगातार एमाले नेता सुवास नेम्वाङले नै जित्दै आएका थिए। २०७९ सालको निर्वाचनमा नेम्वाङ ३० हजार २० भोट ल्याएर विजयी भए। त्यसबेला कांग्रेस–माओवादी केन्द्र गठबन्धनबाट कांग्रेसका डम्बरबहादुर खड्काले २९ हजार ९०६ मत पाए। मतान्तर ११४ मात्रै थियो।
यहाँ कांग्रेसले फेरि पनि खड्कालाई नै उम्मेदवार बनाएको छ भने एमालेले नेम्वाङपुत्र सुहाङलाई उम्मेदवार बनाएको छ। रास्वपाबाट मिलन लिम्बू र पहिचानवादी आन्दोलनका डेकेन्द्रसिंह थेगिमले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। इलाममा दलका १२ र स्वतन्त्र आठ गरी २० जनाको उम्मेदवारी परेको छ। राप्रपाले लक्ष्मी गुरुङ, नेकपा एकीकृत समाजवादीले जितबहादुर राई, जनमत पार्टीले प्रेमकुमार थाम्सुहाङ, नेपाल मजदुर किसान पार्टीले श्यामबहादुर दर्जी, मङ्गोल नेशनल अर्गनाइजेसनले मनिबहादुर लिम्बूलाई उम्मेदवार बनाएका छन्। यसअघि कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको माओवादी केन्द्रले अहिले एमाले उम्मेदवार नेम्वाङलाई सघाएको छ।
यो क्षेत्रमा एक लाख १५ हजार ३४२ मतदाता छन्। गत निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ एमालेले २६ हजार ५६२, कांग्रेसले २२ हजार ३३३, माओवादी केन्द्रले ५ हजार १५३, रास्वपाले ४ हजार ६८६, नेशनल मङ्गोल अर्गनाइजेसनले एक हजार ६६१, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले एक हजार ४१३, संघीय लोकतान्त्रिक मञ्चले एक हजार ३२९, राप्रपाले एक हजार १९१, जनता समाजवादी पार्टीले ९०६ र नेकपा एसले ५८६ मत पाएका थिए।
त्यसआधारमा फेरि पनि कांग्रेस र एमालेबीचमै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। तर गत वैशाखमा भएको उपनिर्वाचनको नतिजालाई लिएर यसपटक यहाँ रास्वपाको उम्मेदवारीलाई महत्वका साथ हेरिएको छ। रास्वपा सभापति एवम् उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेसहित शीर्ष नेताहरू नै इलाम पुगेर चुनाव प्रचारमा लागेकाले नतिजा फरक आउन सक्ने आकलनसमेत छ। गत निर्वाचनमा भने रास्वपाका प्रकाश सापकोटाले १३८० मतमात्रै पाएका थिए।
रास्वपाले यसपटक आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घका महासचिव समेत रहिसकेका पत्रकार मिलन लिम्बूलाई उम्मेदवार बनाएको छ। उनी यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रनिकट पत्रकार सङ्गठनमासमेत सक्रिय थिए। त्यसो त लिम्बू पहिचानको आन्दोलनमा समेत उभिएका नेता हुन्।अर्कोतिर पहिचानवादी समूहबाट डकेन्द्रसिंह लिम्बूले पनि स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवारी दिएका छन्।
उता बझाङमा भने ०५६ सालसम्म कांग्रेसको बलियो पकड थियो। त्यसपछिका निर्वाचनमा भने एमाले हाबी हुँदै आयो। गत निर्वाचनमा भने कांग्रेसले माओवादी केन्द्रको साथ पाएका कारण जित निकालेको थियो। तर एमाले, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले अलगअलग उम्मेदवारी दिएका छन्।
गत निर्वाचनमा कांग्रेसका पृथ्वीबहादुर सिंहले १७ हजार ११२ मतसहित विजयी हुँदा निकटतम प्रतिद्वन्दी एमालेका अफिलाल ओखेडाले १३ हजार ३३६ मत पाएका थिए। यस आधारमा उपनिर्वाचनमा पनि कांग्रेस–एमालेबीचमै मुख्य प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ। त्यहाँ कांग्रेसले यसपटक स्वर्गीय पृथ्वीबहादुर सिंहका छोरा अभिषेककुमार सिंहलाई उम्मेदवार बनाएको छ भने एमालेले दमनबहादुर भण्डारीलाई उम्मेदवार बनाएको छ। गत निर्वाचनमा कांग्रेसलाई सहयोग गरेका माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीले यसपटक आफ्नै उम्मेदवार उठाएका छन्। माओवादी केन्द्रबाट जनक बूढा र समाजवादीबाट दिलबहादुर सिंहको उम्मेदवारी परेको छ। यहाँ १२ जनाको उम्मेदवारी परेको छ।
