काठमाडौँ। नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको ३० प्रतिशत कुनै न कुनै प्रकारको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् ।
चौधौँ योजनाको अन्त्य (आव २०७५/७६)मा १७ प्रतिशत मात्रै जनसङ्ख्यालाई सामाजिक सुरक्षामा समेटिएको थियो । सामाजिक सुरक्षामा नेपालले हासिल गरेको उपलब्धि दक्षिण एसियाली मुलुकमै राम्रो हो तर यो सङ्ख्या सरकारी लक्ष्यको भन्दा कम हो । पन्ध्रौँ योजना (आव २०७६/७७–२०८०/८१)मा सामाजिक सुरक्षाका विभिन्न कार्यक्रमले समेटिने जनसङ्ख्या ६० प्रतिशत पुु-याउने लक्ष्य लिइएको छ । यो योजना अवधि सकिन अब डेढ वर्ष मात्रै बाँकी रहँदा लक्ष्यको आधा मात्रै हासिल हुन सकेको हो ।
बजेटको १३.९ प्रतिशत
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार सामाजिक सुरक्षाका लागि चालू आव २०७९/८० मा सामाजिक सुरक्षाअन्तर्गत जाने खर्च दुई खर्ब ४९ अर्ब ८१ करोड रुपियाँ छ । पन्ध्रौँ योजना सुरु हुनुअघि ९२०७५/७६०मा सामाजिक सुरक्षाका लागि सरकारी विनियोजन ११.७ प्रतिशत मात्रै थियो ।
सामाजिक सुरक्षामा भएको खर्चको अवस्था हेर्दा (ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, बालबालिका, सीमान्तकृत) वर्गलगायतका नागरिकमा मात्रै एक खर्ब २८ अर्ब ७८ करोड रुपियाँ (६० प्रतिशत) नगद सिधै गएको छ भने बीमा, छात्रवृत्तिलगायतका अन्य कार्यक्रममा एक खर्ब २१ अर्ब दुई करोड (४० प्रतिशत) जान्छ । यो रकम भनेको कुल राष्ट्रिय बजेटको १३ दशमलव ९ प्रतिशत हो । यो रकम देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन ९जीडीपी०को ४ दशमलव ७ प्रतिशत रहेको छ ।
आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता डा रामकुमार फुयालले चालू आर्थिक वर्ष सामाजिक सुरक्षाका लागि छुट्याइएको बजेटले ६० प्रतिशत नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्ने अपेक्षा गरिएको भए पनि ३० प्रतिशतलाई मात्रै गर्न सकेको बताउनुुभयो ।
स्रोत खोजी
सामाजिक सुरक्षाका लाभग्राहीको सङ्ख्या बढ्दो क्रममा रहेकाले अहिले सञ्चालन भएका कार्यक्रमलाई दिगो बनाउन अर्थ मन्त्रालय र आयोगले स्रोत खोजी गरिरहेको डा। फुयालले जानकारी दिनुभयो । आयोगका अनुसार आव २०६८/६९ मा सङ्क्रमणकालीन अवधिमा सामाजिक सुरक्षामा आबद्ध हुनेको सङ्ख्या २० लाख मात्रै थियो । आव २०७१/७२ मा २१ लाख ३३ हजारले यो सुविधा पाए ।
पन्ध्रौँ योजनाको पहिलो वर्ष ९आव २०७६/७७० सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट २८ लाख लाभावित भएकामा २०७९र८० मा यो सङ्ख्या करिब ४२ लाख पुगेको छ । बाँकी लाभग्राहीले शैक्षिक छात्रवृत्ति, बीमालगायतका सेवा र सुविधा लिइरहेका छन् ।
आयोगका प्रवक्ता फुयालले औसत आयु वृद्धि, बढ्दो गरिबीलगायतका कारण अबको १० वर्षमा सामाजिक सुरक्षाको लाभ लिने जनसङ्ख्या ५० लाख र तीन खर्ब ४० अर्ब रुपियाँ पुग्ने अनुुमान गरेको जानकारी दिनुभयो ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार चालू आर्थिक वर्षमा ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लिने मात्रै १४ लाख ५८ हजार रहेका छन् । उमेर ७० बाट घटेर ६८ हुँदा एक लाख ५८ हजार नयाँ थपिएका छन् । यसले आर्थिक रूपमा व्ययभार अझै बढाएको छ ।
आयोगका सदस्य फुयालले सामाजिक सुरक्षामा आवश्यक पर्ने स्रोतबारे पन्ध्रौँ योजनाको समीक्षा र सोह्रौँ योजनाको आधारपत्र बनाउँदा अझै घनीभूत छलफल हुने बताउनुभयो । सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई दिगो र बलियो बनाउने सबैभन्दा राम्रो विकल्प भनेको औपचारिक र अनौपचारिक ९स्वरोजगार० श्रमिकलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम समेटने गरी तयारी भएको उहाँले बताउनुभयो ।
दिगो बनाउन चुनौती
दस वर्षअघि कुल बजेटको ७ प्रतिशत सामाजिक सुरक्षामा खर्च भएकामा अहिले बढेर झन्डै दोब्बर पुगेकाले यसलाई अर्थतन्त्रको क्षमता र आवश्यकताका आधारमा नगद वितरणमुखी नबनाई सेवामुखी बनाइनुपर्ने आवश्यकता अर्थविद् डा. चन्द्रमणि अधिकारीले औँल्याउनुभयो । उहाँले सामाजिक सुरक्षाको ‘कभरेज’ अवस्था हेर्दा दक्षिण एसियामा बङ्गलादेश, श्रीलङ्काबाहेक नेपाल अघि भएको बताउनुभयो । उहाँले सामाजिक सुरक्षाको ‘कभरेज’मा नेपालले हालसम्म प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै यसलाई दिगो बनाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता लिने उमेर ७० बाट घटाएर औसतमा ६८ बनाइयो तर जात, वर्ग, समुदाय र भौगालिक हिसाबले पिछडिएका क्षेत्र वा समुदायमा ६० वर्षमै भत्ता दिनुपर्ने देखिन्छ भने काठमाडौँजस्ता सहरमा ७५ वर्ष पनि छिटो हुन्छ ।
सबै ज्येष्ठ नागरिकलाई नगदको आवश्यकता नहुने डा। अधिकारीको धारणा छ । उहाँले भन्नुुभयो, “सहरमा बस्ने कतिपय ज्येष्ठ नागरिकलाई अस्पताल पु-याउने र बैङ्कबाट पैसा झिकेर घरमा आवश्यक वस्तु किनमेल गर्ने सहयोगीको आवश्यकता छ । त्यसैले ज्येष्ठ नागरिकको आवश्यकता, भौगोलिक अवस्था र आयस्तरका आधारमा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध गराउनुपर्छ, सोलोडोलो रूपमा सबैलाई मासिक भत्ता दिने त्यति वैज्ञानिक छैन, वर्गीकरण हुन जरुरी छ ।”
उहाँले सामाजिक सुरक्षाको ‘कभरेज’ दिगो र शतप्रतिशतमा पु-याउन योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई व्यापक विस्तार गर्नुपर्ने विचार व्यक्त गर्नुभयो । “अब सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम नगदमुखी नभएर आमनागरिकको शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र आवासको सेवा दिनेमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । हालको वितरणमुखी कार्यक्रमलाई राज्यको अर्थतन्त्रले थेग्न सक्दैन,” डा. अधिकारीले भन्नुभयो । राज्यको तथ्याङ्क प्रणाली व्यवस्थित नहुँदा कतिपयले सामाजिक सुरक्षा र पेन्सन दुवै सेवा लिइरहेको पाइएको भन्दै अर्थविद् अधिकारीले राज्यले आफ्नो तथ्याङ्क पनि व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।
योगदानमा आधारित
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यही ११ गतेदेखि अनौपचारिक ९स्वरोजगार० र वैदेशिक रोजगारमा गएकालाई समेत समेट्ने घोषणा गरेको छ । यसको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा नियमित १५ वर्ष योगदान गर्नेले ६० वर्षपछि योगदानका आधारमा मासिक पेन्सन प्राप्त गर्छन् । सामाजिक सुरक्षा योजनाको सबैभन्दा आकर्षक र महत्वपूर्ण सुविधा यही वृद्धावस्था सुरक्षा योजना हो । यस योजनाअन्तर्गत अवकाश सुरक्षा योजना र निवृत्तिभरण ९पेन्सन० सुविधा योजना छन् । अवकाश सुरक्षा योजनाअन्तर्गत रोजगारदाता २० प्रतिशत र योगदानकर्ताको ११ प्रतिशत जम्मा गर्नुपर्छ ।
सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार कोषमा हालसम्म १७ हजार ५०६ वटा रोजगारदाता र तीन लाख ७५ हजार ९१४ श्रमिक यस कार्यक्रममा आबद्ध भइसकेका छन् । यस अवधिमा सरकारले औपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई मात्रै कार्यक्रममा समेटेको थियो ।
