पोखरा, १५ मंसिर । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी प्रादेशिक कार्यालय पोखरामा जिरा मसिना चामल र गहुँ सकिएको तीन महिना पुगेको छ । आश्विनको दोस्रो सातादेखि जिरा मसिना चामल र गहुँ गोदामबाट सकिएपछि सोना मनसुली चामल मात्र बिक्री गरिएको उक्त कम्पनीका पोखरा कार्यालय प्रमुख नवीन वस्नेतले बताउनुभयो । सरकारी अनुदानमा धान खरिदको जिम्मा पाएको उक्त कम्पनीले अर्थ मन्त्रालयले बजेट विनियोजन गर्न ढिला गरेको कारण देखाउँदै चामल खरिद गरेको छैन ।
उक्त कम्पनीले पोखरामा रहेको गोदामबाट गण्डकी प्रदेशका मुस्ताङ, मनाङ, गोरखा, स्याङ्जा, कास्की पर्वत, वाग्लुङ, म्याग्दी, तनहुँ लगायतका जिल्लामा अनुदानको चामल तथा गहुँ विक्री वितरण गर्दै आएको छ । कम्पनीका पोखरा कार्यालय प्रमुख वस्नेतका अनुसार यस क्षेत्रका कारागार, विभिन्न सामाजिक संघ संस्था र उपभोक्ताले जीरा मसिना चामल र गहुुँ माग गरेको भएपनि गोदाममा नहुँदा फिर्ता पढाउनुपरेको बताउनुभयो ।
समर्थन मूल्य र खरिद मूल्यबीच अन्तर हुन गएको रकम शोधभर्ना दिने बजेट वक्तव्यमै उल्लेख भए पनि अर्थले रकम निकासा ढिला गर्दा किसानबाट चामल खरिद गर्न नसकिएको जानकारी प्रमुख वस्नेतले दिनुभयो । वस्नेतका अनुसार कात्तिक महिनाको पहिलो हप्तामा जिरा मसिना चामल आउनु पर्नेमा बजेट नभएकै कारण एक महिना ढिला हुन गएको बस्नेतले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार मंसिर महिनाको अन्तिम साता जिरा मसिना चामल ल्याउने योजनाका साथ कम्पनी केन्द्रीय पदाधिकारीहरु दौडधुप गरिरहनुभएको छ ।
कम्पनीको पोखरा स्थित गोदाममा जीरा मसिनो चामल एक महिनाका लागि पुग्नेगरी संचित भएपनि दशैं अघि निजी क्षेत्रका कम्पनीले चामलको मूल्य अप्रत्यासित रुपमा वृद्धि गरेपछि खाद्य कम्पनीको शुपथ मुल्यको चामल खरिद गर्न उपभोक्ताको भिड लाग्यो बस्नेतले भन्नुभयो– हामीलाई पनि जीरा मसिना चामल लामो समय राख्दा सडेर जान्छ कि भन्ने डर लाग्यो र दशैँमा शुपथ मूल्यमा उक्त चामल बिक्री गरियो तर कम्पनीले बजेट नहुँदा लामो समयसम्म चामल ल्याउन नसक्दा मागपूरा गर्न सकेका छैनौ ।
यस क्षेत्रका कारागारका कैदीबन्दीका लागि मासिक तीन सय क्वीन्टल, गोरखाको दुर्गम क्षेत्रमा वार्षिक पन्ध्र सय क्वीन्टल, मुस्ताङमा वार्षिक पन्ध्र सय क्वीन्टल, मनाङमा पन्ध्र सय क्वीन्टल र यस क्षेत्रका अन्य जिल्लाका कारागार र दुर्गम क्षेत्रमा जिरा मसिना चामल माग हुने गरेको जानकारी कम्पनीको पोखरा कार्यालयका जिन्सीशाखा प्रमुख भगवान भण्डारीले दिनुभयो । दुर्गम क्षेत्रमा सरकारले नै ढुवानी खर्च व्यहोर्ने भएका कारण व्यापारीले उपलब्ध गर्ने भन्दा कम्पनीले दिने मुल्य प्रतिबोरा तीन चार सय रुपैयाँका सस्तो पर्ने दावी भण्डारीको छ । सस्तो मोटा सोना मनसुली चामल भने गोदाममा यस क्षेत्रका लागि एक महिनाका लागि पुग्ने गरी संचित रहेको जानकारी पनि भण्डारीले दिनुभयो ।
तराईका किसानबाट धान खरिद गर्न कम्पनीले शुरुमा २७ करोड माग गरेको छ ,अर्थले गत वर्ष धान किनेको ३४ करोड भुक्तानी समेत गरेको छैन । अहिले पनि धान किन्न बजेट दिन आलटाल गरिरहेको पोखरा कार्यालयका प्रमुख वस्नेतको बताउनुभयो । आर्थिक वर्ष ०७९÷८० को बजेटमा धान, गहुँ, मकै र दूधलगायत कृषि उत्पादनको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिने र उक्त मूल्यमा तोकिएका खाद्यान्न बाली खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलगायत संस्थाले खरिद गर्ने व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । ‘समर्थन मूल्य र खरिद मूल्यबीच अन्तर हुन गए शोधभर्ना उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउने भन्ने छ ।
खाद्य व्यवस्था व्यापार केन्द्रले किसानबाट धान खरिद ढिला गर्दा किसान सस्तो मूल्यमा व्यापारीलाई बेच्न बाध्य छन् । घरखर्च टार्न साना किसानले भने सस्तोमै व्यापारीलाई धान बेचिरहेका जानकारी पनि प्रमुख बस्नेतले दिनुभयो ।
