काठमाडौँ । काठमाडौँ कोटेश्वर चोकको जाम हटाउन बनाउन लागिएको फ्लाइओभर र सुरुङमार्गका लागि सरकारले जापान सरकारबाट ३४ अर्ब ४९ करोड जापानी येन (करिब रु ३१ अर्ब दुई करोड नेपाली) बराबरको सहुलियत ऋण लिनेसम्बन्धी मस्यौदा सम्झौतालाई अन्तिम रुप दिन जापान सरकारसँग वार्ता गर्न टोली गठन गरेको छ।
कोटेश्वर इन्टरसेक्सन प्रोजेक्ट भनिएको यो परियोजनासम्बन्धी यो निर्णय मन्त्रिपरिषद्को माघ १० को बैठकले गरेको हो। सरकारले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को नीति तथा कार्यक्रममा यो परियोजना बनाउने घोषणा गरे पनि प्राविधिक रूपमा यसको टुंगो लागेको थिएन। जापानी सहयोग नियोग जाइकाले अध्ययन सकेपछि सहुलियत ऋणसम्बन्धी सौदाबाजीको अवस्थामा पुगेको हो।
कोटेश्वर इन्टरसेक्सन प्रोजेक्टका लागि जाइकाले तीन विकल्प दिएको थियो। सरकारले तीनकुने चोक र जडीबुटीमा फ्लाइओभर बनाउने कोटेश्वर चोक सहित बीचको खण्डमा अन्डरपास बनाउने विकल्प रोजेको हो।
जाइकाले दिएको पहिलो दुई विकल्प रिंगरोड जोड्ने ठूला पूर्वाधारहरू थिए। तीनकुनेपट्टीबाट बालकुमारी जाने रिंगरोडमा ९ अर्ब लागतमा १.३ किलोमिटर फ्लाइओभर बनाउने पहिलो विकल्प थियो। कोटेश्वर चोक वारपार गर्ने गरी २४ अर्ब १.२ किलोमिटरको दुईतर्फी सुरुङमार्ग बनाउन सकिने दोस्रो विकल्प थियो।
फ्लाइओभर सहित तीनकुने-जडीबुटी दुईतर्फी सुरुङमार्ग तेस्रो विकल्प थियो। करिब २४ अर्ब लागतको यो परियोजना तयार गर्दा रिंगरोडको आवतजावत रोकावटरहित हुने जाइकाको अध्ययनले देखाएको थियो।
अब मनोहरा पुलदेखि पेप्सीकोला मोडिने चोकसम्म फ्लाइओभर बन्ने छ। जडीबुटीबाट तीनकुनेको मुनिभैरव मन्दिर छेउसम्म ६०० मिटरको सुरुङ बन्नेछ। यो सुरुङ विमानस्थलको रनवे(सिग्नल दिने लाइट राखिएको क्षेत्रभन्दा मुनि भएर खनिनेछ।
सुरुङले रन-वे तर्फको भाग छुने छैन। तीनकुनेको मुनिभैरव मन्दिरसम्म बन्ने सुरुङमार्गको मुखमा फ्लाइओभर जोडेर त्यसलाई बाग्मती पुलसम्म ल्याउने योजना छ। यसअनुसार दुवैतर्फ गरेर करिब ५०० मिटरको फ्लाइओभर पनि बनाइनेछ।
यस बीच मन्त्रिपरिषद्को सरकारले गैरआवासीय नेपाली सङ्घ ९एनआरएनए० अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद्को निर्वाचनलगायत विषयमा छानबिन गर्न सहमहान्यायधिवक्ता ध्रुवकुमार चौहानको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को माघ १० बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र उपसचिव ९लेखा० सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। समितिले एनआरएनएको निर्वाचनलगायत विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयमा प्राप्त उजुरी र विवादका सम्बन्धमा छानबिन गर्नेछ।
बैठकले धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने सङ्गठित संस्थासम्बन्धी अध्ययन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समितिसमेत गठन गरेको छ। सरकारले यही पुस मसान्तसम्म सङ्कलन भएको राजस्व अनुपातको आधारमा तेस्रो किस्ता र आगामी चैत मसान्तसम्म सङ्कलन हुने राजस्व अनुपातका आधारमा अन्तिम किस्ता वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो।
राष्ट्रिय एन्टिडोपिङ एजेन्सीको संयोजकमा छत्रकोट गाउँपालिका–१ गुल्मीका डा असीम भण्डारीलाई नियुक्त गरिएको छ।
सरकारले भोटेकोशी–१ जलविद्युत् आयोजना विकास निर्माणका लागि भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नं १,३,४ र ५ को ४ दशमलव २५ हेक्टर, मनाङ मर्स्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाका लागि मनाङको चामे गाउँपालिका १, २, ३ र ५ तथा नासो गाउँपालिकाका वडा नं ८ र ९ मा रहेको राष्ट्रिय वनको ३३ दशमलव ४७ हेक्टर र लिपिङ खोला जलविद्युत् आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भोटेकोशी गाउँपालिका वडा नं २,३,४ र ५ मा रहेको १४ दशमलव ८८१ हेक्टर जमिन २५ वर्षसम्म प्रयोग गर्न दिने र उक्त जग्गामा रहेको दुई हजार तीन सय २२ रुख÷पोल हटाउन स्वीकृति दिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले रातो मछिन्द्रनाथ, सेतो मछिन्द्रनाथ, भैरवनाथ ९बिस्केट० यात्राको धार्मिक कार्य ९रथ मर्मत सम्भार०का लागि एक हजार सात सय ८० घनफिट काठ गुठी संस्थानलाई उपलब्ध गराई उक्त वन पैदावरको सलामी दस्तुर ९रोयल्टी० मिनाहा गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो।
धनगढी उपमहानगरपालिका–७ स्थित पटेला राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा निर्माण हुने एकीकृत फोहरमैला व्यवस्थापन केन्द्र तथा ढल प्रशोधन प्रणालीका लागि २२ हेक्टर वन क्षेत्र प्रयोग गर्न बैठकले स्वीकृति दिएको छ। बैठकले पेरिस सम्झौताको दफा ६ अन्तर्गत हुने कार्बन व्यापारको लागि निर्धारित राष्ट्रिय निकायका रुपमा कार्य गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिएको छ।
सरकारले अष्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्स राज्यका लागि नेपाली अवैतनिक महावाणिज्यदूत दीपकुमार खड्काले १० अक्टोबर २०२३ देखि लागू हुने गरी पेस गर्नुभएको राजीनामा स्वीकृत, नेपाल र कतारबीच प्रस्तावित कूटनीतिक तालिम र शिक्षासम्बन्धी समझदारीपत्र स्वीकृत गर्ने र उक्त समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयललाई अख्तियारी दिएको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो।
बैठकले सशस्त्र प्रहरीसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय तथा अन्तर्गतको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्न पूर्वस्वीकृति प्रदान गरेको छ।
